काठमाडौं । हाल कतारले विश्वकप २०२२ सञ्चालन गरिरहँदा आप्रवासी श्रमिकको मृत्युलाई लिएर प्रशस्त प्रश्नहरु उठरिहे । विश्वकप २०२२ को सञ्चालक कतार भइरहँदा आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा र सेवा सुविधालाई लिएर कतार सरकारले गैरजिम्मेवारी भएको भन्दै स्वयं विश्वकपमा सहभागी खेलाडीहरुले समेत त्यसको विरोध जनाए ।
हाल सञ्चालन भइरहेको कतार विश्वकपका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको क्रममा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाका धेरैजसो श्रमिकले ज्यान गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले गर्दा नेपाली श्रमिकका लागि कतार सुरक्षित रोजगार गन्तव्य मुलुक बन्नसकेको छैन । कतारमा मात्रै पछिल्लो एक दशकमा एक हजार आठ सय जनाभन्दा बढी नेपाली श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन् ।
यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतारमा वर्षेनी कार्यस्थलसँग सम्बन्धित घटनामा एक सयदेखि एक सय ५० जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुने गरेको छ । जुन नेपालभन्दा बढी हो । यति हुँदाहुँदै पनि विश्वकप पूर्वाधार तथा अन्यत्र काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकको मृत्युको विषयमा नेपाल सरकारले कुनै प्रश्न उठाएको छैन ।
कतार मात्र नभई नेपाली श्रमिकको गन्तव्य मुलुकको रुपमा रहेको खाडीका छ राष्ट्र कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब, ओमान, बहराइन, कुवेत र मलेसिया रहेको पाइन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारी तथ्यांक हेर्दा पनि खाडी र मलेसियामा धेरै नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको सहजै पाउन सक्छौँ ।
यसैबीच असुरक्षित र बाध्यात्मक रोजगारीको उपमा पाएको वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पछिल्ला १४ वर्षमा १० हजार नौ सय ३२ जना श्रमिकको मृत्यु भएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कति महिला र पुरुष भन्ने विषय भने सार्वजनिक गरिएको छैन । हरेक वर्ष मृत्युदर बढ्दै गएको कारण मृतकको संख्या बढेको देखिन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुरुप आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा ७८ जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुँदा सो संख्या गत वर्ष भने एक हजार चार सय ७९ जना रहेको छ ।
तथ्यांकलाई हेर्दा १३ वर्षको अन्तरालमा वैदेशिक रोजगारीमा हुने नेपाली श्रमिकको मृत्युदर शतप्रतिशतभन्दा बढी छ । संसारमा जुनसुकै नराम्रा प्रवृत्तिलाई कम गर्दै लैजाने अभ्यास छ तर वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिकको मृत्युदरलाई लिएर भने नेपाल सरकार र गन्तव्य मुलुकले त्यसलाई कम गर्दै लगेको पाइँदैन । झन् बढुवा दिएको भान हुन्छ । यसको निराकरण गर्न ढिला भइसकेको छ भने यसको निराकरणको लागि भने स्वयं नेपाल सरकार, गन्तव्य मुलुकका सरकार तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, एम्नेस्टी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनलगायतका संस्थाहरुले यसलाई रोक्नुका लागि पहलकदमी लिनु आवश्यक छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा एक हजार छ जना, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा आठ सय २६ जना, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सात सय ५८ जना, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा आठ सय २६ जना, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सात सय ६३ जना, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा छ सय ७२ जना र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक हजार दुई सय ४३ जना नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका छन् । यसैबीच १४ वर्षको अवधिमा दुई हजार एक सय २५ जना नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अंगभंग हुनपुगेका छन् । विशेष गरी सुरक्षित कार्यस्थल नहुँदा र मर्यादित श्रम नहुँदा नेपाली श्रमिकहरु दुर्घटनामा पर्ने तथा ज्यानै जाने जोखिम रहेको छ ।
यसैबीच विश्वकप २०२२ सञ्चालन गरिरहेको कतारलाई भने मानवअधिकार संस्था, एम्नेष्टीले विश्कपका लागि आवश्यक पर्ने रंगशाला, मेट्रो रेल, होटल, सडक निर्माण गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका र घाइते भएका कामदारले पाउनुपर्ने ज्याला र क्षतिपूर्ति रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको थियो । कतारले भने आप्रवासी श्रमिकको ठूलो संख्यामा ज्यान नगएको दाबी गर्दै आएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- दैलेखका किसानको ‘गुणे’ धानमा अधिक आकर्षण
- दार्चुला जीप दुर्घटना: आठ जनाको मृत्यु, पाँच घाइते
- कोप–२९ मा सहभागी भई स्वदेश फर्किए राष्ट्रपति
- ‘नेक’ प्रादेशिक छात्रवृत्तिको प्रवेश परीक्षा मंसिर दुई गते
- टेकस्पायर स्टार्टअप एन्ड आईडिया फेस्ट सुरु
- हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ढिलाइ
- उत्पादनको क्षेत्रमा जोड दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह
- तेस्रो पटक पनि राष्ट्रपति बन्ने ट्रम्पको इच्छा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया