अस्थिर राजनीति, स्थिर प्रशासन र गतिशील अर्थतन्त्र
गोपीनाथ मैनाली २०७९, कात्तिक १३ १०:३४ 
काठमाडौं । आर्थिक विकासका लागि राजनीति तथा प्रशासनजस्ता गैरआर्थिक कारकको भूमिका अति महत्वपूर्ण रहन्छ । राजनीतिले दिशाबोध र प्रशासनले क्रियाशीलताबाट नै विकसित मुलुक आजको अवस्थामा पुगेका हुन् । नेपालको आर्थिक विकासको प्रक्रिया जहिले पनि संक्रमणमा देखिनुमा यहाँको अस्थिर राजनीति र परम्परागत प्रशासन प्रमुख कारकमा रहँदै आएका छन् । अन्य पक्षहरू पनि जिम्मेवार हुन सक्दछन्, तर शासकीय व्यवस्थामा रहने गहन भूमिकाका कारण यी दुई पक्ष नै आलोचनाका प्रमुख केन्द्रमा छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो ।
मुलुकले आर्थिक विकासका लागि अहिलेसम्म ‘टेकअफ’को स्थिति नै हासिल गर्न नसक्नुमा राजनीति र प्रशासन नै प्रमुख दोषी हुन्, अस्पष्ट र आग्रही राजनीति र अकर्मण्य प्रशासन नै प्रमुख जिम्मेवार हुन् । अझ भनौ स्वार्थी राजनीतिज्ञ र धुर्त कर्मचारीबीचको माखेसाङ्लो नै जिम्मेवार रहँदै आएको छ । प्रत्येक राजनीतिक कार्यकारी र प्रशासकले उसको उत्तराधिकारीलाई आफूले पाएको भन्दा राम्रो प्रणालीको हस्तान्तरण गर्न सक्नु पर्दछ । त्यति मात्र होइन, आफ्नै कार्यकाल पनि आजभन्दा भोलि राम्रो देखिनु पर्दछ । प्रजातन्त्र प्राप्तिको ७२ वर्ष र निजामती प्रशासनको ६६ वर्षको इतिहास उपलब्धिविहीन हुनुमा यी दुई वर्गको नै कमी कमजोरी छ । औपचारिक भूमिकामा रहनेहरूबाट नै अपेक्षा गरिन्छ । व्यक्तिगत तहमा प्रशासन सक्षम छ, तर यसले क्षमताको प्रदर्शन गर्नै सकेन, पटक–पटक आन्दोलनबाट खारिएका नेताहरूमा राज्यकौशल कला देखिएन । राजनीतिको नीति नेतृत्व र प्रशासनको क्षमताका परिणाम कहिल्यै देखिएन । परिणामतः प्रशस्त सम्भावना भएको सानो मुलुकको अहिले पनि आर्थिक सामाजिक प्रगतिको पर्खाइमा छ ।
तेह्रौँ योजनालाई अन्तिम रूप दिन आयोजित राष्ट्रिय विकास परिषद्का बैठकमा नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्यसचिव एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य लीलामणि पौडेलले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो– ऊर्जाशील युवाहरूको उपयोग र छिमेकीहरूको आर्थिक विकासबाट नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ ? राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु-याएका विज्ञहरूको भेला जुन आगामी दश वर्षका लागि दृष्टिकोणसहित तीन वर्षका लागि कार्ययोजना गर्न आयोजित थियो, यसले नेपालको विकास ढाँचालाई फर्किएर समीक्षा गर्नैपर्ने माग गरेको थियो । भेलामा नीति, योजना तथा कार्यान्वयनमा संलग्न वर्तमान तथा निवर्तमान पदाधिकारीहरूका लागि यो भेला दुई कारणले अवसर थियो । पहिलो, विगतमा आफूहरूले तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेका नीति तथा योजनाहरू किन कामयाव भएनन् भन्ने समीक्षाको अवसर यसले दिएको थियो । दोस्रो, समीक्षाले अव अवलम्बन गरिनुपर्ने विकास ढाँचाका लागि उपयुक्त रणनीति निर्धारण गर्ने वातावरण पनि यसले प्रदान गरेको थियो । मुलुकको आर्थिक विकासको रेखा कोर्ने यो एउटा अपूर्व अवसर थियो ।
भनिरहनु पर्दैन, नेपालका आर्थिक सामाजिक विकासका परिसूचक राम्रा छैनन् । नेपालको आर्थिक वृद्धि सालाखाला ३.६ प्रतिशतमा छ । गत वर्षको स्थिति हेर्ने हो भने सार्कका मुलुकहरूमा नेपालको स्थिति सबैभन्दा न्यून रहेको छ । यस क्षेत्रमा भारत र बङ्गलादेशको मात्र ६ प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धि देखिएको होइन, लोकतन्त्र नै नभएको भुटान र माल्दिभ्स । चरम आर्थिक सङ्कटमा रहेको श्रीलंका आर्थिक पूर्वाधारमा सबल छ, राजनीतिक स्थिरता हुनासाथ विकास र वृद्धिको गति समाउने समाउने सामथ्र्यमा छ । द्वन्द्वको विभीषिकामा फसेको अफगानिस्तानको पनि कतिपय वर्षमा नेपालभन्दा दोब्बर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्षम छ ।
छिमेकी मुलुक चीनले विगत केही वर्षदेखि लागतार झण्डै दोहोरो अङ्कको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ । कोभिड महामारीले आर्थिक वृद्धिमा खासै प्रभाव परेन । नेपालको अर्थतन्त्रले वार्षिक २.९ प्रतिशत मात्र थप रोजागरी सिर्जना गरिरहेको छ, जसले वार्षिकरूपमा श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख क्रियाशील श्रमशक्तिमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी आफ्नो सुनिश्चित भविष्यको लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । टम्र्स अफ ट्रेड नेपालका पक्षमा छैन । आयात निर्यात अनुपात १४ः१ छ । अत्यधिकरूपमा बढ्दो आन्तरिक उपभोगको माग पूरा गर्न उद्योग तथा कलकारखाना खुल्न सकेका छैन । जीवन प्रणाली ऊर्जा सघन छ । प्रशस्त जलऊर्जा उत्पादनको सम्भावना भएर पनि विश्वकै सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत गर्ने मुलुकका रूपमा नेपाल देखिएको छ । आकाशिँदो मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ताहरू पिल्सिएका छन् । नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले वैदेशिक वस्तु सेवाको उपभोग गर्ने आम सर्वसाधारणको दैनन्दिनी कष्टप्रद भएको छ । राष्ट्रिय आम्दानीको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा गएको छ, पुँजी निर्माणको गति निकै सुस्त छ । उच्च आय वर्गका सीमित व्यक्तिहरूको विलाशी जीवनशैलीले अर्थतन्त्रलाई झनै थङ्थिलो बनाएको छ ।
सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपालमा विकासका अवसर प्रशस्त नभएका होइनन् । प्राकृतिक स्रोतहरूको पर्याप्त उपलब्धता छ । जलस्रोत तथा पर्यटन नेपालको विकासका प्रमुख आधार हुन् । यी दुवै स्रोत स्वच्छ र दिगो स्रोत हुन् । अन्य मुलुकका लागि यो चोखे लाग्ने विषय स्वयम् हामी भने हेरेर मात्र बस्न बाध्य छौं । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा नेपाली राजनीतिज्ञहरू निकै अष्पष्ट छन् जसले न आन्तरिक लगानी गराउन सक्यो, न बाह्य साझेदारी विकासबाट फाइदा नै लिन सक्यो । यी विषयमा साझा दृष्टिकोण राख्ने आन्तरिक गृहकार्य अहिलेसम्म हुन सकेन । अरुणको निर्माणले संखुवासभादेखि विराटनगरसम्म विकास कोरिडोर जोडिने थियो, तर यसप्रति नेपाली राजनीतिले सचेत दृष्टिकोण राख्न सकने । कर्णाली, पञ्चेश्वर तथा महाकालीको विकासले पश्चिमी खण्ड औद्योगिक कोरिडोर बन्नसक्ने सम्भावनामा छ । तर ढिला भइसक्यो ।
नेपालमा पर्याप्त खेतीयोग्य भूमि भएर पनि भूमिव्यवस्थापन र उपयोगलाई राजनीतीकरण गरिँदै आएको छ । परिणामतः भूमिले उब्जाउन होइन, राजनीतिको खेती पाएको छ । अहिले मुलुक जनसंख्याको लाभांश (पोपुलेसन डिभिडेन्ड)मा छ । कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत क्रियाशील उमेरका छन्, जुन केही समयपछि यही रूपमा रहने छैन । मानव साधन विकास र उपयोगको स्पष्ट खाकाको अभावमा नेपाली श्रम खाडीलगायतका मुलुकको निर्माणमा पसिना चुहाउँदै छ । विदेशिन नसकेको युवा ऊर्जा कि त निस्क्रिय छ, कि विनातलबमा राजनीतिले उपयोग गरिरहेको छ वा अन्य सामाजिक कुलतमा फसेको छ । राजनीतिले बेला–बेलामा विकासका स्वैरकल्पनामा आम जनतालाई भुलाउँदै आएको छ तर स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको सार्थक नीति नेतृत्व भने कहिल्यै दिएन । ली क्वान यू, पार्क चुङ ही, महाथीर महम्मद, देङ सियाओ पेङजस्ता राजनेताले मुलुकमा देखाएको नेतृत्वबाट शिक्षा लिन आवश्यक छ । पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामाले भनेझैँ आर्थिक सम्पन्नताले आधार दिएन भने स्वतन्त्रताको अर्थ कम लाग्छ । आर्थिक सामर्थ्य ले नै मुलुक र यसका बासिन्दालाई वास्तविक स्वतन्त्रताको महसुस गराउँछ ।
राजनीतिलाई सहयोग गर्ने, सूचना दिने, सल्लाह दिने र केही हदमा सचेत गराउने वर्ग प्रशासन हो । योग्यता प्रणालीबाट खारिएको प्रशासनसँग यी कार्य गर्न विज्ञता र सहास दुवै हुनुपर्दछ र हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । नेपालको प्रशासनमा विज्ञता भए पनि कम उपयोग र सामथ्र्य भएको प्रशासन हो । राजनीतिक कार्यकारीबाट प्रस्ताव भएका राम्रा–नराम्रा कार्यसूचीलाई विनाविश्लेषण प्रक्रियामा स्वीकृति दिने बानी यसलाई परेको छ । स्वीकृत कार्यसूचीलाई कार्यक्रममार्फत अनुवाद गर्न भने यो संयन्त्र कहिल्यै उत्साही भएन । परम्परागतरूपमा कार्यसम्पादन गर्ने र ब्युरोप्याथोलोजीको रोगबाट ग्रसित बन्ने बानी परे पनि झट्का उपचार यसले कहिल्यै पाएन । अस्थिर राजनीतिका कारण बारम्बार बदलिने सरकार र एजेण्डाका कारण पनि उसको क्रियाकलापको पछिल्तिर फर्केर विवेचना हुन सकेको छैन । केवल परम्परा धान्ने गरी सीमान्त क्रियाशीलता मात्र देखाउँदै आएको छ । बिल क्लिन्टनले भनेझैँ नाइँ भन्न सक्ने तर कार्यक्रम आक्रामक प्रशासन नेपाली समाजले पाउन सकेन । प्रशासन र राजनीति आफैँमा एक–आपसका आन्तरिक नियन्त्रण र सन्तुलनका प्रणाली हुन, तर यी दुईबीच हुर्किँदै गएको माखेसाङ्लोले प्रणालीभित्र सौदावाजी पो हुर्काउँदै लगेको छ । राजनीतिक प्रणाली अनुचर कर्मचारीप्रति रमाउने र कर्मचारी वृत्तिस्वार्थमा लहसिने प्रवृत्तिले प्रणालीभित्र सौदा संस्कृति हुर्किएको महसुस गरिँदै छ । ट्रेड युनियानिज्मले प्रशासनभित्र विभाजित निष्ठ पनि हुर्किदैं गएको छ, जुन निजामती सेवाका मान्य मूल्यभन्दा पृथक हो ।
तर राजनीति र प्रशासनको जे–जस्तो अवस्था भए पनि अर्थतन्त्र भने विश्वव्यापीकृत बन्दै छ र यस प्रक्रियामा नेपालको अर्थतन्त्रले पनि सकी नसकी हेलिनुपरेको छ । गतिशील अर्थतन्त्रका अवसर दोहन गर्न सकेमा मात्र विश्वव्यापीकरण र प्रतिस्पर्धाबाट नोपली अर्थतन्त्रले फाइदा लिन सक्थ्यो । कसैको कम क्षमता छ भन्दैमा यसले यात्रु नपाएको गाडीझैँ पर्खेर बस्दैन, बरु बुलेट ट्रेनझैँ आफ्नै गतिमा वेगवान् छ । उदारीकरणको प्रक्रिया नब्बेको दशकबाट तीव्रता दिइयो, तर अस्थिर राजनीति र स्थिर प्रशासनले आवश्यक गृहकार्य नै गरेन । निजीकरणको प्रक्रियाबाट कर्मचारीतन्त्रलाई विस्थापन त गर्न खोजियो, तर अर्थतन्त्रको क्षमता विकास र संस्थागत सुशासनको प्रत्याभूति राजनीति र प्रशासनले दिन/दिलाउन सकेन । नब्बेको दशकमा नै सूचना प्रविधि तथा नर्सिङजस्ता सेवा क्षेत्रबाट नेपालले उल्लेख्य फाइदा लिन सक्थ्यो, विश्वव्यापीकरणको गति समाउने सामर्थ्य नभएकाले फाइदा छिमेकीको हातमा मात्रै प-यो । ऊर्जा, पर्यटन, बैंक, हवाइ यातायात, स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता सेवा क्षेत्रमा फाइदा लिन सकिने सम्भावना बाँकी छ तर प्रतिस्पर्धात्मकताका लागि राजनीति र प्रशासन यही रूपमा रहेमा सधैँ सम्भावना उपयोगमा मुलुक सधैँ पछि पर्ने स्थिति रहन्छ । सर्वसाधारणको चेतना र आकाङ्क्षाको स्तर पनि बढेकाले परिवेशले ल्याएका चुनौती सम्बोधन गर्ने थप क्षमताको जरुरी छ । त्यसैले नेपालको आर्थिक सामाजिक प्रगतिका लागि अस्थिर र अष्पष्ट राजनीति, स्थिर र लोते प्रशासन र गतिशील अर्थतन्त्रबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई पुनर्बोध गर्नु आवश्यक छ । यो समय भन्ने होइन, गर्ने हो । राम्रा नीति र प्रतिवेदनले मात्र अर्थतन्त्रको गतिशीलता समाउन सकिँदैन न सर्वसाधरणको अपेक्षा नै पूरा गर्न सकिन्छ । विज्ञताभन्दा इमान्दरिता र प्रभावभन्दा दृष्टिकोण आर्थिक गतिशीलताका आधार हुन् । तर स्थायी संयन्त्र र यसलाई मार्गदर्शन गर्ने राजनीतिमा यो देखिएन ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया