एमालेको चुनावलक्षित प्रतिबद्धता
१० अंकको आर्थिक वृद्धि, सय खर्बको अर्थतन्त्र
प्रवीण राउत २०७९, कात्तिक १६ १०:४४ 
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाल)ले आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलक्षित घोषणापत्र जारी गर्दै मुलुक र जनतामा समृद्धि ल्याइने बताएको छ । मंगलबार दिउँसो काठमाडौंको याक एण्ड यति होटलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजिटल प्रविधिबाट निर्वाचनलक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
घोषणापत्रमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिद्धर अर्थात् कम्तीमा पनि १० अंकको आर्थिक वृद्धिदर, वार्षिक पाँच लाख जनालाई रोजगारी, प्रतिव्यक्ति आय तीन लाख रुपैयाँ पु-याइने बताइएको छ । घोषणापत्रअन्तर्गत सुशासन, विकास, समृद्धि र समानताका लागि पाँचवर्षे नीति तथा प्राथमिकता शीर्षकमा दिगो आर्थिक विकास ः उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बताइएको छ ।
‘उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक सफलताको न्यायोचित हिस्सेदारी सुनिश्चित गरी समतामूलक न्यायपूर्ण समाजको सुदृढ आधार तयार गरी नेपाली अर्थ व्यवस्थालाई समाजवादउन्मुख बनाइनेछ । यस प्रक्रियामा समाजका सबै वर्ग र तप्काका समूहको सहभागिता गराई विकासको समावेशी मोडलको कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रारम्भमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउँदै यसलाई दुई अंकमा पु-याइनेछ ।’
नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्र बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘हालको करिब ४८ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उतपादन (जीडीपी)लाई आगामी पाँच वर्षभित्र सय खर्ब पु-याइनेछ । पाँच वर्षभित्र नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय २४ सय डलर पु-याइनेछ । उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै विन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरु उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गरिनेछ ।’
यस्तै, कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सचूना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गरिने, सार्वजनिक, सहकारी, निजी लगायतका सबैमाध्यमबाट आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरिने तथा राष्ट्रिय बचत वृद्धि गरी लगानीको दायरा विस्तार गर्ने र स्थायित्वसहितको सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गरिने बताइएको छ ।
घोषणपत्रमा निजीक्षेत्रलाई उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने भूमिकामा प्रोत्साहित गरिने, कृषिको आधनिुकीकरण, व्यवसायीकरण र उद्यमशीलता विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरिने छ । आम नेपालीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण ठूला पूर्वाधार केन्द्रित गरिने प्राकृतिक स्रोत, साधन, पुँजी, जनशक्ति र प्रविधिको पूर्ण परिचालन गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने राष्ट्रिय अभियानमा सातै प्रदेश र सबैस्थानीय तहको उत्साहजनक सहभागिता सुनिश्चितता गरिने छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशहरूको योगदानमा रहेको असन्तुलन घटाउने नीति अवलम्बन गरिने भनिएको छ ।
यसैबीच घोषणापत्रमा एमालले आसन्न निर्वाचनपछि गर्ने प्रतिबद्धताहरुलाई २० वटा बुँदामा समेटेको छ । जसमा स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने, सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएको छ । स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियानअन्तर्गत स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइने स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ । यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महशुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिई स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिने बताइएको छ । सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्नेअन्तर्गत भने रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने, रोजगारी र उद्यमशीलता उन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने, सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहिने बीउपुँजी सहुलियतपर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने तथा हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गरिने एमालेले घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
घोषणापत्रअनुरुप कृषिको व्यवसायीकरण गरी साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वद्धि गरिने बताइएको छ । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या पाँच वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पु-याइनेछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र एक सय खर्ब पु-याइनेछ । नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी तीन लाख रुपैया (२४०० अमेरिकी डलर) पु-याइने बताइएको छ ।
यस्तै, गर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा निःशुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टर न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइने बताइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने एमालेले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ भने आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गरिने तथा न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार रुपैयाँ पु-याइने जनाइएको छ । यसैबीच एमालले घोषणपत्रमार्फत सुशासन, विकास, समृद्धि र समानताका लागि पाँच वर्षे नीति तथा प्राथमिकताअन्तर्गत भने औद्योगीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको रुपान्तरण गरिने बताइएको छ ।
‘औद्योगीकरणको जग बलियो बनाउन सबै प्रयासहरू एकीकृत गरी अनुकूल औद्योगिक वातावरण निर्माण गरिनेछ । औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक प्रमुख पूर्वाधारहरू तयार गरिनेछ । कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको तीव्र विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाइनेछ, निकासी वृद्धि गरिनेछ । आर्थिक तथा औद्योगिक कोरिडोरहरूको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । सम्भावना भएका बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ । रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूको सबलीकरण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । उत्पादनको प्रतिएकाइ लागत घटाउन एउटै सबल र मितव्ययी व्यवस्थापनबाट समान प्रकृतिका बहुउद्योग सञ्चालन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘उद्योग व्यवसाय दर्ता र सेवा सविुधामा हुने ढिलासुस्ती अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गरिनेछ । नेपाललाई दक्षिण एसियामा लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाइनेछ । उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि औद्योगिक नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ, कम्पनी ऐन, मध्यस्थता ऐन, करार ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । आर्थिक विकासका नीति निर्माण गर्दा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । सबै पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।’
यस्तै, सिमेन्ट, फलाम, सुन, जेम्स लगायतका बहुमूल्य पत्थर, यरेुनियम, तामा, पेट्रोल, ढुङ्गा, पानी, विद्युत्, काठ, वनपैदावारलगायतका प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न स्वदेशी पुँजीपति, गैरआवासीय नेपाली नागरिक र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक सहयोग र सविुधा उपलब्ध गराइनेछ । आगामी तीन वर्षभित्रमा नवलपरको धौवादी फलाम खानीबाट कच्चा फलाम उत्खनन तथा प्रशोधन गरी स्वदेशमा नै उत्पादन सुरु गरिने बताइएको छ भने टेलिकम्युनिकेसन, फर्मास्युटिकल्स, मेडिकल उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण, चिप्स, सफ्टवेयर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलगायतका विशिष्ट ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू स्थापनाका लागि राष्ट्रिय उद्योगी–व्यवसायीहरू, प्रतिभावान् उद्यमशील नेपाली यवा र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई अनुकूल वातावरण उपलब्ध गराइने समेत जनाइएको छ ।
घोषणपत्रमामार्फत एमालेले मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमामा नियन्त्रण गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्वच्छता कायम गरिने जनाएको छ । बचतकर्ता र बैंकको लगानीको ब्याजदर निश्चित सीमाभित्र राखिने र वित्तीय क्षेत्रको सम्भावित संकट सामना गर्न विशेष सतर्कता अपनाइनेछ । बैंंकिङ क्षेत्रबाट उत्पादन र निर्यातमूलक क्षेत्र र व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने पुँजी सहजरूपले उपलब्ध गराइनेछ । अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र गतिमा उत्पादन वृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ, निकासी वृद्धि गरिनेछ, व्यापारघाटा उल्लेख्यरूपले घटाइने जनाएको छ ।
यस्तैै, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको हकमा भने एमालेले तीव्र गतिको विकाससँगै उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा अधिकाधिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने जनाएको छ । श्रमिकहरूको क्षमता विकासका लागि सीपमूलक तालिम र प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गर्ने, कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात तथा सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई रोजगारीको प्रमुख क्लस्टरका रूपमा विकास गरिने, हरेक कामलाई मर्यादित बनाइने, बँधवा श्रम, बलपर्वूक लगाइने श्रम र बालश्रमलाई निर्मूल गरिनेछ । कार्यथलोमा हुने सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै समान कामको समान पारिश्रमिकको प्रतिबद्धता लागू गरिने जनाएको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा लैजाने तथा श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार रुपैयाँ पु¥याइने बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई भने बाध्यता होइन तुलनात्मक लाभको वैकल्पिक अवसरका रूपमा विकास गरिने बताइएको छ भने देशमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाइने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
यसैबीच, घोषणापत्रमार्फत नेकपा एमाले गौरवशाली इतिहास, सही नेतृत्व भएको बताउँदै करिब सात वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको पार्टीले यस अवसरलाई राष्ट्र र जनताको अधिकतम हितमा सदुपयोग गरेको दाबी गरेको छ । उक्त दाबीमार्फत सामाजिक सुरक्षाको थालनी एमालेको सरकारले नै गरेको, गत २०५१ मा वृद्धभत्ता, २०६१ सालमा सुरक्षित मातृत्व (सुत्केरी भत्ता) तथा सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व वृद्धि (महिलाका नाममा जग्गा पास गर्दा २५ प्रतिशत राजस्व छुट), २०६६ सालमा बालसंरक्षण अनदुान तथा जनता आवास कार्यक्रम हुँदै अगाडि बढेको सामाजिक सुरक्षाको दायरा र दर दुवै बढेर आज यसले ३२ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई समेटेको दाबी एमाले गरेको छ । काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्ग, सुनकोशी–मरुन र भेरी बबई डाइभर्सन, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल, मोतिहारी–मलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलगायत ठूला पूर्वाधार योजना सुरु या सम्पन्न गरेको एमालेले आफूलाई विकास–निर्माणको अग्रणीका रूपमा स्थापित गरेको समेत दाबी गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया