काठमाडौं । सामाजिक सूरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्ता र रोजगारदाताको संख्या बढेको छ । एक आर्थिक वर्षमा एक लाख जनाभन्दा बढी योगदानकर्ता सूचीकृत हुँदा संख्या बढ्न गएको कोषले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षसम्ममा कुल तीन लाख ७५ हजार नौ सय चार जना योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २४ हजार तीन सय ३० जना, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक लाख ३२ हजार सात सय २२ जना, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३६ हजार २० जना र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एक लाख २७ हजार एक हजार १६ जना योगदानकर्ता सूचीकृत भएका हुन् ।
त्यस्तै कोषमा सूचीकृत हुनेमा योगदानकर्ता मात्र नभई रोजगारदाता समेत रहेका छन् । उनीहरुको समेत संख्या बढेको पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्षसम्ममा १७ हजार पाँच सय सात जना रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् । जसअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तीन हजार दुई सय ६१ जना, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नौ हजार दुई सय दुई जना, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक हजार ८३ जना र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तीन हजार तीन सय नौ जना रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् ।
मुलुकभर रहेको सम्पूर्ण संघ/संस्थालाई कोषमा आबद्ध हुन निर्देशन दिए पनि सबै भने आएको पाइँदैन । तर, यति हुँदाहुँदै पनि कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्ता र रोजगारदाता भने बढेका छन् । जसले गर्दा अहिलेसम्ममा योगदान रकम २६ अर्ब रुपैयाँ बढी संकलन भएको छ ।
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको कोषले उनीहरुलाई सुरक्षा योजनाअन्तर्गत रकम समेत उपलब्ध गराएको छ । जसअन्तर्गत कुल दाबी भुक्तानी रकम दुई अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ, अवकाश दाबी रकम दुई अर्ब २९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम ३१ करोड ७२ लाख , दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी रकम तीन करोड ६१ लाख र आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम पाँच करोड सात लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुरुप कोषले योगदानकर्ता, रोजगारदाता सूचीकृत तथा रकम संकलन र वितरण गर्ने गर्दछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसार मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकममध्ये रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कोषले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बैंकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि तीन सय ९८ स्थानीय तहले बैंकसँग सम्झौता गरी बैंक खातामा भुक्तानी समेत गर्दै आएको पाइन्छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणाली सफ्टवेयर तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यस्तै कोषले योगदान रकममा आठ प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ । कोषमा संकलन भएको रकमलाई सुरक्षित लगानी गरी प्रतिफल निकाल्नेमा विश्वस्त रहेको भन्दै ब्याजदर तोकिएको बताएको छ । कोषबाट चालू आर्थिक वर्षको लागि योगदान रकममा आठ प्रतिशत ब्याजदर स्वीकृत गरिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिन महासंघको राजदूतहरूलाई आग्रह
- सिंगापुुरमा उद्योग संगठन मोरङलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रको अवार्ड
- भृकुटीमण्डपमा इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी
- दुई ब्रोकर एसोसिएसनबीच मर्जर सम्झौता
- हिमालयन क्यापिटलको साधारणसभा सम्पन्न
- नबिल बैंक दक्षिण एसियाको वित्तीय प्रतिवेदन साफा अवार्डबाट सम्मानित
- मानुषी लघुवित्तको नाफा ऋणात्मक
- ज्योती ग्रुपका दाजुभाई बिचको द्वण्द : सम्पति लिलामीको लागि बैंकले निकाल्यो ३५ दिने सूचना
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया