मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन र उद्योग परिसंघ पनि ब्याजदर घटाउन सडक संघर्षमा
विराटनगर । चर्को ब्याजदर घटाउन लगातार दुई दिनदेखि सुनसरी मोरङका औद्योगिक करिडोरका उद्योगी तथा व्यवसायीहरू सडक आन्दोलनमा उत्रेका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ को नेतृत्वमा व्यवसायी सडकमा उत्रेका थिए भने बुधबार मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले उद्योगी व्यवसायीलाई सडकमा उतारेको हो ।
आन्दोलनमा उत्रेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले बुधबार प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरको बजार परिक्रममा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यलयमार्फत गभर्नरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले बढ्दो उत्पादन लागत, बजार मागमा आएको मन्दी, बजारबाट नगद प्राप्तिमा भएको कठिनाइका साथै बाह्य कारणबाट भएको मूल्य वृद्धि समेतका कारण समस्यामा रहेको उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रहरू बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरेको ब्याज वृद्धिका कारण बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
उद्योगीहरूले आव २०७८/७९को मौद्रिक नीतिले निक्षेपको ९० प्रतिशत रकम मात्र लगानीयोग्य पुँजीको रूपमा कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिदिएकाले दुई खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय हुनपुगेको भन्दै बजारमा लगानीयोग्य तरलताको अभावलाई न्यूनीकरण गर्न सो नीतिमा निर्देशित कर्जा निक्षेप अनुपातको प्रावधान खारेज गर्न माग राखेका छन् । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ५१ अर्ब लगानीयोग्य रकम निब्र्याजीरूपमा केन्द्रीय बैंकमा थन्किएकोले लगानीयोग्य पुँजी वृद्धि गर्ने र आधारदर, ब्याजदर न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि उद्योगीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको व्यापारको आकार उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको र विद्यमान मर्जर नीतिका कारण आगामी दिनहरूमा यो आकार अझै बढ्दै जाने भएकोले ब्याजदर अन्तरलाई तत्कालै ४ प्रतिशत र नेपाल सरकार आफैँले हस्ताक्षर गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार पञ्चवर्षीय रणनीति योजनाअनुरूप स्प्रेड दरलाई १.५ प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्प्रेड दरलाई अविलम्ब घटाउन माग गरिएको छ ।
उद्योगीहरूले जोखिम व्यवस्थापनका निमित्त विगतमा १ प्रतिशतको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रावधानलाई १.३ प्रतिशतमा कायम गरिएकोमा हालको सामान्य अवस्थालाई मध्यनजर गरी सो प्रावधानमा साबिकबमोजिम १ प्रतिशत र सूक्ष्म निगरानीअन्तर्गतको ५ प्रतिशतको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थालाई २.५ प्रतिशत कायम गर्न पनि माग गरेका छन् । व्यवसायीले निक्षेप सुरक्षणको सीमामा भएको वृद्धि (तीन लाखबाट पाँच लाख)का कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागत खर्च बढेकोले सो न्यूनीकरण गरी बेसरेट कम गराउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न पनि सुुझाएका छन् । साथै नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूले भारतबाट कच्चा पदार्थलगायतका सामग्रीहरू आयात गर्दा कतिपय अवस्थामा उधारोमा ल्याउने गरेको र उक्त रकमको भुक्तानी ४–५ महिनापछि हुँदै आएकोमा हाल सबै आयातमा अनिवार्य अग्रीम एलसी खोलेर मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । शोधानान्तर स्थिति तथा तरलतामा सुधार ल्याउन गरिएको व्यवस्थाले उल्टो अग्रीम भुक्तानी गर्नुपर्दा थप समस्या सिर्जना भएकोले यसमा आवश्यक संशोधन गरी उधारोमा समेत ल्याउन पाउने पहिलेकै प्रावधान कायम राख्न पनि उद्योगी तथा व्यवसायीले सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया