काठमाडौं । स्थानीय तहमा पठाएसँगै गरिबी निवारणका लागि सञ्चालन गरेको लघु उद्यम विकास (मेड्पा) कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुने बताइएको छ । स्थानीय तहमा पठाएको करिब तीन वर्षपछि संघीय सरकारले मेड्पा कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुने बताएको हो ।
स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम हुँदा सोको बारेमा स्थानीय सरकार नै बढी जानकार हुने भन्दै संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कार्यक्रम बढी सफल हुने उद्देश्यअनुरुप अघि बढेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले हजारौँ नयाँ लघु उद्यमी निर्माण गरेपश्चात् उक्त कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । स्थानीय तहमा सानाभन्दा साना उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गरी गरिबी निवारणमा सहयोग पु-याउन, नेपाल सरकारले अति गरिबी भनी तोकेको व्यक्ति तथा परिवारको सदस्यलाई अवसर उद्यममा जोड्नु तथा उद्यमी बनाउन तथा स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्था र नेपाल सरकारले संयुक्त रुपमा मेड्पा कार्यक्रम यसअघि सञ्चालन गर्दै आएको थियो । पछिल्ला वर्षमा स्थानीय तहलाई कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएसँगै स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकको पहिचान गरी उनीहरुलाई परिचालन गरिने विश्वास लिएको छ ।
स्रोत साधन, तालिम, बजारीकरण, उत्पादन तथा गरिब जनशक्तिको विषयमा आ–आफ्ना स्थानका स्थानीय सरकारलाई बढी जानकारी हुने हुदाँ त्यसलाई परिचालन गर्न सहज हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । जसले गर्दा स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनमार्फत उत्पादन तथा उद्यमको विकासमार्फत त्यहाँका स्थानीयको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नमा मद्दत मिल्ने उनीहरुले बताए ।
यसैबीच विभिन्न नगरपालिकाहरुले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिएको छ । दक्षिणकाली र चन्द्रागिरि नगरपालिकाले मेड्पा कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको जानकारी दिएको छ । दक्षिणकाली नगरपालिकाले करिब सय जना नयाँ उद्यमी निर्माण गर्न सफल भएको जनाएको छ ।
नगरपालिकाका प्रवक्ता अंमेरिका बलामीले गत आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रममार्फत करिब सय जना नयाँ उद्यमी निर्माण गरेको बताए । हामीले मोबाइल मर्मत, अटोमोबाइलस मर्मत, पाउँ बनाउनेलगायतका तालिम दिई उद्यमी तथा व्यवसायी निर्माण गर्न सफल भएको उनले बताए । कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा पनि सञ्चालन हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । यस्तै चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पनि चालू आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएको छ । ‘गत वर्षहरुमा विभिन्न प्रविधिमैत्री तालिमहरु सञ्चालन गरेका थियौँ, यस वर्ष पनि तालिम सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जनामा लाग्ने हाम्रो तयारी छ’, नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद खड्गीले भने ।
यस्तै, कार्यक्रमले गरिबी निवारणका साथै उद्यमशीलता विकास तालिम प्रदान गर्छ जसले व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक उत्प्रेरणा तथा व्यावसायिक ज्ञान दिने, सीप विकास तालिम दिने बताएको छ । यसका साथै नयाँ उद्यमीमार्फत उत्पादनको बिक्री गर्नका लागि कोसेली घर वा सौगात गृह निर्माण गरी त्यहाँबाट बिक्री गरिने समेत बताइएको छ । यी सम्पूर्ण कुराहरु निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको हुँदा सोहीअनुरुप स्थानीय तह अघि बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘हामी निर्देशिकाअनुरुप नै आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ भने यसमा थप आफ्ना योजनाहरु निर्माण गरी अघि बढेका छौँ’, दक्षिणकाली नगरपालिकाले भनेको छ । नगरपालिकाका अधिकारीहरु मेड्पा कार्यक्रमले गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पु-याएको बताउँछन् ।
यसैबीच गत आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक स्थानीय तहमा मेड्पा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई दिन निर्देशन दिइएको थियो । कति स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन भए/नभएको विषयमा भने मन्त्रालयलाई जानकारी भएको छैन । जसले गर्दा सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन भए/नभएको विषय भने अज्ञात रहेको छ ।
यस्तै, मन्त्रालयले मेड्पा कार्यक्रममार्फत गत आर्थिक वर्षमा ५१ हजार चार सय २८ जना नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना तथा २० हजार पाँच सय ७३ जना भइरहेका उद्यमीको स्तरोन्नति गर्न सफल भएको थियो । सोही कार्यक्रममार्फत २२ वटा साझा सुविधा केन्द्र निर्माण, ३१ हजार एक सय ३६ जनाले व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा प्रविधि प्राप्त गरेको र व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा प्रविधि प्राप्त गर्ने, भइरहेको लघु उद्यमी संख्या १० हजार २३ जना रहेका थिए । ५१ हजार पाँच सय जनाले उद्यमशीलता तालिम प्राप्त गरेका छन् भने ४७ हजार चार सय ७९ जनाले सीप तालिम समेत प्राप्त गर्न सफल भएका थिए ।
२०७७ कात्तिक ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले मेड्पा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७’ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त स्वीकृत निर्देशिकाले लघु उद्यमको स्थापना, विकास र विस्तारमा स्थानीय तहबाटै लघु उद्यम विकास मोडेल (मेडे मोडेल) का छवटा चरणहरु व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गरी गरिबी निवारणमा टेवा पुग्ने तथा स्थानीयस्तरबाटै उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुने विश्वास लिइएको बताएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
- इन्फोडेभलपर्स र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया