काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वित्तीय क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य कारणले बहुआयामिक प्रभाव परिरहेको भन्दै महासंघले तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन एवं मूल्य स्थिरताका लागि राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुंगानासहितका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटी ब्याजदरलाई वान्छित सीमाभित्र राखि अर्थतन्त्र चलायमान हुने नीति अवलम्बन गर्न समेत आग्रह गरेको छ । नेपालको निजी क्षेत्र सम्भवतः हालसम्मकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले बताए । ब्याजदर स्थायित्व चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको स्थगन आदि उपायका माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकले निजी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । महासंघका अनुसार हाल नेपालमा पुँजीको लागत अत्यधिक बढेको छ । बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा ब्याजदर समेत बढेको हो । कच्चापदार्थ इन्धनलगायतको मूल्य समेत बढेकाले बजारभाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको महासंघको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि धेरै वस्तुको आयात प्रत्यक्ष एवं परोक्षरूपमा रोकिएको तथा बहुपक्षीय प्रभावका कारण बजार चलायमान हुन नसक्दा राजस्व असुली पनि करिब २० प्रतिशतले घटेको महासंघले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा व्यवस्थापन गर्दा अर्कोमा समस्या हुनसक्नेतर्फ केन्द्रीय बैंक चनाखो हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दैमा निक्षेप बढ्न नसकेको तर कर्जाको ब्याज महंगिएर निजी क्षेत्र नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको विगतको अनुभवलाई समेत मनन गरी ब्याजदरलाई वान्छित सीमाभित्र राखी अर्थतन्त्र चलायमान हुने नीति अवलम्बन गर्न महासंघले माग गरेको छ । ‘बढ्दोे ब्याजदर निजी क्षेत्रको अहिले सबैभन्दा चासो र चिन्ताको विषय हो’, महासंघले भनेको छ, ‘विश्वव्यापी प्रभावबाट समेत अर्थतन्त्रमा समस्या देखिइरहेको विद्यमान परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न सरकार एवं केन्द्रीय बैंकले आवश्यक सबै उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ ब्याज बढाउँदा पनि निक्षेपको रकम नबढेकोले ब्याजदर स्थायित्वका लागि सरकार एवं केन्द्रीय बैंकद्वारा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको महासंघको भनाइ छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर वृद्धि हुने क्रमसँगै प्रिमियम समेत अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भई ब्याजदर अकासिएर उद्यम व्यवसायको लागत निकै बढेकोले आधार दर बढ्दा प्रिमियम भने नबढ्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । प्रिमियम दरलाई वान्छित सीमाभित्र राख्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । यस्तै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्र निरूत्साहित भएको र व्यवसाय पनि ठप्प हुँदा राजस्वमा समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त व्यवस्था स्थगन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएपछि चरणबद्धरूपमा आवश्यकता हेरी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै लैजान सकिने महासंघको सुझाव छ ।
यस्तै महासंघले ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी अवधिमा थप समय उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ । ‘सीडी रेसियोलाई परिमार्जन गर्न सकिनेतर्फ अध्ययन गर्नुपर्छ । अल्पकालका लागि बढाउन सकिन्छ । सीआरआरलाई पनि अल्पकालमा केही कम गरी बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्छ । यसैगरी स्प्रेडदर पनि घटाउनुपर्छ’, महासंघले भनेको छ । यस्तै महासंघले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको कारण बजारमा तरलता अभाव हुने भन्दै उक्त खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । महासंघका अनुसार असोज २९ गतेसम्म जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।
यसैगरी महासंघले रेमिट्यान्स स्मार्ट कार्डमार्फत बैंक वित्तीय संस्थालाई रेमिट्यान्स आप्रवाह गर्न नागरिकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने गरिएको हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत उक्त व्यक्तिको आश्रित परिवारको कुनै एक जना सदस्यलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लिखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न र यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाई विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्न महासंघले जोड दिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको काउन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गनुपर्ने, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाई तत्काल लागू गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाले लिने अतिरिक्त फी, सेवाशुल्क दोब्बरसम्म बढेको व्यवसायीहरूको गुनासो आइरहेकोले अस्वाभाविकरूपमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड १९ को पहिलो प्रभावपश्चात् ल्याइएको पुनर्कर्जा सुविधालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, कोभिडबाट अति प्रभावित साना तथा मझौला एवं अन्य उद्यमका लागि निरन्तरता दिन, ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । यस्तै महासंघले विदेशीले नेपालमा पनि घर किन्न सक्ने बजेटको व्यवस्थालाई सहज बनाइनुपर्ने माग गरेको छ । यसले तत्काल विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहज हुने महासंघको भनाइ छ ।
यस्तै महासंघले मौद्रिक र गैरमौद्रिक दुवै कारणले अत्यधिकरूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेकोले यसलाई रोक्न केन्द्रीय बैंक र सरकार दुवैले प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । भेटका क्रममा कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानाले महासंघका सुझाव अध्ययन गरी समाधानका उपाय खोजिने बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया