काठमाडौं । मंसिर ४ गते आइतबार भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम हेर्दा यस पटक मतदाताले विद्रोह गरेको संकेत मिलेको छ । यो विद्रोहमा परम्परागत राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको सधैँ आफू र आफ्नालाई मात्र उम्मेदवार बनाउने बदमासीको साथै निर्वाचन आयोगको तजबिजी अधिकारले पनि सामान्य भूमिका खेलेको देखिएको छ ।
२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका निर्वाचन चिह्न यस पटकको निर्वाचनको प्रत्यक्ष निर्वाचनको मतपत्रमा समावेश नगरेर गठबन्धनलाई मत हाल्न बाध्य पारेको कारण कतिपय क्षेत्रमा मतदाताले विद्रोह गरेको देखिएको छ । यदि स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलाको जस्तै उम्मेदवार नभए पनि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त वा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सबै दलका निर्वाचन चिह्न प्रत्यक्षको मतपत्रमा समावेश गरिएको थियो भने पार्टीप्रति वितृष्णा थियो हो थिएन भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । तर, चुनाव चिह्न नै नभएपछि स्वतः मतदाताले गठबन्धनको सिन्डिकेटविरुद्ध विद्रोह गरेको देखिन्छ ।
आयोगले सबै राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलको निर्वाचन चिह्न र यस पटक निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुको चिह्न पनि समावेश गरेर प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ गर्दा ठूलो र भद्दा हुँदा त्यसले मत बदरको संख्या बढाउने भन्दै प्रत्येक क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुनेको मात्र चिह्न राखेर मतपत्र छपाइ गरेको थियो । आयोगमा दर्ता भएका सबै दलको चिह्न राखेर मतपत्र छपाएर पठाउँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत बदरको संख्या बढ्नुको साथै मतगणना पनि ढिला भएको थियो ।
कुनै स्थानीय तहमा नाम नै नसुनिएका दलका चुनाव चिह्न राखेर मतपत्र पठाउँदा मतदाता अलमलिएको भन्दै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका दल र स्वतन्त्रहरुको मात्र चिह्न राखेर मतपत्र पठाउन आग्रह गरेपछि आयोगले यस पटकको निर्वाचनमा समानुपातिकमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सबै दल र नयाँ दलहरुको चुनाव चिह्न मतपत्रमा राखे पनि प्रत्यक्षतर्फ भने उम्मेदवारी दिएका दल र उम्मेदवारहरुको मात्र चिह्न राखेर मतपत्र पठाएको थियो ।
‘उम्मेदवार नै नउठाएको दलको चुनाव चिह्न राखेर मतपत्र छाप्न कानुनले बाध्य पारेको छैन’, आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल भने पनि उम्मेदवार नभएको क्षेत्रमा चुनाव चिह्न पठाउनुपर्छ भन्ने कानुनी बन्धन छैन । त्यही भएर मत गणना र बदर कम गर्न प्रत्यक्षमा उम्मेदवार भएकाहरुको मात्र चुनाव चिह्न पठाइएको हो । यही कारण मात्र मतदाताले विद्रोह गरेको भनेर बुझ्न भएन ।’
प्रतिनिधिसभाको एक सय ६५ स्थानको लागि एक सय ६५ प्रकारकै मतपत्र पठाएको कारण कतिपय मतदाताले आफू भन्दा फरक पार्टीलाई मत हाल्न बाध्य पारेको भन्दै गठबन्धन दलको सट्टा नेपाल स्वतन्त्र पार्टीलगायतका नयाँ दलहरुलाई मतदान गरेका छन् । यसले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने दलहरुलाई मतदाताले सबक सिकाएका छन् । २०३८ सालको निर्वाचनको बेलामा पनि रासायनिक मल सहज रुपमा उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने नेताहरुले २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि त्यही नारा लगाउँदा जनताले मत दिन ठाडै अस्वीकार गरेको कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा देखिन्छ ।
‘समानुपातिकमा आफ्नो आस्था भएको दललाई मतदान गर्न पाए पनि प्रत्यक्षमा भने मन नलागेको दललाई मतदान गर्न बाध्य पार्ने तरिकाले चुनाव चिह्न आएको कारण प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतिर नयाँ दललाई मतदान गरेँ’, एक मतदाताले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘आफ्नो आस्था भएको दलले नै मलाई होइन अर्को दललाई मतदान गर भनेर बाध्य पार्ने काम ग¥यो र कतिपय नेताले २०३८ सालदेखि २०७९ सालसम्म एउटै नारा लगाएको कारण उनीहरुबाट परिवर्तन हुँदैन भनेर पनि फरक विचारमा मतदान गरेँ । निर्वाचन आयोगले पनि मतपत्रमा थोरै चुनाव चिह्न पठाएको कारण विद्रोह गर्न सजिलो भयो ।’
निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले ‘मतपत्रसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भनेर आयोगलाई पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको मतपत्रलाई आवश्यकताअनुसार छाप्न दिने कानुनी छुट दिए पनि त्यसलाई मतदाताले भने दलहरुको भनाइ मानेर मन नलागेको दललाई मत हाल्न बाध्य पारेको रुपमा लिएर विद्रोह गरेको देखिन्छ ।
खासगरी राजनीतिक दलहरुले पुरानै नारा दिने तथा जनताले पटक–पटक अनुमोदन वा अस्वीकृत गरेका नेताहरुलाई टिकट दिएर पठाएको कारण उनीहरुबाट केही हुँदैन भनेर नयाँ दल र उम्मेदवार छानेको देखिन्छ । खासगरी सहरी मतदातामा विद्रोहको भाग यस पटकको निर्वाचनमा प्रष्ट देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन
- सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा अनिवार्य टिकटको व्यवस्था
- धवलागिरि आरोहणका लागि १४ जनालाई अनुमति
- त्रिविविद्वारा एआई प्रयोगमा प्रतिबन्ध
- अनुमति बिना तेजाबको बिक्री र प्रयोगमा रोक
- दिल्लीकी मुख्यमन्त्री आतिशीले केजरीवालको कुर्सी खाली राखिन्
- ईभीमा अमेरिकी अनुदानबारे डब्लूटीओले अनुसन्धान गर्ने
- दिसानायकाले लिए राष्ट्रपतिको शपथ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया