‘वैदेशिक रोजगारीले बेरोजगारी समस्या समाधान हुँदैन’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको उच्च आर्जनमा पारदर्शिता आवश्यक
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीले मुलुकमा देखापरेको बेरोजगारी समस्या समाधान नगर्ने बताइएको छ । मुुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापहरुको वृद्धि भएमात्र बेरोजगार समस्या समाधान हुने हुँदा वैदेशिक रोजगारीले बेरोजगारी समस्या समाधान नहुने बताइएको हो । अर्कोतर्फ रोजगारी त्यसै सिर्जना हुने विषय पनि होइन आर्थिक क्रियाकलापहरुको वृद्धि भए मात्र बेरोजगारी समस्या समाधान हुने वैदेशिक रोजगार नीति अध्ययन गर्न गठित समितिले सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको ‘वैदेशिक रोजगारी नीतिको पुनरवलोकन अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ ले तत्कालका लागि विप्रेषणको लोभमा वैदेशिक रोजगारी राम्रै देखिए पनि दिगो विकासको दृष्टिले यो राम्रो होइन तर स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध नभएसम्म जबर्जस्ती कसैलाई रोक्न पनि नसक्ने जनाएको हो । यस परिस्थितिमा सन्तुलित नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । ‘वैदेशिक रोजगारी उच्च शिक्षित, दक्ष र सीपवानहरुका लागि रहर वा अवसर भए पनि धेरै नेपालीका लागि देशमा रोजगारका अवसरहर नभएकोले विदेशमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता भएको छ । त्यसैले पनि देशभित्रै रोजगार सिर्जना गर्नु अत्यावश्यक भएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रोजगारी सिर्जना भनेको आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिसँग गाँसिएर आउने विषय हो । यो शून्यमा सम्भव हुँदैन । यो व्यवसाय, पेशा, आर्थिक अवस्थाको संरचना, आयाम र आर्थिक वृद्धिको गतिसँग आबद्ध भएर आउने विषय हो । तसर्थ आर्थिक विकासको गति र वेगलाई नबढाई केवल रोजगारी मात्र प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने कुरा कोरा कल्पना मात्र हो । रोजगारी सिर्जना आर्थिक विकासको परिणाम हो । तत्कालका लागि देशमा विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतको रुपमा देखिएको कामदारद्वारा विप्रेषित रकम राम्रै हो कि जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा यो धेरै प्रोत्साहन गर्ने विषय भने होइन । यो दिगो विकासको संवाहक होइन तर पनि देशमा रोजगारीको अभावमा विदेशमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ ।’
वैदेशिक रोजगार एकदमै क्षणिक मनोरमको अवस्था हो । दिगो विकासका लक्ष्य सफलतापूर्वक अघि बढाउने हो भने वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमा निर्धक्कसँग भरपर्न नहुने समेत औँल्याइएको छ । मुलुकमा सीमित मात्रामा रोजगारीका अवसरहरु उपलब्ध भएकाले हरेक वर्ष लाखौँ नेपालीहरु विदेशमा काम गर्न जाने गरेका छन् । देशभित्रैको रोजगारीबाट प्राप्त हुने न्यून सीमान्त आयको कारणले पनि वैदेशिक रोजगारतर्फको आकर्षण बढेको बताइएको छ ।
यस्तै प्रतिवेदनले युवाहरुलाई विदेश पठाउँदा मेनपावर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको समेत औँल्याइएको छ । कामदार बाहिर पठाउँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले कामएको उच्च आर्जनमा पारदर्शिता चाहिन्छ र यो औपचारिक पनि हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीको समस्या समाधानमा सरकारभन्दा पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको दायित्व बढी हुन्छ भन्ने आधारमा नीति निर्माण हुनुपर्छ । विदेश उडाउनेबित्तिकै मेनपावर व्यवसायीको दायित्व समाप्त भएको ठान्छन् । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय तथा व्यवसायीमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारिता देखिन्न, यसलाई नीतिमा समावेश गर्न आवश्यक छ । जसले गर्दा व्यवसायीले तालिम दिने, अभिमुखीकरण दिने, विदेशमा समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्ने गर्नुपर्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मका श्रम नीति र कानुनहरु श्रमिकको आवागमन र हक अधिकार सुनिश्चित गर्न बनाउनुपर्नेमा यसो हुनसकेको छैन । अबको नीति प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार र आवागमनमा आएका परिवर्तनहरुलाई ध्यान दिई परिमार्जन गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ को पृष्ठभूमिमा उल्लिखित विषय सन्दर्भहरु हाल असान्दर्भिक भइसकेका छन् । यस नीतिले बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने एउटा आकर्षक विकल्प भनी वैदेशिक रोजगारलाई प्रशंसा गर्न खोजेको देखिन्छ जुन तर्कसंगत छैन । मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापहरुको वृद्धि भए मात्र बेरोजगार समस्या समाधान हुन्छ । फेरि रोजगारी त्यसै सिर्जना हुने विषय पनि होइन आर्थिक क्रियाकलापहरुको वृद्धि भएमात्र रोजगार समस्या समाधान हुन्छ । यसलाई नीतिले भित्रैबाट अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ । समग्रमा हालको नीति केही अपवादबाहेक स्वरुपमा ठीकै देखिन्छ तर सारमा यसको परिमार्जनको आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपाली कामदारले विदेशबाट सिकेर ल्याएको सीप, प्रविधि, अनुभव र स्रोत साधनको उपयोग क्षेत्रमा परिचालन गर्नसके थप आर्थिक विकासको केही सम्भावना रहेको प्रतिवेदनले औँल्याइएको छ । यसका लागि स्वदेशको रोजगार नीति र वैदेशिक रोजगार नीतिमा परिपूरकता हासिल गर्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख जति उत्पादनशील युवाहरु श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने अनुमान छ । यसरी प्रवेश गर्ने श्रमशक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्न नेपालको श्रमबजार सक्षम छैन । न्यून आर्थिक वृद्धि, भौगोलिक जटिलता, सीमित उब्जाउयोग्य भूमि, सीपहीन जनशक्ति र कमजोर संरचनात्मक आर्थिक प्रणालीजस्ता कारणले देशमा रोजगार उपलब्ध हुन नसकी विदेशमा रोजगार खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारी नेपालको लािग बाध्यकारी रोजगारी हो ।
यसैबीच वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा एक लाख ९६ हजार ७५ जना युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा ९६ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा एक लाख एक हजार एक सय ३८ जना युवाहरुले विदेश जानको लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
नेपाली युवाहरुका लागि श्रम स्वीकृति लिएका युवाहरु गन्तव्य मुलुकको रुपमा खाडी मुलुक कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, बहराइन, कुवेत र ओमन जाने गरेको पाइन्छ । यस्तै मलेसिया पनि गन्तव्य मुलुकको रुपमा रहेको छ । यसका साथै दक्षिण कोरिया, जापान युरोपियन मुलुक पोर्चुगल, बेलायतलगायतका मुलुकमा समेत युवाहरु गएको पाइन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन
- सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा अनिवार्य टिकटको व्यवस्था
- धवलागिरि आरोहणका लागि १४ जनालाई अनुमति
- त्रिविविद्वारा एआई प्रयोगमा प्रतिबन्ध
- अनुमति बिना तेजाबको बिक्री र प्रयोगमा रोक
- दिल्लीकी मुख्यमन्त्री आतिशीले केजरीवालको कुर्सी खाली राखिन्
- ईभीमा अमेरिकी अनुदानबारे डब्लूटीओले अनुसन्धान गर्ने
- दिसानायकाले लिए राष्ट्रपतिको शपथ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया