भ्रष्टाचारका मुद्दामा बार एसोसिएसन र अख्तियारबीच प्रत्यक्ष विवाद
फितलो अनुसन्धान र सरकारी वकिलको कमजोर बहसले मुद्दा हारेको हो कि भन्दै आफैँभित्र अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई बारको सुझाव ‘सार्वजनिक निकायबीच भ्रम सिर्जना र द्वन्द्व निम्त्याउने प्रकृतिबाट भएको सम्प्रेषण’ : अख्तियार
काठमाडौं । भ्रष्टाचारजन्य कसुरका मुद्दा जित/हारलाई लिएर संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल बार एसोसिएसन प्रत्यक्ष विवादमा उत्रिएका छन् ।
आफूहरुले स–प्रमाण पेश गरे पनि कतिपय भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतको नजीरविपरीत गएर विशेष अदालतले फैसला गरेर हराएको र कम दण्ड/जरिवाना तोकेको भन्दै अख्तियारले आक्रोश पोखेको तेस्रो दिन बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन गरेर अख्तियारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रयुक्त भाषाहरु, प्रस्तुति र प्रस्तुतकर्ताको भनाइले सिङ्गो न्यायपालिकाकै जनआस्थामा खलल पार्ने काम गरेको आरोप लगायो ।
गत मंगलबार अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरेर भ्रष्टाचारजन्य अधिकांश मुद्दामा आफूहरुले दसीप्रमाण र अडिओ र लिखतसमेत पेश गरेर बहस गर्दा पनि विशेषले मुद्दा हराइदिएको भन्दै एक सयभन्दा बढी मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन दिएको जानकारी दिएको थियो ।
मंगलबार अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरेर व्यक्त गरेका भनाइप्रति बारले आपत्ति जनाउँदै बिहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाहरु सबै जित्नुपर्छ भनेर गरिएको तर्क नै गलत भएको भन्दै अख्तियारको अनुसन्धान, पेश गरिएको प्रमाण र सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा गरेका बहस नै कमजोर रहेको हो कि भन्नेबारे अनुसन्धान गर्न सुझाव दिँदै आक्षेप नलगाउन चेतावनी दियो । साथै बारद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतले चालू र गत आवमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा गरेका फैसलाको तथ्यांक र मुद्दा हारेको संख्या नै गलत भएको तथ्यांक पेश गरिएको थियो । यद्यपि अख्तियारले पनि हारेका र सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएका सबै मुद्दाको विवरण सार्वजनिक गर्दै कहिले पुनरावेदन गरिएको हो त्यसको पनि मिति सार्वजनिक गरेको छ ।
बारले पत्रकार सम्मेलन गरेलगत्तै बिहीबार साँझ अख्तियारले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले असल मनसायका साथ पत्रकार सम्मेलन गरी विशेष अदालतबाट हारिएका र कम दण्ड/सजाय तोकिएका मुद्दाहरुको विषयमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको भन्दै बारको पत्रकार सम्मेलनतर्फ संकेत गर्दै ‘सार्वजनिक निकायहरुबीच भ्रम सिर्जना र द्वन्द्व निम्त्याउने प्रकृतिबाट भएको सम्प्रेषणतर्फ आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बारले अख्तियारले विशेष अदालतबाट गरेका फैसलाको तथ्यांक गलत दिएको दाबी गरे पनि त्यसको सिधा जवाफ अख्तियारले बारलाई दिँदै २२ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिएको सबै कुरा र तथ्यांक ठीक रहेको जनाएको छ । यसले अख्तियार र बारबीच भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रत्यक्ष सवालजवाफ हुनथालेको देखिएको छ । कतिपय भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियारले कमजोर तर्क र प्रमाण पेश गरेर हार्ने गरेको गुनासो बढिरहेको बेला बारले पनि अख्तियारलाई आफ्नो अनुसन्धान र सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा गर्ने बसहप्रति ध्यान दिन सुझाव दिएको छ ।
अख्तियारले सर्वोच्च अदालतका नजीर नै उदाहरणका रुपमा पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही भएर भ्रष्टाचारका मुद्दामा बार र अख्तियार दुवैको हार्नुपर्ने र सबै जित्नुपर्ने भन्ने स्वार्थ रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भ्रष्टाचारजन्य कसुरका मुद्दामा अख्तियारले ८८ दशमलव २४ प्रतिशतसम्म सफलता हात पारेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ३८ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र सफलता पाएको छ । यसले अख्तियारले विशेष अदालतबाट अधिकांश मुद्दाहरु हार्ने गरेको पुष्टि गर्छ । मुद्दा हार्न थालेपछि अख्तियारले विशेषले मुद्दा फैसलाका लागि लिने गरेको तर्क र आधारलाई पनि सार्वजनिक गरिदिएको छ । विशेषका कतिपय तर्कहरु हास्यास्पद रहेको अख्तियारको भनाइ छ ।
मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारले आगामी दिनहरुमा विशेषबाट मुद्दा फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मुद्दाहरुका प्रतिवादीहरु, मुद्दा, आयोगको मागदाबी, विशेष अदालतका फैसला र आधार तथा आयोगबाट सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएका आधारहरु सार्वजनिक गरिने भन्ने भनाइले न्यायिक क्षेत्रमा हलचल ल्याइदिएको छ । त्यही भएर बारले अख्तियारको भनाइले सिङ्ग न्यायपालिकाकै जनआस्थामा खलल पार्ने गरी पत्रकार सम्मेलन गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
अख्तियारका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा बरामदी मुचुल्का र सोसँग सम्बन्धित सीडीलगायतका अन्य प्रमाण लिएर मुद्दा दायर गरे पनि विशेषले फैसलामा सीडीलगायतका अन्य प्रमाणलाई प्रमाणयोग्य मान्न नसकिएको भनेर फैसला गरेको छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ ले सीडीमा रहेको व्यहोरालाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय नम्बर ९८८० मा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, घुस/रिसवत लिएकोसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै घुस/रिसवत लिने मनसाय नदेखिएको, घुस रिसवत मागेको पुष्टि हुने प्रमाण वादी पक्षले पेश गर्न नसकेको, रकम बरामद भएको आधारमा मात्र भ्रष्टाचार कसुर नहुने, प्रतिवादीले सरकारी रकम दुरुपयोग गरी खाई मासी निजी प्रयोगमा लगाएको भन्ने तथ्य स्थापित र पुष्टि हुन नसकेको, उजुरीकर्ताले गरेको बकपत्र तथा प्रतिवेदन र खानतलासी मुचुल्कामा बस्ने व्यक्तिहरुले गरिदिएको बकपत्रलाई आधार मानी प्रतिवादीलाई कसुर ठह-याई सजाय गर्न मिल्ने देखिएन, घुस रिसवत लिएको भनिएको रकमलाई घुस रिसवतको रकम भन्न मिल्ने देखिएन, भूमि प्रशासनसम्बन्धी मुद्दामा कर्तव्य वहन गर्ने क्रममा गरिएको भूल हो भन्ने देखिएको जस्ता तर्क गरेर अख्तियारलाई मुद्दा हराएको छ । कतिपय मुद्दामा आरोपीले इन्कारी बयान दिएको भन्ने तर्क गरेर फैसला गरेको पनि देखिन्छ । त्यसप्रति पनि अख्तियारको असहमति छ ।
फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार भूल गर्नु पनि अपराध हो र त्यसको सजाय भूल गर्नेले व्यहोर्नैपर्छ । तर, भूललाई विशेष अदालतले कर्तव्य पालना गर्दा गरिएको गल्ती भनेर मुद्दाबाट सफाइ दिएको छ । यसमा पनि अख्तियारको असहमति छ ।
आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा ८० प्रतिशत भ्रष्टाचारको मुद्दा जितेको अख्तियारले ०७०/०७१ मा ८० प्रतिशत, २०७१/०७२ मा ८१ दशमलव ५ प्रतिशत, २०७२/०७३ मा ६० प्रतिशत, २०७३/०७४ मा ७३ दशमलव १३ प्रतिशत, २०७४/०७५ मा ६७ दशमलव ८२ प्रतिशत, २०७५/०७६ मा ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, २०७६/०७७ ८४ दशमलव ८ प्रतिशत, २०७७/०७८ मा ७१ दशमलव ६८ प्रतिशत मुद्दा जितेको अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३८ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र मुद्दा जितेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- दार्चुलामा जीप दुर्घटना, छ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
- छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने
- शुक्रबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया