एउटै कानुनअनुसार आन्तरिक र वैदेशिक ऋण उठाइने
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले काम गर्ने
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक ऋण उठाउन एउटै कानुन ल्याएको छ । उक्त कानुन कार्यान्वयमा आएपछि ऋण उठाउन थप कडाइ हुने भएको छ । यसअघि प्रचलनमा रहेका ‘ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५’ र ‘राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९’ खारेज गरी संघीय संसद्ले ऋण व्यवस्थापन तथा जमानतसम्बन्धी काम गर्नका लागि भिन्नै ऐन ल्याएको हो ।
‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९’ नाम दिइएको सो ऐनले सम्पूर्ण ऋण व्यवस्थापनको लागि नयाँ ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय’ गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐन कार्यान्वयमा आएपछि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको संगठन संरचनाअनुसार ऋण व्यवसथापन कार्यालय रहनेछ र त्यसले नै सबै किसिमका ऋणको बारेमा काम गर्नेछ ।
उक्त ऐन यही कात्तिक २२ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । प्रमाणीकरण भएको मितिले ३१औँ दिनदेखि कार्यान्वयन आउने ऐनमै उल्लेख भएको कारण २२ गते मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । ऐन असोज २३ गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।
अब एउटै कार्यालयले आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको बारेमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार सार्वजनिक ऋणको प्रक्षेपण, सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापनमा अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने र ऋण परिचालन गर्ने क्षेत्र पहिचान गरी सुझाव दिनेछ ।
उक्त कार्यालयले सार्वजनिक ऋणका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक संकलन गर्ने, सार्वजनिक ऋण भुक्तानीको लागि आवश्यक बजेट प्रक्षेपण गर्ने, सार्वजनिक ऋण सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी सोको विवरण प्रकाशन गर्ने काम पनि सोही कार्यालयले गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार उक्त कार्यालयले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले लिने आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा आन्तरिक ऋण निष्काशन तथा बोलकबोल तालिका मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्ने, ऋणपत्रको कारोबार तथा सरकारी जमानतको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, जमानत शुल्क असुल गर्ने र जमानतसम्बन्धी सम्झौता प्राप्त गरी सोको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्रहरूको निष्काशन गर्ने, बोलकबोल गराउने, रकम प्राप्त गर्ने, प्राप्त रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको आन्तरिक ऋण खातामा जम्मा गर्ने, वैदेशिक ऋणको अभिलेख, भुक्तानी र लेखांकन गर्नेलगायतका काम गर्नेछ ।
नेपालको संविधानको धारा २५० बमोजिम गठन भएको को राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने अहिले पनि काम गरिरहेको छ । वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रहेर मात्र मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि गरेको आय–व्ययको प्रक्षेपण, बैंकिङ क्षेत्रको तरलता र समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्ने सार्वजनिक ऋणको प्रक्षेपण गर्नेछ ।
ऐनमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आवश्यक परिमाणमा एकै पटक वा पटक–पटक गरी कुनै एक वा बढी प्रकारको ऋण निष्काशन गरी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।
ऐनले वैदेशिक ऋण लिने अधिकार भने नेपाल सरकारलाई नै दिएको छ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम वा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट आवश्यकताअनुसार जम्मा ऋणको कुल अंक अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एक तिहाइमा नबढ्ने गरी त्यतिसम्म अंकको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकै पटक वा पटक–पटक गरी ऋण लिन सक्नेछ ।
नेपाल सरकारले नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत परियोजना लागि विदेशी ऋण लिँदा विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीका लागि जमानत दिन सक्नेछ । कुनै सार्वजनिक संस्थाले नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत पूर्वाधार निर्माण परियोजना प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त गरी निर्माण गर्ने भई सोको लागि त्यस्तो संस्थाले लिने ऋणको सम्बन्धमा जमानतको लागि अनुरोध गरेमा सरकारले तोकिएको सर्त र मापदण्डको आधारमा त्यस्तो ऋणको सम्बन्धमा वित्तीय जमानत दिन सक्नेछ । सार्वजनिक संस्था भनेको नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी वा प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिकस्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित संस्थालाई जनाउनेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया