काठमाडौं । देशको सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्ने संघीय सरकारको मन्त्रालय हो, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय । त्यसपछि प्रदेशमा पनि भौतिक मन्त्रालयले नै अन्य मन्त्रालयको तुलनामा बढी नै विकास बजेट खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । भौतिकपछि सहरी विकासलगायतका मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको उक्त मन्त्रालयमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको संशोधनले प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ । सडक र पुललगायतका संरचना निर्माणको ठेक्का लिएकाहरु मन्त्री र सांसद तथा ठूला दलका उच्च पदमा पुग्ने गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो व्यवसाय अनुकूल हुने गरी ऐन र नियमावली संशोधन गर्ने गरेका छन् । त्यही भएर सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधनको प्रत्यक्ष असर भौतिक मन्त्रालयमा पर्ने गरेको हो ।
नेपालका निर्माण व्यवसायीको छवि त्यति राम्रो छैन । उनीहरु निर्माणका लागि पेश्कीस्वरुप लिएको पैसा अन्यत्र खर्च गर्छन् र कामको सुरुवातदेखि नै विवादमा तानिन्छन् । म्याद थप गर्दा र सरकारी अधिकारीहरुले ताकेता गर्दा पनि उनीहरुले लिएका सडक तथा पुलको ठेक्का समयमा सक्दैनन् । किनकि उनीहरुले कानुन छिद्रको भरपूर फाइदा उठाएर पेश्की तथा अन्य तरिकाबाट लिएको पैसाले काम गर्नेभन्दा पनि अन्य ठाउँमा लगानी गर्ने गरेका छन् ।
एक पटक लिएको ठेक्का तोडेर अर्को ठेक्का निकाल्दा सबै वस्तुको मूल्य वृद्धि भइसकेको कारण यसै लागत बढ्छ नै । त्यही भएर सरकारले विभिन्न सुविधा दिएर उनीहरुलाई काम लगाउने कोसिस गरेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा भौतिक मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरुलाई काममा लगाएर योजना सम्पन्न गर्नका लागि पुरानो मिति (ब्याक डेट)मा म्याद थप गर्ने गरेको छ । पुरानो मितिमा म्याद थप गर्ने चलन भौतिकमा पुरानै हो । यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । एउटा कार्यालय प्रमुख सरुवा भएर गएको झण्डै छ महिनापछि पनि उसले पहिला आफूले काम गरेको कार्यालयको कागजातमा हस्ताक्षर गर्दै म्याद थप गर्ने गरेका छन् ।
यसरी पुरानो मितिमा म्याद थप गर्दा कतिपय ठाउँमा काम सम्पन्न गर्न सहयोग नै पुगेको छ भने अधिकांश ठाउँमा त्यसको दुरुपयोग भएको छ । ब्याक डेटमा म्याद थपको लाभ राज्यलाई कम र निर्माण व्यवसायीलाई बढी नै हुने गरेको छ । राज्यलाई कम लाभ भए पनि कर्मचारीहरु त्यसरी म्याद थप गर्न बाध्य हुनुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापिका संसद र कार्यपालिका मन्त्रिपरिषद्मा उपस्थिति र पहुँच हुनु हो ।
विगतमा मात्र होइन अहिले पनि निर्माण व्यवसायीको पहुँच संसद् र सरकार दुवैमा छ । यही मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि केही निर्माण व्यवसायी निर्वाचित भएर संसद्मा प्रवेश गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो व्यवसाय अनुकूलको कानुन निर्माण र संशोधनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने प्रष्टै छ । व्यवसायीले राज्यका लागि भन्दा पनि आफ्ना लागि अनुकूल कानुन बनाउने प्रयास गर्ने गर्छन् । यसलाई निस्तेज पार्नका लागि राजनीतिक दलहरुले निर्माण व्यवसायीलाई सांसद र मन्त्री हुनबाट रोक्नुपर्ने हुन्छ । तर, उनीहरु नै दलका निर्णायक तहमा पुगिसकेको कारण त्यो सम्भव देखिँदैन ।
निर्माण क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव देखिएको कारण यसभित्र हुने बेथितिलाई हटाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा केही सुधारको प्रयास थालनी गरेको छ । भौतिक मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुले टिप्पणी, चिठीपत्र, तोकआदेशलगायतका काम अनलाइनबाट सुरु गरेको छ । यसले पुरानो मितिमा विभिन्न निर्णय गर्ने परम्परालाई तोड्ने निश्चित छ ।
‘हाम्रो ९० प्रतिशतभन्दा बढी कामहरु पेपरलेस भइसक्यो’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘केही महिना अगाडिसम्म सचिव, सहसचिव वा उपसचिवको टेबुलमा फाइलको चाङ देखिन्थ्यो । त्यो अहिले छैन । कार्यालयबाट विभाग, विभागबाट मन्त्रालय र मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा हुँदै सचिव कहाँ आइपुग्ने फाइलहरु अब स्क्यान गरेर आउँछ । त्यसमै हुने÷नहुने निर्णय पनि अनलाइनबाटै हुन्छ र सम्बन्धित कार्यालयमा अनलाइनबाटै फिर्ता हुन्छ ।’
सचिव सिग्देलका अनुसार कुनै सडक वा पुलका लागि दुर्गम वा सुगमका कार्यालयले टिप्पणी उठाउँछ र उक्त फाइल स्क्यान गरेर क्षेत्र हुँदै विभाग पठाउँछ । विभागले पनि अनलाइनबाटै निर्णय गरेर मन्त्रालयको महाशाखामा पठाउँछ । त्यसपछि महाशाखाले पनि अनलाइनबाटै सचिवकहाँ पठाउँछ । सचिवबाट हुने निर्णय भने अनलाइनबाटै हुन्छ ।
अहिले मन्त्रीस्तरमा गर्ने निर्णयबाहेक अन्य निर्णय अनलाइनबाटै हुनथालेको कारण फाइलको चाङ नै हटेको हो । फाइलमा हस्ताक्षर र टिप्पणी गर्नका लागि नयाँ सफ्टवेयर हालेर कम्प्युटरमा डिभाइस जडान गरिएको छ । सम्बन्धित अधिकारीले मात्र उक्त डिभाइस प्रयोग गरेर निर्णयमा हस्ताक्षर वा टिप्पणीमा राय/सुझाव लेख्न सक्नेछन् । यसले गर्दा छापको दुरुपयोग पनि रोकिनेछ भने पुरानो मितिमा निर्णय गराउने परम्पराको अन्त्य हुनेछ । तर, नेपालमा राजपत्र नै पुरानो मितिमा प्रकाशित हुने गरेको तथ्य देखिएको कारण पूरै पेपरलेस बनाउने भौतिक मन्त्रालयको प्रयास सफल हुनका लागि सरकार थप जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
- इन्फोडेभलपर्स र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया