चुनावी माहोलमा सबैभन्दा कमजोर पुँजीगत खर्च

काठमाडौं । मुलुक यतिखेर आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा होमिएको छ । राजनीतिक दलहरु सत्ता सञ्चालन गर्नका लागि आ–आफ्नो स्वार्थ नागरिकसमक्ष राखी हिँडेको अवस्था छ । तर, नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउने पुँजीगत खर्चको विषयमा भने राजनीतिक दलहरु मौन छन् । सरकारी तथ्यांक अर्थात् महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुरुप चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ । पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू र वित्तीय खर्च भने बढी छ ।

पहिलो त्रैमासिकमा चालू खर्च १८ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्था खर्च १५ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च पाँच दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । प्रथम त्रैमासिकमा चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्था गरी कुल १५ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ७८ अर्ब १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै, खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने चालू खर्च भने सदैव उत्साहजनक रहेको पाइन्छ । विशेष गरी निजामती कर्मचारीको लागि खर्च गरिने चालू खर्चले आम नागरिकभन्दा सीमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा मात्र चालू खर्च गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेको पाइन्छ । चालू खर्च गरेर त्यसको उपयोग उत्पादकत्व क्षेत्रमा दिने गरी हुनसकेको पाइँदैन । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुँदा नागरिकहरुले विकासको अनुभव प्रत्यक्ष गर्न पाउँछन् । उनीहरुले आवश्यक खानेपानी, सडक, बिजुलीलगायतका विकासका पूर्वाधारहरु सहजै प्राप्त गर्छन् ।

यसैबीच पहिलो त्रैमासिकमा मात्र नभई चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनाको अवधिमा समेत पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको थियो । दुई महिनाको अवधिमा चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च क्रमशः एक खर्ब आठ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, पाँच अर्ब ८६ करोड पाँच लाख रुपैयाँ र १९ अर्ब ७४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको महालेखाले जनाएको छ । दुई महिनाको अवधिमा भने सरकारको कुल खर्च सात दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३४ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै, पहिलो त्रैमासिकमा विकास खर्च १९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले तीनवटा शीर्षकमा गरी कुल १२ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत वर्ष १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपाल सरकारले एक रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा कम्तीमा तीन रुपैयाँको उत्पादकत्व दिन्छ । सरकारले जति पुँजीगत खर्च गर्छ, त्यसको दोब्बर निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफ्नो खर्चमा वृद्धि गर्नसकेको छैन । खर्चमा वृद्धि गरेर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

झण्डै साढे एक खर्ब राजस्व संकलन
यता राजस्व संकलन भने लक्ष्यअनुरुप भएको पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा राजस्व, गैरराजस्व र वैदेशिक सहायता गरी १६ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । जसमा राजस्व १५ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब आठ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, कर राजस्व १५ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ८९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्व १८ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

त्यस्तै पहिलो त्रैमासिकमा वैदेशिक सहायतातर्फ एक प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमा कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब सात अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments