काठमाडौं । बीमा समितिले औपचारिकरुपमा ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’को नाउँबाट सेवा गरेको छ । समितिले मंगलबारबाट नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट बनेको बीमा ऐन, २०७९ यही कात्तिक २२ गतेदेखि लागू भएपछि बीमा समिति नेपाल बीमा प्राधिकरणमा परिणत भई औपचारिकरुपमा काम सुरु गरेको हो । समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालका अनुसार बीमा प्राधिकरण समितिभन्दा अझै बलियो र अधिकारसम्पन्न रहेको छ ।
यसअघि, नेपालको बीमा नियमनकारी निकायकारूपमा बीमा समितिबाट भएका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू अबदेखि नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट गरेको वा भएको मानिने प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले जानकारी दिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणले औपचारिकरूपमा कामकारबाही प्रारम्भ गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष सिलवालले नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा रहने र प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमासम्बन्धी सल्लाहकारका रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था बीमा ऐन २०७९ मा रहेको बताए । उनले भने, ‘ऐनले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई थप अधिकारसहित स्वायत्त बनाएको छ ।’
बीमा कम्पनीको स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने तथा खारेजी गर्ने, बीमा व्यवसायका लागि आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन र आदेश जारी गर्ने, बीमा मध्यस्थकर्तालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा खारेजी गर्ने लगायतका अधिकारहरू प्राधिकरणमा निहित रहेको जानकारी पनि अध्यक्ष सिलवालले दिए ।
बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पुँजी तथा पुँजीकोष निर्धारण गर्ने, बीमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, न्यून आय भएका वर्गसम्म बीमाको पहुँच पु-याउन लघुबीमा व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने, बीमा सम्बन्धमा प्रदेशसँग समन्वय गर्नेलगायतका कार्यहरू प्राधिकरणले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पु-याई बीमाको माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षण गर्नका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक बीमा विकास कोष रहने व्यवस्था बीमा ऐन २०७९ मा रहेको छ ।
कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्राधिकरणलाई बीमकबाट प्राप्त हुने लघुबीमा नियमन शुल्कको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम, प्राधिकरणलाई बीमकबाट प्राप्त हुने नियमन शुल्कको कम्तीमा ३३ प्रतिशतले हुन आउने रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने कानुनी व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष सिलवालले बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणअन्तर्गत एक बीमित हित संरक्षण कोष रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । कोषमा प्राधिकरणले सो प्रयोजनका लागि छुट्याएको रकम, जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकबाट प्राधिकरणले तोकेको रकम र जीवन बीमालेखअन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था परी भुक्तानी हुन नसकी दाबी नभएको (अनक्लेम फण्ड) मा जम्मा भएको रकम रहने व्यवस्था ऐनमा रहेको जानकारी पनि अध्यक्ष सिलवालले दिए ।
ऐनमा बीमक गाभ्न वा गाभिन सक्ने, बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्नसक्ने, नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकलाई गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिनसक्ने, बीमकले अर्को बीमक प्राप्ति गर्नसक्ने, कुनै बीमकले कानुनविपरीत काम गरेमा त्यस्तो बीमकको इजाजतपत्र निलम्बन गर्न वा व्यवसाय गर्न रोक लगाउन र इजाजतपत्र खारेज गर्नसक्नेसम्मका अधिकार रहेको छ । प्राधिकरणले समय समयमा चुक्ता पूँजी निर्धारण गरेबमोजिम बीमकले चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
ऐनमा बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको लगायतका समस्याहरू देखिएमा प्राधिकरणले बीमितको हकहित संरक्षणका लागि त्यस्तो बीमकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नसक्ने र विशेष व्यवस्थापन समूह गठन गरी बीमकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य अघि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए ।
प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रका सूचना सङ्कलन गरी व्यवस्थित गर्नका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नसक्ने, बीमा व्यवसायमा हुनसक्ने जालसाजी, कीर्ते वा ठगीसम्बन्धी दाबीहरूको अध्ययन अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह गठन गर्नसक्ने, बीमासम्बन्धी तालिम, अध्ययन अनुसन्धानका लागि बीमासम्बन्धी प्रतिष्ठान स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था बीमा ऐन, २०७९ ले गरेको छ । प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिएर बीमकले नेपालभित्र वा विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यक्ष सिलवालका अनुसार बीमकले प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको मात्रा र अनुपातमा बीमा कोष (इन्स्योरेन्स फण्ड) को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै, बीमकले बीमा व्यवसायसम्बन्धी दायित्व वहन गर्न छुट्टै एक अनिवार्य जगेडा कोष समेत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । बीमकले महाविपत्तिको कारणबाट भविष्यमा आइपर्ने क्षति व्यहोर्नका लागि छुट्टै एक महाविपत्ति कोष राख्नुपर्ने र दाबी भुक्तानी कोष तथा जगेडा समेत खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । बीमकको कूल सम्पत्ति कुल दायित्वभन्दा बढी हुनुपर्ने र कुल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नका लागि छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
ऐनमा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक बीमकले न्यून आय भएका वर्ग तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी लघुबीमा व्यवसाय गर्नुपर्ने, लघुबीमा मात्र गर्ने प्रयोजनका लागि बीमा कम्पनी खोल्न सकिने र लघुबीमाको नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्न प्रत्येक बीमकले आर्जन गरेको कुल बीमा शुल्कको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले नियमन शुल्क प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्नेछ । इजाजतप्राप्त बीमकबाहेक अन्य कसैसँग बीमा व्यवसायसम्बन्धी कारोबार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी पनि अध्यक्ष सिलवालले दिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया