उद्योगबाट ५४ अर्ब ७२ करोड नगद लाभांश बाहिरिँदा साढे ४५ अर्ब मात्र लेखांकन
प्रत्येक आवमा रकम लेखांकन गरे पनि सो रकम सोही आवमा भित्रिँदैन : राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालको उद्योग क्षेत्रबाट ५४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगद लाभांश लैजाँदै गर्दा लेखांकन रकम भने करिब साढे ४५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ ।
पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानीकर्ताहरुले लगानी प्रतिफल स्वरुप ५४ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश लैजाँदै गर्दा समीक्षा अवधिमा ४५ अर्ब ४२ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबरको विदेशी ऋण लेखांकन स्वीकृति प्रदान गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्ला तनि आर्थिक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २७ अर्ब सात करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ अर्ब ९० करोड ३० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश उनीहरुले नेपालको उद्योग क्षेत्रबाट लगेका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कायम रहेको विनियम दर (खरिद र बिक्री दरको औसत)लाई लिई उक्त रकम मूल्यांकन गरिएको जनाएको छ ।
१६ भन्दा बढी मुलुकका लगानीकर्ताहरुले उक्त लाभांश रकम लगेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा ९० भन्दा बढी मुलुकबाट लगानी प्रतिबद्धता आउने गरेकोमा त्यसमध्ये १६ भन्दा बढी मुलुकका लगानीकर्ताहरुले मात्र नगद लाभांश लगेको उनीहरुको भनाइ छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुरुप लगानी प्रतिबद्धता जनाउने तथा विदेशी विनिमय (नियमित) गर्ने ऐन, २०१९ अनुरुप ऋण, लगानी, नगद लाभांश लैजाने लगायतका कामहरु गर्दछन् ।
नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गरी सबैभन्दा धेरै नगद लाभांश लैजानेमा भारतीय उद्योगी तथा व्यवसायीहरु रहेका छन् भने त्यसपछि क्रमशः आइरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, बेलायत, पाकिस्तान, मौरिसस, सिगांपुर, बंगलादेशलगायतका उद्योगी तथा व्यवसायीहरु रहेको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विदेशी लगानी तथा ऋणसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका एक सय ८८ वटा फिर्ता भुक्तानीहरुका लागि कुल २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको सटही स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । अघिल्लो अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सोही प्रकारका एक सय ६२ वटा फिर्ता भुक्तानीहरुका लागि कुल ३७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सटही स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो ।
विदेशी लगानी तथा ऋणसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका फिर्ता भुक्तानीमध्ये लाभांश फिर्ताबापतको भुक्तानीमा ३९ दशमलव छ प्रतिशतले कमी आई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । साथै, कुल फिर्ता भुक्तानीमा ठूलो अंश ओगट्ने अन्य दुई शीर्षक्हरु ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी र प्रविधि हस्तान्तरणबापतको भुक्तानीमा समेत क्रमशः २७ दशमलव तीन प्रतिशत र सात प्रतिशतले कमी आई समीक्षा वर्षमा दुई अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र तीन अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल फिर्ता भुक्तानीमा ठूलो अंश ओगट्ने अन्य दुई शीर्षकहरु ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी र प्रविधि हस्तान्तरणबापतको भुक्तानीमा समेत क्रमशः समीक्षा वर्षमा तीन अर्ब ११ करोड रुपैयाँ र तीन अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ फिर्ता भुक्तानी गरिएको छ ।
लेखांकन ४५ अर्ब ४२ करोड
यसैबीच पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा ४५ अर्ब ४२ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबरको विदेशी ऋण लेखांकन स्वीकृति प्रदान गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)मार्फत उद्योग क्षेत्रमा आउने रकममध्ये राष्ट्र बैंकले पछिल्लो ११ वर्षमा सबैभन्दा बढी रकम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा र सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा विदेशी ऋण लेखांकन गरेको छ । ती वर्षहरुमा क्रमशः ३९ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ र नौ करोड ७० लाख रुपैयाँ लेखांकन गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न उद्योग तथा कम्पनीहरुलाई कुल २५ पटक गरी ३९ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी ऋण लेखांकन गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो । अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०७७/७८ मा १२ पटक गरी कुल छ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी ऋण लेखांकन स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विदेशी ऋण लेखांकनको क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको ऋण चार पटक गरी पाँच अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र अन्य संस्थाले लिएको ऋण आठ पटक गरेर ९२ करोड रुपैयाँ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको ऋण नौ पटक गरेर १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र अन्य संस्थाले लिएको ऋण १६ पटक गरेर २१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । लेखांकन भन्नाले विदेशीले नेपालमा ल्याएको रकम सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अभिलेख राख्ने काम हो । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आवमा रकम लेखांकन गरे पनि सो रकम सोही आवमा भित्रिने नगरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
बैंकले उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड लगायतका संस्थाहरुबाट आएको एफडीआई रकम लेखांकन गर्ने गरेको छ । ‘राष्ट्र बैंकले विभागसमक्ष आउने तथा लगानीबोर्डमार्फत आउने अर्बौँ रकमबराबरको रकम होस् वा साना, लघु तथा घरेलु उद्योगकै किन नहोस् सबै एफडीआई लेखांकन गर्ने गरेका छौँ’, उनले भने ।
बैंकका अनुसार लगानीकर्ताले आवश्यकताअनुसार लेखांकन गर्ने भएकोले पहिले नै रकम ल्याएर खर्च गरेको र पछि मात्र बैंकमा आएर रकमको बारेमा जानकारी दिने गरेका छन् । विदेशी लगानीकर्ताले रकम ल्याएर खर्च भएको लामो समय अर्थात् केही वर्षपछि मात्र राष्ट्र बैंकमा आएर लगानी गरिएको रकमको बारेमा वा खर्च गरिएको रकमको बारेमा जानकारी गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कुन आवमा कति रकम ल्याएको भन्ने विषय बताउन कठिन हुने गरेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताहरुले राष्ट्र बैंकमा रकम लेखांकन नगरेमा उद्योग सञ्चालनबाट प्राप्त मुनाफा लैजान सक्दैनन्, जसले गर्दा उनीहरु बाध्य भएर राष्ट्र बैंकमा रकम लेखांकन गनुपर्ने हुन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
- इन्फोडेभलपर्स र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकबीच सम्झौता
- प्राइम कमर्सियल बैंकको साधारणसभा आह्वान
- कृति भेञ्चर फन्डले आईपीओ जारी गर्ने
- सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा ११ करोड ५३ लाख
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया