विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदरमा गरेको वृद्धिप्रति पूर्वी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले ब्याजदरलगायतका सेवाशुल्क वृद्धिको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।
उद्योगीहरूले उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ को नेतृत्वमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्लानगर उद्योग वाणिज्य संघहरूले बैंकको निर्णयको विरोध गर्दै आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गर्ने निर्णय समेत गरेका छन् । महासंघ प्रदेश १ बाट पहिलो चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायमा आफ्ना प्रतिनिधिमण्डल पठाउने र ज्ञापनपत्र दिने तथा अन्य निकायमा आवश्यक पत्राचार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । कर्जाको दुरूपयोग रोक्ने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेगरी चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका कार्यान्वयन ल्याएको छ ।
यो निर्देशिका कार्यान्वयनसँगै दुरूपयोग भएका कर्जाहरू क्रमशः भुक्तानी हुदै जाने अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको पर्याप्तता बढ्दै जाने अपेक्षा नियामक निकायको देखिन्छ । तर अहिलेका निर्देशनहरू अलि कडा भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रेका छन् । कर्जाको सदुपयोग गर्ने व्यवसायीहरू पनि समस्यामा परेपछि बाध्य भएर उद्योगी तथा व्यवसायी आन्दोलित हुनुपरेको महासंघको भनाइ छ । यो निर्देशनहरूले उद्योग र व्यापारबीच स्पष्ट फरक देख्न नसकेकाले उद्योगहरू एकदम पीडित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको महासंघले जनाएको छ । यसमा गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी उद्योग र व्यापारलाई बेग्लाबेग्लै तरिकाबाट व्यवहार गर्नुपर्ने सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूको माग रहेको छ ।
उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम हुनुपर्ने, कोभिड १९ बाट अतिप्रभावित व्यवसायलाई पुनकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, सरकारले आयात रोक लगाएका वस्तुहरूको प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशन लामो समय कायम राख्नु नहुुने, सरकारले सबै प्रकारका निजी गाडी, १५० सीसीमाथिका मोटरसाइकल, सबै तयारी मदिरा, तीन सय डलरमाथिका स्मार्ट फोन आयातमा रोक लगाउन नहुनेलगायतका माग राखेका छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षणअनुसार ६० हजार औद्योगिक प्रतिष्ठानमा ४० प्रतिशत मात्रै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको कुरा उल्लेख हुँदा पनि वार्षिक सवा छ खर्ब लगानीमा उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट आठ खर्ब ६१ अर्बको वस्तु उत्पादन भएको दाबी उद्योगी तथा व्यवसायीको छ । ६० प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठानको उत्पादन क्षमता पूर्णरूपमा उपयोग भएको छैन भन्ने विषयमा सरकार जानकार हुुँदा पनि उद्योग व्यवसाय पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न तथा औद्योगिक वातावरण निर्माणमा प्रोत्साहन कार्यक्रम हुनुपर्नेमा सरकार बेखबर भएको उद्योगी तथा व्यवसायीको आरोप छ ।
त्यसैगरी सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई सरकारले अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेको हुुँदा अविलम्ब कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिनु पर्ने माग पनि उद्योगी तथा व्यवसायीको छ । हाल मुलुकको असहज आर्थिक परिस्थितिका कारण ऋणको सावा ब्याज भुत्तानी अवधिमा थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकबाट पहल हुनु नितान्त जरुरी रहेको तर्क उद्योगी तथा व्यवसायीको छ ।
सरकारले घरजग्गा तथा सम्पत्ति धितोमा राखी कर्जा दिन थप कडाइ गरेको हुुँदा पहिला काठमाडौंको हकमा फेयर मार्केट भ्यालु पहिले ४० प्रतिशत रहेकोमा हाल ३० प्रतिशत गरेको र उपत्यकाबाहिर पहिले ५० प्रतिशतलाई हाल ४० प्रतिशत गरिएको कारण पनि व्यवसाय गर्न गा¥हो भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सिभिल सहकारीका सोह्र सय पीडितले सात अर्ब बचत मागे
- ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्दा जलवायु परिवर्तनको विषयमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
- बिटकोइनसँग जोडिएका सात रोचक र अपत्यारिला कुरा
- रवि लामिछाने विरुद्धको अनुसन्धानमा अब भैरहवामा के हुन्छ, पोखरामा के-के भयो ?
- जापानले ३० को दशकमा जैविक इन्धनयुक्त नयाँ कार ल्याउने
- धर्मका नाममा राजनीति हुनु हुँदैन: प्रधानमन्त्री
- उत्तर कोरियाद्वारा रूससँग गरेको सुरक्षा सम्झौता अनुमोदन
- कतार एयरवेजद्वारा गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट सेवा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया