काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नेपाल सरकारको कुल वैदेशिक अनुदान प्राप्ति (सोझै भुक्तानी अनुदानबाहेक) १४ अर्ब १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कुल अनुदानमा बहुपक्षीय अनुदानको हिस्सा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९३.७४ प्रतिशत छ । द्विपक्षीय वैदेशिक अनुदान ६.२६ प्रतिशत रहेको छ । जसमा द्विपक्षीय वैदेशिक अनुदान ८८ करोड ४६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ, बहुपक्षीय वैदेशिक अनुदान १३ अर्ब २४ करोड ४३ लाख सात हजार रुपैयाँ र वैदेशिक अन्य अनुदान भने शून्य रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा वैदेशिक अनुदानबापत ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले वैदेशिक अनुदानअन्तर्गत बहुपक्षीय अनुदान, द्विपक्षीय अनुदान र अन्य विविध शीर्षकमा वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने गरेको छ । साथै, सरकारले हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ठूलो परिमाणमा वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने रकम राख्ने गरेको छ तर विविध कारणले गर्दा उक्त रकम प्राप्त गर्न सक्दैन । जसले गर्दा अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामार्फत अनुदानमा प्राप्त गर्ने रकममा कमी ल्याउने गरेको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपाल सरकारको कुल वैदेशिक अनुदान प्राप्त २६ अर्ब ७९ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा द्विपक्षीय वैदेशिक अनुदान सात अर्ब ४२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, बहुपक्षीय वैदेशिक अनुदान १९ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदान भने एक करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा सरकारले अुनदानबापत ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो वर्ष लक्ष्यभन्दा आधाभन्दा कम रकम सरकारले अनुदान रकम प्राप्त गरेको छ ।
नेपाल सरकारको कोषमा वैदेशिक सहायता प्राप्त गराउने संस्थामा विश्व बैंक समूह, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), युरोपियन युनियन, जापान, कोरिया, स्विट्जरल्याण्डलगायतका मुलुक तथा संस्थाहरु रहेका छन् । सडक, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, वन तथा वातावरण, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमा वैदेशिक अनुदान तथा सहायता प्राप्त हुने गरेको छ ।
यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको लागि ५९ अर्ब ९२ करोड वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राखिएको छ । असोजसम्म भने ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता ५५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यस अवधिको कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान सात दशमलव आठ प्रतिशत र ऋण ९२ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो हिस्सा क्रमशः १० दशमलव चार प्रतिशत र ८९ दशमलव छ प्रतिशत रहेको थियो ।
कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये विश्व बैंक समूहबाट सबैभन्दा बढी ७५ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको छ । जापान, कोरिया, युरोपियन युनियन र स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट क्रमशः १९ दशमलव दुई प्रतिशत, दुई दशमलव तीन प्रतिशत, एक दशमलव छ प्रतिशत र एक दशमलव एक प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । यस अवधिको कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये सडक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । दातृनिकायबाट नगद, शोधभर्ना गरिने, सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत गरी चार वटा शीर्षकमा अनुदान आउने गरेको छ । अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य ठूलो परिमाणमा राखिने गरेको पाइन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरुका अनुसार हरेक वर्ष बजेटमा ठूलो परिमाणमा वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने गरी राखिन्छ तर लक्ष्यअनुरुपको रकम नआउँदा भने भुक्तानी प्रणालीमा समस्या आउने गरेको छ । बजेटको स्रोतको रुपमा नै वैदेशिक अनुदानलाई राख्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- तरलतामा किन भइरहन्छ सधैँ तलमाथि ?
- २२ अर्बको राजस्वमा कार्यकारीको खेलवाड
- लघुवित्तहरूमा वित्तीय जोखिम बढ्दो
- ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ प्रस्तावमै सीमित
- दार्चुलामा जीप दुर्घटना, छ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
- छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने
- शुक्रबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया