काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मुख्य राजनीतिक दलहरुले जारी गरेको घोषणापत्रमा नागरिक र मुलुक समृद्ध बनाउने बताइएको छ । निर्वाचनलक्षित ती घोषणा तथा प्रतिबद्धतापत्रमा मुख्य राजनीतिक दलहरु सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले नागरिक र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन जेजस्ता प्रस्तावहरु अगाडि ल्याएका छन् ती प्रस्तावका आधारहरु एकदम कमजोर देखिएको छ ।
राजनीति दलहरुले आर्थिक वृद्धिका लागि अहिलेसम्मकै सबै भन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उल्लेखनीय सुधार गर्ने दाबी गरेका छन् । दलहरुले देशको आर्थिक विकासमा आम्दानीका जेजस्ता औजारहरु प्रयोगमा ल्याउने भनेका छन् त्यसले उनीहरुले घोषणपत्रमा उल्लेख गरेको जस्तो आर्थिक विकास हुने देखिँदैन ।
घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसले कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षको लक्ष्यअन्तर्गत न्यूनतम वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेको छ । निराशाजनक रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने अवस्थामा लाखौँको संख्यामा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलै संरचनात्मक पहल चाहिने भएकोले कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रको विद्यमान नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनलाई व्यापक नयाँ चरणको ‘ओम्निवस’ सुधार गर्दै न्यूनतम सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य उसले राखेको छ ।
नेपाली काँग्रेस : व्यापक रोजगारीको सम्भावना बोकेको क्षेत्रहरुमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जनलगायत अन्य सेवा क्षेत्रमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प कांग्रेसले गरेको छ । पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश पाँच दशमलव छ प्रतिशतबाट नौ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तै, ११ वटा क्षेत्रलाई क्षेत्रगत प्राथमिकतामा राखेको कांग्रेसले आर्थिक वृद्धिदरका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम, रोजगारी र निजी क्षेत्र, कृषि, भौतिक पूर्वाधार लगायतका रहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत सिकाइको संकटको मापन संस्थागत गरिने, महिला (१५–२४ वर्ष) साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पु-याउने, इन्टरनेट सेवा पुगेका शैक्षिक संस्था ८० प्रतिशत पु-याउने , कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पु-याउने र पाठ्यक्रममा ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गरिने जनाएको छ । स्वास्थ्यमा तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने, औसत आयु ७३ वर्ष पु-याउने, स्वास्थ्य बीमित हुने संख्या शतप्रतिशत र बाल कुपोषण (पुड्कोपना) २० प्रतिशतमा झार्ने बताएको छ । उद्यम, रोजगारी र निजी क्षेत्रअन्तर्गत पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, न्यूनतम वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने, ‘ओम्निवस’मार्फत आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा जाने र अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश पाँच दशमलव छ प्रतिशतबाट नौ प्रतिशत पु-याउने रहेको छ ।
यस्तै कृषि क्षेत्रअन्तर्गत खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, तरकारी फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर हुने, नगदेबाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर बनाइने, भूउपयोग नीतिअनुसार भूमिको वर्गीकरण गरिने, कृषि मल कारखाना स्थापना गरिने बताइएको छ । भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत भने आधा घण्टाभित्र पक्की सडक पुग्ने जनसंख्या ७५ प्रतिशत पु-याउने, सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिवारको संख्या ५५ प्रतिशत पु-याउने, राष्ट्रिय गौरवका सबै निर्माणाधीन आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने रहेको छ । ऊर्जा र जलस्रोतको क्षेत्रमा विद्युतीय उर्जाको उत्पादन १० हजार मेगावाट पु-याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युतीय ऊर्जा खपत एक हजार दुई सय युनिट पु-याइने, चार सय केभी पूर्वपश्चिम प्रसारणलाइन सम्पन्न गर्ने रहेको छ । पर्यटनअन्तर्गत पाँच वर्षमा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने, दैनिक पर्यटक खर्च एक हजार डलर पु-याइने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान पाँच प्रतिशत पु-याइनेछ । माओवादी केन्द्र
यस्तै, सहमतिको दस्तावेजको रूपमा जारी गरिएको नेपालको संविधानमा समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक प्रणालीको निर्माण गर्ने भनी गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै समाजवादी व्यवस्थाको आधार तयार गर्न तत्काललाई समाजवादउन्मुख चरित्रको स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नमा पार्टीको सम्पूर्ण ध्यानकेन्द्रित गरिने माओवादीले जनाएको छ ।
उसले सम्मानजनक श्रम तथा रोजगारीअन्तर्गत ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना र व्यवस्थापन गर्न एक अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरिने बताएको छ । प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा १० लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिइनेछ । प्राधिकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाख युवाहरूलाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बीउ, पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
कृषि क्षेत्रमा भने कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने, कृषि पूर्वाधार निर्माण तथा आधुनिक बीउबीजन, मल तथा कृषि औजार खरिदका लागि अनुदान दिइने, .कृषि मल समयमै आयात गरी बाली लगाउनुअघि नै खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गरिनेछ । मुलुकभित्रै प्रांगारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाई रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै लगिने बताइएको छ ।
यस्तै, प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुँ र मकैको उत्पादन बढाउन उन्नत जातको बीउ सहजरूपमा उपलब्ध गराई सोको प्रयोग बढाइने, तेलजन्य र गेडागुडीजन्य वस्तुको आयात घटाउन त्यस्ता बालीको खेती गर्ने कृषक तथा कृषिफार्मलाई उत्पादनको आधारमा नगद अनुदान दिइने, चौँरी तथा भेडा–च्याङ्ग्राको ठूला सामूहिक फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने र जमिनको स्वामित्व र उत्पादनको आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गरिने जनाएको छ ।
आर्थिक विकासको लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुईवटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने र प्रत्येक वडामा दुईवटा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गरिनेछ ।
यस्तै, कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जैविक प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न हरेक प्रदेशमा मल कारखाना स्थापना गरिनेछ । रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेशमै रासायनिक मल उद्योग स्थापना गरिनेछ । निजामती, सुरक्षा अंग, विद्यालय, संगठित संस्थाहरूमा नेपालमा उत्पादित कपडा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइनेछ । व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न कानुन बनाई पाँच वर्षको लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय व्यापार प्राधिकरण स्थापना गरिने जनाइएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धन र विकासअन्तर्गत पर्यापर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गरी दिगो पर्यटनको आधार तयार गरिने, विश्वभरिका हिन्दूहरूको धार्मिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने, हरेक वर्ष बुद्धजयन्तीको दिन अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध महोत्सव आयोजना गरिने जनाइएको छ । यस्तै, नेपालको हवाइ यातायातलाई सुरक्षित बनाउन पूर्वाधार विकास, विमानस्थलहरूको गुणस्तर वृद्धि, यान्त्रिक क्षमता विकासजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ ।
दिगो पूर्वाधार, विकासको आधार पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ । काठमाडौं—तराई—मधेश दु्रतमार्गको निर्माया कार्यलाई तीव्रता प्रदान गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यका र अन्य सहरका चक्रपथको स्तरोन्नति र बाहिरी चक्रपथको निर्माणकार्य सँगसँगै अघि बढाइनेछ ।
पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गरिनेछ । वीरगञ्ज–काठमाडौँ, रसुवागढी–काठमाडौँ, पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा दिइनेछ । पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्ज लगायत मुख्य सहरहरूमा मेट्रो र मनोरेल, ट्रलीलगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कामको योजनाबद्ध रूपमा थालनी गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको क्षमता विस्तार र सञ्चालनको कामलाई प्राथमिकता दिने ।
सहरहरूमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनहरूको निर्माण गरिनेछ, सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको संलग्नता र नियमनमा सहज र सुरक्षित तुल्याउने व्यवस्थाका लागि एक अधिकारसम्पन्न यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गरिनेछ । जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीका लागि पानीको स्रोतहरू सुक्दै र रित्तिँदै गएकाले तिनको संरक्षणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाइने । ऊर्जाका स्रोतहरू जल ऊर्जा, सौर्य, वायु, बायोग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आदिको वस्तुगत तथ्यांक तयार पारी सोको आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयर धनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुल्हो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मुलुकभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरूको व्यवस्था गरिनेछ । पाँच वर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेकाबाहेक थप पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न लगानी जुटाइनेछ ।
गरिबी निवारणको हकमा भने पाँच वर्षमा आधा गरिबी हटाउने प्रतिबद्धता, गरिबीलाई राज्य सुरक्षा कार्ड, पाँच लाख बीउपुँजी र विना धितो दुई प्रतिशत ब्याजमा रकम बीमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान, भूमिहीनलाई लालपुर्जा र आवास प्रदान गर्ने बताएको छ । गरिबी निवारणको विषयमा भने प्रत्यक्ष रुपमा कांग्रेस र एमालेले कुनै प्रतिबद्धता जारी गरेको छैन ।
एमाले : घोषणापत्रअनुरुप सुशासन, विकास, समृद्धि र समानताका लागि पाँच वर्षे नीति तथा प्राथमिकता शीर्षकमा दिगो आर्थिक विकासः उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बताएको एमालेले ‘उच्च आर्थिक वद्धिदर हासिल गर्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक सफलताको न्यायोचित हिस्सेदारी सुनिश्चित गरी समतामलकू न्यायपूर्ण समाजको सुदृढ आधार तयार गरी नेपाली अर्थव्यवस्थालाई समाजवादउन्मुख्मु बनाइने जनाएको छ । यस प्रक्रियामा समाजका सबै वर्ग र तप्काका समहको सहभागिता गराई विकासको समावेशी मोडेलको कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रारम्भमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र आर्थिक वद्धिदर उच्च बनाउँदै यसलाई दुई अंकमा पु-याइनेछ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्र बनाइनेछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हालको करिब ४८ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन –जीडीपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र एक सय खर्ब पु-याइनेछ । पाँच वर्षभित्र नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी अमेरिकी डलर दुई हजार चार सय पु-याइनेछ । उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै विन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गरिनेछ ।
सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्नेअन्तर्गत भने रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने, रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने, सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बीउपुँजी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने तथा हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गरिने एमालेले घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
आधुनिक ऊर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत भने प्रत्येक नागरिकका घरमा विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइने, विपन्नलाई घरायसी प्रयोगको विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराइने, पालिकामा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाबाट स्थानीय समुदायलाई साझेदार र लाभान्वित बनाउन पहल गर्ने, आधुनिक कृषि, लघु तथा घरेलु उद्योग, स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन लगायतबाट आय आर्जन गर्न ऊर्जाको उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ ।
एमालेले उन्नत कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत भने सिँचाइको विस्तार, कृषि–भूमिको सही उपयोग र आधुनिक प्राविधिक माध्यमबाट कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर र किसानलाई समृद्ध बनाउने जनाएको छ । यस्तै कृषि बीमा, कृषि कर्जा, कृषिउपजको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने, मुलुकमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न, नगदेबाली र व्यावसायिक पशुपानलको विकास गर्ने तथा निर्यातजन्य सामग्रीको वृद्धि गर्ने, सहकारीको माध्यमबाट व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने, रैथाने बीउहरुको संरक्षण र विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यातायात क्षेत्रमा भने दिगो यातायात पूर्वाधारको विकास गर्ने भन्दै उसले प्रत्येक पालिका केन्द्रलाई पक्की सडकले जाड्ने, बस्तीहरुलाई उपयुक्त यातायात पूर्वाधारबाट नजिकको प्रशासनिक केन्द्र र बजारसँग जोड्ने, जथाभावी डोजर प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिने जनाएको छ । साथै सार्वजनिक यातायातलाई व्यविस्थत गर्ने प्राधिकरण स्थापना गर्ने, रेल, जल यातायातको विकास गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन लगायत पर्यावरणमैत्री यातायात सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने र मोटरबाटो पुग्न कटिन स्थानमा स्तरीय पदमार्ग, केबलकार र अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै, औद्योगीकरणको विकासको क्रममा सार्वजनिक, निजी र सहकारी माध्यमद्वारा औद्योगीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र आत्मर्भिर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत श्रमिकहरुको हक संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै प्रत्येक पालिकमा एउटा औद्योगिक ग्राम र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने , लघु, साना एवं मझौला उद्योगको स्थापना र विकास गर्ने उद्यमशीलता विकास, तालिम र बीउ पुँजीको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । यस्तै एमालेले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र आपूर्ति गर्ने, श्रमिकको अभिलेखीकरण गर्ने तथा सीप विकास गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि न्यूनतम एउटा सीपमूलक तालिम दिने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यसैबीच मुख्य राजनीतिक तीन दलले यसअघिका स्थानीय निर्वाचन, प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा लगायतका निर्वाचनमा मुलुक र नागरिकलाई हरेक तहबाट समृद्ध बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । जसले गर्दा हाल पनि रोजगारीको अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बाँस कपासको अभाव, चरम गरिबीलगायतका विद्यमान समस्याबाट मुलुक र नागरिक गुज्रिनुपर्ने अवस्था छ । आसन्न प्रतिनिध तथा प्रदेशसभाका लागि जारी गरेको प्रतिबद्धता पनि सोहीअनुरुप नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया