काठमाडौं । यही मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुले मात्र सरकार गठनमा स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान कामचलाउ सरकारले बहुमत जुटाउन ‘चोरबाटो’ प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकार गठनका लागि देउवा नेतृत्वको सरकारले कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी र दुई बालकसहित नौ जनाको हत्या भएको पुष्टि भएको भन्दै जिल्ला अदालत कैलालीले दोषी ठहर गरेका रेशम चौधरीलाई माफी दिन कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । उनी जन्मकैदको सजाय काटिरहेका छन् ।
चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संघ र लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक भएपछि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीलाई माफी दिनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ तथा बर्दियाको ४ बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन उक्त दल सहयोगी हुने भएको छ ।
देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि चौधरीको मुद्दाले प्राथमिकता नपाए पनि निर्वाचन परिणामपछि भने यसले प्राथमिकता पाएको हो । निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा सत्तारुढ दलका नेताहरुले चौधरीलाई भेटेर यसको संकेत गरिसकेका थिए । दीर्घकालीन असर पर्ने यस्तो विषयमा नयाँ सरकार गठन गरेपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्नेमा आफूलाई सुविधाका लागि मात्र देउवा सरकारले निर्णय गर्नुलाई कानुन व्यवसायीले ‘चोरबाटो’को संज्ञा दिएका छन् ।
‘निर्वाचनमा बहुमत नआएपछि सत्ता गठबन्धनले फेरि सरकार गठनका लागि आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले जुन निर्णय गरेको छ यो ‘चोरबाटो’ हो’, एक कानुन व्यवसायीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘उनलाई जेलबाट निकाल्नु नै थियो भने निर्वाचन अघि किन ननिकालेको ?’ सरकारवादी मुद्दा अध्यादेशबाट नभई अदालती प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्नेमा सरकारले जसरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ यसलाई अर्का कानुन व्यवसायीले पनि ‘चोरबाटो’को संज्ञा दिए ।
दलहरुले आज समानुपातिकतर्फ नाम संशोधन गर्नुपर्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ स्थान प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलहरूबाट बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारबाट सिफारिस भएका सांसदहरूको नामावलीलाई समावेशी समूहबमोजिम सच्याएर सोमबार साँझ ४ बजेसम्म निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने भएको छ । आयोगले आइतबार दलहरुलाई पत्र पठाएर सच्याउन समय दिएको हो ।
प्रतिनिधिसभातर्फको नाम सिफारिस गर्न यही मङ्सिर २४ गते ४ बजेसम्म समय दिइएकामा दलहरूले नमावली सिफारिस गरेका थिए । पेस भएकामध्ये कतिपय दलले समावेशी समूहबाट उपयुक्त प्रतिनिधित्व नगराएको, कतिपय दलले प्राप्त स्थानभन्दा बढी स्थानमा सिफारिस गरेको पाइएको छ । यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतगणना सकिएपछि आयोगले यही मङ्सिर २२ गते थ्रेसहोल्ड कटाउने दलहरूलाई बन्दसूचीमा समावेश समावेशी समूह मिलाएर नाम पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
- इन्फोडेभलपर्स र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकबीच सम्झौता
- प्राइम कमर्सियल बैंकको साधारणसभा आह्वान
- कृति भेञ्चर फन्डले आईपीओ जारी गर्ने
- सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा ११ करोड ५३ लाख
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया