काठमाण्डौँ,फागुन २०
नेपाल राष्ट्र बैंकले देशमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि जारी रहने प्रक्षेपण गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनले विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक सन् २०१४ को डिसेम्बरपछि सन् २०२० को जनवरीमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च पुगेको भन्दै खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि जारी रहने प्रक्षेपण गरेलगत्तै राष्ट्र बैंकले सोमबार साँझ आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दैै नेपालमा पनि खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि जारी रहने जनाएको हो । राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार सन् २०२० को जनवरीमा विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक एक सय ८२ दशमलव पाँच पुगेको छ । उक्त मूल्य सूचकांकका छ वर्षकै अवधिको सबैभन्दा धेरै हो ।नेपालमा वर्षेबाली धानको उत्पादनमा आएको कमीले पनि खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुने अनुमान यसअघि नै गरिएको थियो । अहिले विश्वका अन्य देशसँगै नेपालको छिमेकी भारतमा पनि खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिको दबाब कायम छ । नेपालमा कम उत्पादन भएको कारण भारतबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्नेछ । भारत र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि भएको कारण नेपालले आयात गर्दा नै बढी मूल्य तिर्नुपर्दा मूल्यवृद्धि जारी रहने पक्का भएको हो ।
खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि जारी रहे पनि पेट्रोलियम पदार्थको भने मूल्य घट्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा जनाइएअनुसार विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको साथै चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण तेलको माग विश्वभर घट्ने क्रममा छ । तेलको खपत नहुँदा मूल्यमा भारी गिरावट आउने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउने कमीले आयात व्यवस्थापनलाई सहज बनाए पनि विदेशबाट आउने मुद्रामा कमी आउँदा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । कोरोना भाइरसका कारण अहिले नै विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको माग घट्न थालेको छ । केही देशले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्न थालेका छन् भने कयौँ देशमा औद्योगिक क्षेत्र नै बन्द हुन थालेको छ । सामानहरु निर्यात हुन छाडेपछि उत्पादन बन्द हुन थालेको हो । त्यसले गर्दा मजदुरहरुको रोजगारी गुम्न पुग्नेछ । विश्व अर्थतन्त्रमा गिरावट आउँदा रोजगारी कटौती हुनेछ । त्यसले गर्दा विदेशबाट आउने पैसामासमेत गिरावट आउने र तेलको खपतमा धेरै कमी आउने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
२० प्रतिशत बढी लाभांश दिने लघुवित्तले सुरक्षण कोषमा रकम राख्नुुपर्ने
२० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सुरक्षण कोषमा रकम राख्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको हो ।यो व्यवस्थाअनुुसार २० प्रतिशतभन्दा नगद वा बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसैगरी नेपाली नागरिक, फर्म तथा सस्ंथाले व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिई भारतबाट भा.रु. १० करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म कम्तिमा तीन वर्ष अवधिको लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज वा विना ब्याजमा ऋण÷सापटी लिन पाउने व्यवस्था गर्नेे योजना पनि मौद्रिक नीतिले अघि सारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी संस्थाहरु तथा गैरआवासीय नेपालीहरुबाट निक्षेप संकलन गर्नसक्ने व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी दायरा थप फराकिलो बनाउने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली (आरटीजीएस)मा वाणिज्य बैंकहरु आवद्ध भइसकेको सन्दर्भमा सबै विकास बैंक र सबै वित्त कम्पनीलाई समेत उक्त प्रणालीमा आबद्ध गरी ठूलो मूल्य तथा जरुरी भुक्तानीसम्बन्धी कार्यलाई थप सहज बनाउने योजना पनि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ । यसैगरी भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले कारोबार तथा कार्डसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पेमेन्ट कार्ड इष्डष्ट्री, डाटा सेक्युुरिटी स्ट्यान्डर्डका प्रावधानहरुको पालना र भुक्तानी प्रणालीको परीक्षण सम्बन्धमा नियमित अनुगमन तथा निगरानीको व्यवस्था मिलाउने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच (नेशनल पेमेन्ट गेटवे) स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेतको
तयारी गरेको छ ।
कोरोना प्रभावितलाई पुनर्कर्जा सुविधा आवासीय कर्जा खुुकुलो
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसकै कारण प्रभावित हुुनसक्ने कर्जाको हकमा पुुनर्कर्जा सुविधा दिने भएको छ । छिमेकी राष्ट्र चीनको बुहान सहरबाट सुरु भएको नोवल कोरोना भाइरसको सक्रमण पछिल्लो समय विश्वका ६४ भन्दा बढी राष्ट्रमा फैलिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नेपालमा पनि यो भाइरसकै कारण प्रभावित हुुनसक्ने कर्जालाई मध्यनजर गरेर पुनर्कर्जा सुविधा दिनलागेको हो । राष्ट्र बैंकले सोमबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्र्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणबाट असर पर्नसक्ने सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थाहरुमा आवश्यकताअनुसार पुनरवलोकन गरिने घोषणा गरेको हो । मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले आवासीय घर कर्जालाई भने खुकुुलो बनाएको छ । सोअनुरुप स्वप्रयोजनका लागि निर्माण÷खरिद गरिने पहिलो घरको लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यो व्यवस्थाअनुुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउनेछन् । यसैगरी स्वप्रयोजनका लागि निर्माण तथा खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाख रुपैयाँदेखि दुुई करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेशा तथा व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान तथा नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नियमानुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त आयोजनाका लागि प्रदान गरिने कर्जाको ऋण मूल्य अनुपात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत र सोबाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप प्रोत्साहित गर्न सूक्ष्म निगरानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी समेत मौद्रिक नीतिले लिएको छ । मौद्रिक नीतिले विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा बैंकदरलाई यथावत् राखेको छ । मौद्रिक नीतिले खुला बजार कारोबार तथा ब्याजदर करिडोर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै बैंकिङ्ग प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनमार्फत ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर उच्च नै रहने
नेपाल राष्ट्र बैंकले खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि जारी रहने बताए पनि आर्थिक वृद्धिदरमा पनि खासै असर नगर्ने दाबी गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा देखाएको तदारुकता, प्रदेश एवं स्थानीय सरकारले गर्ने विकास निर्माणको कामले गर्दा सेवा क्षेत्रका क्रियाकलाप विस्तार भई आर्थिक वृद्धिदरको प्रवृत्तिलाई निरन्तरा दिन मुद्दत पुग्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटले लिएको साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको बताइरहेको बेला राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिदरको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन सकिने बताएको हो ।
निर्यात बढाउन लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापनाको तयारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लघु, घरेल तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनको लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७÷७८) को सुरुदेखि सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले सहसचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीयस्तरको प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापनाको तयारी थालेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक उत्पादन एवम् उत्पादकत्व अभिवृद्धिबाट राष्ट्रिय आय र रोजगारीमा बढोत्तरीसहित औद्योगिक वस्तुको निर्यात बढाउने, स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ, सीप र साधनको परिचालन गरी सन्तुलित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकासमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने उद्देश्यका लागि मात्र केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रालयका सह–सचिव दिनेशसागर भुसालले आर्थिक दैनिकलाई बताए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहने प्रवद्र्धन केन्द्रमा २६ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । ‘केन्द्र सञ्चालनको तयारीस्वरुप मन्त्रालयले कर्मचारी नियुक्तको प्रक्रिया अघि बढाएको छ’, उनले भने, ‘केन्द्रको जिम्मेवारी कसले लिने कति जना कर्मचारी रहने भन्ने कुराको लागि मस्यौदा निर्माण गरिएको छ ।’प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ २६ गते बसेको बैठकले प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘नवीनतम प्रविधि एवम् वातावरणमैत्री उत्पादन प्रक्रियालाई प्रयोग गरी उद्योग व्यवसायलाई दिगो एवम भरपर्दो क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्नको लागि केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो’, उनले भने, ‘औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक उत्पादनशील जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्दै सबल लगानीको आधार खडा गरी नेपाललाई दक्षिण एसिया तथा विश्वकै आकर्षक लगानीस्थलको रुपमा स्थापित गर्ने केन्द्र आवश्यक छ ।’ केन्द्र स्थापनासँगै छरिएर रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योग एकीकृत गर्न सहयोग पुग्छ । विशेष गरी महिलाहरु यी उद्योगमा लागेका छन् । उनीहरुको विकासको लागि केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘युवा मात्र नभएर महिला पनि घरबाट बाहिर निस्केर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गरिसकेको अवस्थामा उहाँहरुलाई उद्योग सञ्चालन गर्न थप ऊर्जा प्राप्त होस् भनेर कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।’
यस्तै केन्द्र प्रदेश र स्थानीयतहको लागि अभिभावको रुपमा रहनेछ । ‘हाम्रो भूमिका भनेको अभिभावको जस्तो हुन्छ’, उनले भने, ‘हामीले प्रदेशसँग समन्वय गर्दै उसले माग गरेअनुरुप रकम प्रदान गर्ने गर्छौं । अनि प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अघि बढ्छ ।’
उनले मन्त्रालय अर्थात् केन्द्र नै स्थानीय तहमा पुगेर सबै उद्योगको बारेमा बुझेर के कस्तो निर्णय गर्ने वा कस्तो किसिमको सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी राख्ने र अघि बढ्न सम्भव नहुने हुँदा केन्द्र अभिभावकको रुपमा बस्नुपर्ने बताए ।
सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा भने सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न नीति तथा कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाहरूको लागि आवश्यक हुने प्रक्रिया र कागजातहरू घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाटै तयार गराई उद्योगहरूलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने सो सुविधा र सहुलियत मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य उद्योगहरूलाई प्रदान नगर्ने जनाएको छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थानीय तहमा महिलाहरुले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । नजानिँदो रुपमा आयातलाई प्रतिस्थापन तथा आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि गर्नका लागि यस्ता उद्योगहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुँदा सरकारले पछिल्लो समय यसको विकासको लागि केन्द्र सञ्चालनको उद्देश्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । औद्योगिक नीति २०७६ अनुरुप केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन हुनेछ । सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि विशेष सुविधा एवं सहुलियत दिने व्यवस्था समेत गरेको छ । लघु उद्यम व्यवसायहरूलाई अन्तःशुल्क तथा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायत कुनै पनि किसिमका करहरू लाग्नेछैन भने घरेलु उद्योगहरूलाई लाग्ने अन्तःशुल्क र आयकर क्रमशः १२ वर्ष, ७ वर्ष र ५ वर्ष छुट दिइनेछ । आयकर लाग्ने रकममा त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः ७५ प्रतिशत, ६० प्रतिशत र ५० प्रतिशत आयकर छुट दिइनेछ । यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले समय–समयमा तोक्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त वस्तुमा पाँच वर्ष र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूलाई १० वर्षसम्म अन्तःशुल्क तथा आयकर लाग्ने छैन ।सरकारले सबै प्रकारका परम्परागत तथा घरेलु उद्योगलाई आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ उद्योगले आफ्नो उत्पादन वा उत्पादनमा प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ आदिमा तिरेको भ्याट र अन्तःशुल्क उत्पादित वस्तु निकासी गरेको परिमाणको आधारमा फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ भने त्यसरी फिर्ता हुने राजस्व पाउन रीतपूर्वक दरखास्त दिएको ६० दिनभित्र निकासीकर्तालाई फिर्ता दिइनेछ । तर त्यस्तो रकम फिर्ता पाउन निकासी गरेको ४५ दिनभित्र दरखास्त नदिएमा फिर्ता दिइनेछैन ।लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगले प्रयोग गर्ने मेसिन, औजार, उपकरण, यन्त्र एवं कच्चा पदार्थमा र उत्पादनमा कुनै कर, शुल्क वा दस्तुर लाग्नेछैन भने यस्ता उद्योगको उत्पादन कुनै कारणबाट स्वदेशमा बिक्री गर्नुपरेमा बिक्री गरिएको परिमाणको आधारमा कर, शुल्क वा दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया