‘निर्देशिका स्वीकृति ढिला हुँदा विदेशबाट फर्केकालाई समेट्न सकिएन’
प्रवीण राउत २०७९, मंसीर १ १०:४१ 
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरकारको असहयोगको कारण कोभिड १९ महामारीको समयमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरुको सामाजिक एवं आर्थिक पुनः एकीकरण गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका तयार गरेको थियो तर सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकृत नगर्दा मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताएको छ । कोभिडका कारण पाँच लाखभन्दा बढी श्रमिकहरु विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट फर्केका थिए । कोभिडको समयमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना समेत भएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोगारीको सिलसिलामा कोभिड–१९ लगायतका कारण समस्या परी फर्किएका नेपाली कामदारहरुलाई सामाजिक एवम आर्थिक पुनः एकीकरण गर्ने उद्देश्यले सचिवालयबाट तयार पारिएको पुनः एकीकरणसम्बन्धी कानुन नेपाल सरकारबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्वीकृत भएको कारण पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । यस्तैगरी कामदारहरुको स्वास्थ्यलगायतका अवस्था बुझ्ने उद्देश्यले स्वीकृत भएको वैदेशिक अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम कोभिडका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ मन्त्रिपरिषद्बाट २०७९ असार २१ गते स्वीकृत भएको पाइन्छ । श्रम मन्त्रालयले विदेशबाट फर्केका श्रमिक तथा नागरिकहरुलाई समयमै सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा पुनः स्थापना गर्नका लागि निर्देशिका ल्याए पनि सरकारको असहयोगको कारण त्यसमा सफल हुन नसकेको बताउँदै आएको छ ।
कोभिड महामारी मात्र नभई सामान्य अवस्थामा समेत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई स्वदेशमै राख्ने उद्देश्यले निर्देशिका तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । हालसम्म पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा थप समस्या भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले जनाएको छ । यद्यपि चुनावपछि भने कार्यान्वयनमा जाने बोर्डका उप–सचिव दीपक ढकालले बताए । उनले विगतमा कमी–कमजोरी भएको बताउँदै अब छिटोभन्दा छिटो पुनः एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने र यसका लागि विभिन्न पालिकासँग समन्वय भएको बताए । ‘प्रदेश १ र प्रदेश २ का करिब २० वटा पालिकामा पुनः एकीकरण कार्यक्रम चुनावपछि सञ्चालन हुनेछन्’, उपसचिव ढकालले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘यसका लागि ती पालिकाहरुले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । हामीले विनियोजित रकम प्रदान गर्नेछौँ ।’
निर्देशिकाको प्रस्तावनामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आर्जन गरेको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभव नेपालमा नै उद्यमशीलताको विकास तथा सीपको प्रवद्र्धनमा उपयोग गराई सामाजिक तथा आर्थिक पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको थियो । यसका साथै सहजीकरण कार्यक्रम, रोजगारीमा आबद्धता गरिने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुनेलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ ।
यस्तै, कोभिडपछि पनि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा स्वदेश फर्केका श्रमिकहरु पुनः कामका लागि विदेशिएका थिए । पुनः एकीकरण कार्यक्रमले रोजगारीमा आबद्धता गरिने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने बताए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रमिकहरु पुनः वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए । कोभिडको तेस्रो लहरका कारण केही समयका लागि गरिएको लकडाउन र पुनः एकीकरणसम्बन्धी कानुनको अभावमा अपेक्षा गरेअनुरुप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या रह्यो । यद्यपि बोर्डले सीमित संख्याका हकमा भने पुनः एकीकरण कार्यक्रम लागि गर्न सफल भएको जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र स्वदेशमा नै स्वरोजगार हुन चाहनेहरुलाई लक्षित गरी तनहुँ, स्याङ्जा, जिरी र दाङ जिल्लाहरुमा एक सय १८ जना महिला र चार सय एक जना पुरुष गरी कुल पाँच सय १९ जनालाई वित्तीय साक्षरता तालिम समेत सञ्चालन गरिएको छ । यसका लािगसम्बन्धीत जिल्लामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकलगायत निजी क्षेत्रका बैंकहरुसँग समेत सहकार्य गरिएको यसका लागि १२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । हाल पनि पुनः एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढेको छ । पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनअन्तर्गत पुनः एकीकरणका साथै सामाजिकीकरण, रोजागारी प्रदान गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्वीकृत गरेको रकम उपयोग गर्नसक्ने, गैरसरकारी संस्था तथा विदेशी मुलुकले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने समेत बताइएको छ । यसका साथै पुनः एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वनयमा स्थानीय तहहरुको प्रत्यक्ष भूमिका र जिम्मेवारी रहने बताइएको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ५२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका तयार गरेको थियो ।
पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि भने पालिकाले बोर्डमा प्रस्ताव पठाउँछ । बोर्डले प्रस्ताव मूल्यांकन गरी बजेट पठाउने बताएको छ । पालिकामा नै कार्यक्रम सञ्चालन हुने हुँदा सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड, प्रक्रिया, नियमहरु स्वयं पालिकालाई बनाउन दिने तयारी बोर्डको रहेको छ । ‘स्थानीय तहमा नै पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुने हुँदा त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड, प्रक्रिया, नियमहरु स्वयं पालिकालाई दिँदा उपयुक्त हुने ठहर हाम्रो रहेको छ’, उपसचिव ढकालले भने, ‘हामीले केन्द्रमा बसेर कार्यक्रमको खाका तयार गर्नुभन्दा कार्यान्वयन हुने स्थानमा नै त्यहाँका पदाधिकारीले कार्यक्रम खाका तयार गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सहज हुने हाम्रो बुझाइ छ । जसले गर्दा सम्पूर्ण अभिभारा स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई दिने तयारी गरेका हौँ ।’
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
- इन्फोडेभलपर्स र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया