काठमाडौं । लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र पशुधनजस्ता कर्जाले रोजगारी आय आर्जन, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि गराउन मद्दत गर्ने हुँदा त्यस्ता कर्जाको व्यावसायिकताको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले विकसित भएको कर्जा सुरक्षण तथा सीमित आय भएका सर्वसाधारणलाई बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपप्रति बढी विश्वासिलो बनाउने उद्देश्यले झण्डै ८० वर्ष अघिदेखि अमेरिकाबाट सुरु भएको र हाल विश्वका १२० राष्ट्रले अपनाएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको अभियान नेपालमा चाहिँ स्थापनाको ५० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि मूलबाटो पहिल्याउन नसकेर त्यतिकै रुमलिएको छ । नेपालमा अरु मुलुकले जस्तो गरी सुरक्षणको व्यवस्था गर्नसकेको छैन र नाममात्रैको निक्षेप सुरक्षण, कर्जा सुरक्षण र पशुधन सुरक्षण गर्दै आएको छ । तर व्यवहारमा त्यो अत्यन्त अविश्वासिलो झन्झटिलो र झारा टार्ने किसिमको मात्र रहेको छ । जबकि अन्य मुलुकमा सजिलै दाबीअनुसारको भुक्तानी पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालमा त्यसो हुन नसक्नुमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वनै दोषी रहेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवकै अध्यक्षतामा कोष सञ्चालन हुने गरेको छ र अकर्मण्यताको सुरुवात पनि त्यहीँबाट हुने गरेको छ । दुनियाँले यसलाई कसरी सदुपयोग गरेको छ भन्नेतर्फ यसको नेतृत्वले ध्यान दिएको छैन जबकि यसलाई कर्मकाण्डी बनाएर कमाइ खाने भाँडो बनाएको देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न खोज्ने व्यक्ति अहिलेसम्म कोषले पाउनसकेको छैन । एउटा वर्गका लागि कोष स्थायी भन्सार जस्तो ब्रह्मलुट बनाउने अखडा बन्दै गएको छ । तर सेवाग्राहीचाहिँ पीडितका पीडित ! लक्षित वर्गसम्म उक्त कार्यक्रम सहज र सक्षम रुपमा लागू हुन नसक्नुको मूल दोषी को हो भन्ने छुट्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
पञ्चायत कालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार ल्याउन तथा आमजनतामा वित्तीय पहुँच पु-याउने उद्देश्यबाट वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको पाइन्छ । तीमध्ये सघन बैंकिङ कार्यक्रम, प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमहरु बहुचर्चित थिए । सोमध्ये प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता दिई सञ्चालनमा ल्याइरहेको पाइन्छ । तर त्यस्ता कर्जाको स्वरुपमा परिवर्तन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जब २०३०÷०३१ सालतिर प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यकम सञ्चालनमा ल्यायो उक्त समयमा राज्यमा रहेको दुईवटा सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले उक्त कर्जा कार्यक्रमलाई सक्रिय रुपमा अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था थियो । उक्त समयमा प्राथमिक क्षेत्र कर्जा कार्यक्रममा बैंकहरुले कुल कर्जा लगानीको १२ प्रतिशत विना धितो वा धितो लिएर कर्जाको सीमा निर्धारण गरी कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तो प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमलाई कृषि, सेवा र उद्योग गरेर तीन भागमा बाँडिएको थियो । तत्कालीन बैंकहरुले सक्रिय रुपमा उक्त कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन नसकेपछि २०३१ आश्विन ४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको सहभागितामा कर्जा सुरक्षण निगम प्रालिको नामबाट यस संस्थाको स्थापना भएको पाइन्छ । स्थापनाकालमा यसको चुक्ता पुँजी १० लाख र अधिकतम पुँजी ३० लाख रहेको थियो । उक्त समयमा कर्जा सुरक्षण निगम प्रालि कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको थियो तर वर्तमान अवस्थामा यसको चुक्ता पुँजी र अधिकतम पुँजी दुवै १० अर्ब रहेको छ । स्थापनाकालमा यस संस्थाको नेतृत्व नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएकोमा हालको अवस्थामा यस संस्थाको नेतृत्वमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट हुन पुगेको अवस्थामा रहेको छ । राज्यद्वारा सञ्चालन गरिने विभिन्न प्रकारका कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन यस संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
यस संस्थाले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सहयोग गर्न सक्नुपर्दछ । देशमा स्वरोजगार सृजना गर्न, आमजनता वित्तीय पहुँच पु-याउन, वित्तीय संकट आउन नदिन र वित्तीय क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । यस संस्थाको स्थापनाको मूल उद्देश्य र मर्म पनि सोही हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर यस संस्थाले आफ्नो स्थापनाको मर्म, भावना र उद्देश्यअनुसार कार्य गर्न नसकेको हुँदा यसले स्थापनाको लक्ष्यप्राप्ति गर्नसकेको अवस्था देखिँदैन । २०३१ सालमा स्थापित यस संस्थाले सञ्चालनको क्रममा विभिन्न बाधा अवरोध नव्यहोरेको भने होइन । स्थापनाकालमा यस संस्था कानुनी र पुँजीको अभाव भए पनि वर्तमान समयमा सो समस्याबाट यसले मुक्ति पाएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा यस संस्था सञ्चालनको लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ पाएको छ, चुक्ता पुँजी १० अर्ब रहेको छ भने कोषसँग वर्तमान अवस्थामा २० अर्बभन्दा बढी पुँजी संकलन हुनपुगेको अवस्थाका साथै सबै प्रदेशलगायत केन्द्रीय कार्यालयमा समेत मजबुत भौतिक संरचना रहेको छ । नेपालको सरकारी संस्थामा यत्रो पुँजी रहनु आफैँमा गौरवको विषय मान्न सकिन्छ ।
यस संस्था सञ्चालनको क्रममा २०५२ सालमा भएको माओवादी जनयुद्धको कारण र २०५७ सालबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको प्राथमिकता कर्जा कार्यक्रमलाई क्रमशः २०६२ सालसम्ममा ० प्रतिशत झार्नेजस्ता कारणले यस संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो । उक्त समयमा वित्तीय संस्थाको नउठेको कर्जा असुलउपर गर्ने वा निक्षेप सुरक्षण गर्नेमध्ये एक जिम्मेवारी दिने कुरा उठेको थियो । सोहीअनुसार २०६८ सालबाट यस संस्थाले निक्षेप सुरक्षण गर्ने थप जिम्मेवारी पायो तर दुर्भाग्य यस कर्जा सुरक्षण र निक्षेप सुरक्षणजस्तो विपरीत तथा बेग्लाबेग्लै संस्थाले गर्नुपर्ने दुईवटा कार्य यस संस्थालाई सुम्पिँदा जसको कारण कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम स्वतः ओझेलमा पर्न गएको छ । यस संस्थाले २०३१ सालमा लिएको कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमको नीतिलाई आजको दिनसम्म पनि थप सुधार गरी सञ्चालनमा ल्याउनसकेको पाइँदैन ।
वास्तविक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको बैंकिङ कर्जा नीतिलाई हेर्ने हो भने निक्षेप तथा सुरक्षण र कर्जा सुरक्षण कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । उदाहरणको लागि नेपालमा रहेको कमजोर वित्तीय संस्थालाई लिक्विडेसनमा लानुको साटो मर्जर गर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकको भएपछि यस संस्थाको के आवश्यकता पर्ला ?
एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा र विना धितो ऋण दिने कार्यक्रममा समेत पर्याप्त धितो लिएर कर्जा लगानी गरिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी व्यक्तिगत द्वन्द्वले गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ठप्प भएको अवस्थामा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग र पिछडिएको वर्गमा वित्तीय पहुँच पु-याउने स्वरोजगारी सृजना गर्नेतर्फभन्दा सुरक्षित कर्जा लगानीमा जोड दिइएको अवस्था छ । उदाहरणको लागि काठमाडौं लगायत सहरी क्षेत्रमा धितोको १५ प्रतिशत कर्जा पाउनसक्ने अवस्था सृजना गरिएको छ । तराई तथा पहाडी क्षेत्रमा धितोको २० प्रतिशत कर्जा पाउने अवस्था छ ।
नेपालमा जग्गा हदबन्दीले ९५ प्रतिशत जनतासँग ज्यादै कम मात्रामा जग्गा जमिन छ । जस्को मूल्य न्यून हुन्छ । त्यसमा पनि १५/२० प्रतिशत मात्र कर्जा पाउँदा कसरी आमजनताले साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । जसको परिणाम आम जनतामा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ भन्नुभन्दा २/४ जना व्यापारीको हातमा मात्रै बैंकिङ कर्जा पुग्नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण कोषको स्थापनालाई निरन्तरता दिनुको के अर्थ रहन्छ भन्न सकिन्छ । वास्तविक रुपमा भन्नुपर्दा निक्षेप सुरक्षण जस्तो बसी–बसी आम्दानी गर्ने तथा देशमा ठूलै संकट आउँदा मात्र राज्यको आर्थिक दायित्वमा कमी ल्याउने प्रकारको संस्थासँग देशको गरिबी निवारणमा टेवा पु-याउनुपर्ने, देशमा स्वरोजगारी सृजना गर्न सहयोग गर्नुपर्ने, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पु-याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घचघच्याउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आर्थिक संकट आउन नदिने कार्य गर्नुपर्ने, कार्यलाई एउटै तराजुमा राखेर जोख्न खोज्नु वा एउटै संस्थाबाट चलाउन खोज्नु नै यस संस्थाको दुर्भाग्य हो भन्न सकिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने बैंक मरेपछि आमजनताको हितमुखी गरिने कार्य र आमजनताको कारणबाट बैंकलाई मर्न नदिनेजस्तो विपरीत कार्यको जिम्मेवारी एउटा संस्थालाई दिनु नै आजको यस अवस्थामा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष पुग्नु हो भन्न सकिन्छ ।
किनकि हाम्रो देशमा राष्ट्रसेवक राष्ट्रसेवकतर्फभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा अलि ढल्केको देखिन्छ । निक्षेप सुरक्षणको आम्दानीले बसी बसी तलब पाउने अवस्था भएपछि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम असफल भए पनि कर्मचारीलाई के मतलब रहला र ?
आजका विकसित देशको आर्थिक विकासमा कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमले पनि ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ । सोही विषयलाई अनुसरण गदै यस कोष पनि एसीएसआईसी भन्ने अन्तराष्ट्रिय संगठनको २०४५ सालदेखि सदस्य बनी सक्रिय रुपमा सहभागिता रहँदै आएको छ । उक्त संगठनमा एसियन मुलुकमा जापान, कोरिया, मलेसियालगायत भारत समेत सहभागी छन् । विदेशमा कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमले देशको आर्थिक विकासमा खेलेजस्तो भूमिका नेपालमा रहेको निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण कोषले पनि खेल्न सक्नुपर्दछ तर सो भने हुनसकेको पाइँदैन । केवल एक पटक उच्च व्यवस्थापन र अर्को पटक कर्मचारीको जम्बो टिम हज तथा तीर्थयात्रामा गएको मात्र आभास पाइन्छ । झन् यसपटक कोषको अध्यक्ष समेत रहेका राजस्वसचिव रामेश्वर दंगालको नेतृत्वमा पाँच जना सरकारी तलबधारी र तिनका परिवार समेत ठूलो टोली कोषको खर्चमा आठ दिनको लागि सम्मेलनमा भाग लिने नाममा शुक्रबार कोरिया गएको छ । यसबाट जानेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भएको छ । एसीएसआईसी संगठनका सदस्य बन्नु भनेको सरकारी खर्चमा आफू र आफ्ना परिवार मात्र घुमाउने व्यवस्था गर्नु हो भनेजस्तै भएको छ । किनकि सरकारी कार्यमा जाँदा सोही यात्रामा कर्मचारी परिवार जाँदा अर्को ५० प्रतिशत खर्च वृद्धि हुन्छ ।
यसरी सरकारी कर्मचारी परिवार घुमाउने व्यवस्था हुँदा भ्रमण औचित्यविहीन हुनपुग्छ । यसतर्फ कोष सञ्चालक समितिको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यस्तै अव्यावहारिक खर्च गरेको भनेर तीन वर्षअगाडि अर्थ मन्त्रालयले कोषको कर्मचारी र सञ्चालक समितिलाई करिब २० लाख जरिवाना समेत तिराएको पाइन्छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सदस्य बनेको ३५ वर्ष हुँदा समेत सो संगठनका अन्य सदस्यले जसरी कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु एउटा ठूलो कमजोरी होइन, राजनेताले गर्ने भ्रमणजसरी कर्मचारी भ्रमणमा सपरिवार भ्रमण गरेर सरकारी खर्च बढाउनु भनेको पदको दुरुपयोग र नीतिगत भ्रष्टाचार हो भन्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ भ्रमण गर्न कठिन देश अमेरिका, जापान, कोरियाजस्ता देशको भ्रमण गर्न भिसा लिने र भ्रमण गर्ने मात्र उद्देश्यतर्फ भ्रमण केन्द्रित रहेको पाइन्छ । त्यस्तो भ्रमणलाई निर्वाचनको मुखमा निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिनुलाई क्रूर मजाक मानिएको छ । कुनै संगठनको सदस्य बनेर सोबाट ज्ञान प्राप्त नगरी संगठनको सदस्यता भ्रमण यात्रामा समित रहने हो भने त्यस्तो सदस्यता खारेज गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
कोषको वर्तमान व्यवस्थापन आएपछि केही राम्रा र नराम्रा कार्यहरु भएका छन् । उदाहरणको लागि वर्तमान व्यवस्थापनले आजका मिति सम्म दर्जनौँ ‘क’ वर्गका बैंकलाई अनिवार्य कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमबाहेकका कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा पनि सहभागिता गराउन सफल भएको छ ।
यस्तो कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा बैकंहरुले सहभागिता जनाएको कारण कोष सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनले निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण ऐन २०७३ को दफा ४४ को विपरीत कोषको लगानी विनियमावली बनाएको कारण हो वा यथार्थतामात्रै हो त्यसको जवाफ बैंकहरुले भविष्यमा लिने निर्णयले नै बताउनेछ । कोषको विभिन्न नियम विनियम अध्ययन गर्दा कोष र व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिबाट ऐन नियम र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत पनि केही काम गरेको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट सञ्चालक समितिले कोषको आर्थिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्नु भन्दाभन्दै लगानी समितिको संयोजक नै सञ्चालक समितिको सदस्य बस्नु सुहाउँदिलो देखिँदैन । कोषमा प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गर्दागर्दै सञ्चालक समितिको सदस्यको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन हुनु जुन समितिमा चार जना सञ्चालक रहेपछि सात जनाको सञ्चालक समिति किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । भत्ताको लागि विभिन्न समिति गठन हुनु र बैठक बस्नु तर कुनै औचित्यपूर्ण काम नगरिनुले त्यसको गठनमै प्रश्न चिह्न लागेको छ ।
कोषमा हेर्ने हो भने आधा दर्जन समिति छन् । जसको औचित्य प्रमाणित गर्न उच्च व्यवस्थापन आफैँले सकेको छैन । कोष सञ्चालक समितिले ध्यान दिनुपर्ने केही क्षेत्रमा आँखा चिम्लिँदै आएको छ ।
कोष स्थापना भएको यस वर्ष ४९ वार्षिक उत्सव उल्लासका साथ पाँचतारे होटलबाट ल्याइएको परिकार ज्युनार गरेर १५ लाख बढी खर्च गरी मनाइयो । जसको उद्घाटन स्वयं अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट भयो । त्यस समयमा २०३१ सालमा कोष स्थापना हुँदा लिइएको कर्जा सुरक्षण नीतिभन्दा फरक नीति लिई कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरे नगरेको हेरियो ।
निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण ऐनको दफा १९ मा व्यवस्था भएअनुसार सञ्चालक समितिको सिफारिसमा निक्षेपको सीमा वृद्धि हुनु तर सोही मितिको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार निक्षेपको सुरक्षण दस्तुर नघटाइ वर्तमान अवस्थाको नै सुरक्षण दस्तुर कायम गरी सञ्चालक समितिको निर्णय समेत कार्यान्वयन नगरिनु एक अर्कामा मेल खाने निर्णय होइनन् ।
कर्जा संरक्षण कार्यक्रमलाई सक्रिय रुपमा लागू गरेमा नेपालको कृषि व्यवसाय, जडीबुटी व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरिएमा वार्षिक झण्डै दुई लाखभन्दा बढी नेपालीलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । त्यसमा ध्यान नजानु
४) भत्ताको लागि कार्यालय समयमा गरिने कामलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत लगानी समिति बनाई पाँच करोड लगानी गर्न एक लाखसम्म खर्च गर्ने गरिनु त्यति न्यायसंगत मान्न सकिँदैन । जसबाट लगानी समितिको बैठक भत्ता मात्र वार्षिक ७०/८० लाख हुन गएको पाइन्छ । कर्मचारीले सञ्चालक समितिसरहको भत्ता लिने कहीँ नभएको नीति लागू गरिनु पनि उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
प्रत्येक वर्ष अत्यधिक प्रशासनिक खर्च बढाइनु तथा कोषको चारवटाभन्दा बढी शाखा कार्यालय कामविहीन हुनसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि नयाँ कार्य क्षेत्र खोज्नमा जोड नदिनु र त्यसको विपरीत हालको ८० जना दरबन्दी समेत पूर्ण रुपमा पदपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा व्यक्तिगत तथा राजनैतिक स्वार्थपूर्ति गर्न ओएण्डएमको बहानामा दरबन्दी थप गरी निहित व्यक्तिको वृत्तिविकासमा जोड दिइनु पनि उपयुक्त देखिँदैन ।
कोष सञ्चालन गर्न बनेको ऐन कोषमा ४४ विपरीत लगानी समिति बनाई कोषको पुँजी लगानीमा छुट्टै प्राथमिकता निर्धारण गरी लगानी विनियमावली व्यवस्थापनको प्रभाव राखिनुले भविष्यमा कोषको लगानी गलत बाटो जान सक्ने देखिन्छ ।
वर्तमान अवस्थालाई अध्ययन गर्दा तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप गरेर नयाँ कर्जा संरक्षण नीतिको व्यवस्थापन गरी स्वरोजगार बढाउने र कोषमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य कार्यकोे रोकथामतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने मन्त्रालयका राजस्वसचिव आफैँ अध्यक्ष रहेको कोषको खर्चमा परिवार बोकेर विदेश सयरमा निस्किनुले कोषमा नीतिगत सुधार र सुशासनको झिनो आशाको मुना पनि निमोठिन पुगेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया