बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षाको लागि ऐन निर्माण
नयाँ ऐनद्वारा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणसँगै नवीकरण र जरिवाना शुल्कमा वृद्धि
प्रवीण राउत २०७९, मंसीर २९ १०:४० 
काठमाडौं । बौद्धिक सम्पत्तिको महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको औद्योगिक सम्पत्तिको समेत रक्षार्थको लागि उद्योग विभागले ऐन निर्माण गरेको छ । विभागले ‘औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, २०७९’ नाम दिएको उक्त ऐन अर्थ मन्त्रालय हुँदा रायको लागि हाल काुनन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय पुगेको छ ।
स्पष्ट रुपमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐनको अभाव हुँदा बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न समस्या भएको कारणले गर्दा ऐन निर्माण गरेर अघि बढ्न खोजिएको विभागका कानुन शाखाका उपसचिव दिपक घिमिरले बताए । ऐनको अभावले बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न नसकेको तथा गर्दा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई सरकारले राहत दिन नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र डिजाइनको संरक्षण र नक्कल गर्नेलाई दण्ड जरिवाना समेत गर्न नसकेको अवस्थामा ऐन अत्यन्तै आवश्यक भएको हुनाले ल्याएको उपसचिव घिमिरेले बताए । नेपालमा पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ ले बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न गरेको पाइन्छ । जुन पर्याप्त मानिँदैन । निकै पुरानो भइसकेको र सो समयमा लागि उपयुक्त मानिएको उक्त ऐन हाल अपूरो बन्दै गएको छ ।
ऐनमा बौद्धिक सम्पत्ति रक्षार्थको विषयहरु पर्याप्त समेट्ने कोशिस गरिएको उनको भनाइ छ । ‘ऐन अभावका कारण बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न कठिन भएकोले यसलाई पूर्णता दिन तीव्र तयारी गरेका थियौँ’, उपसचिव घिमिरेले भने, ‘निर्वाचनको कारण ऐनलाई पूर्णता दिन संसद् लैजाने नसकेका हौँ भने सम्बद्ध निकायमा पठाउँदा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौँ ।’
नयाँ बन्नलागेको ऐनले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, प्रोत्साहनका साथै दण्ड जरिवानाको समेत व्यवस्था गरेको छ । उत्पादनकर्ताहरुको सिर्जना अर्थात् बौद्धिक सम्पत्तिजस्तो ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र डिजाइनको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने विषयवस्तु ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा उद्योगी तथा उत्पादनकर्ताहरुले आफ्नो उत्पादनको पहिचान बनाउन सक्छन् अर्थात् चर्चित हुँदै गएको खण्डमा उनीहरुको संरक्षण सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र डिजाइन दर्ता गर्नुपर्ने, दर्ता गर्दा त्यसअघि दर्ता भए÷नभएको विषयमा विभागले सहजीकरण गरिदिने, एकपटक दर्तापछि उक्त चिह्न अन्य उत्पादनकर्ताको प्रयोगमा रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र डिजाइन दर्ता शुल्क समेत तोकेको छ । जुन हालको भन्दा बढी छ । अहिले ट्रेडमार्क आवेदन र दर्ता शुल्क क्रमशः एक हजार रुपैयाँ र पाँच हजार रुपैयाँ रहेको छ भने नयाँ ऐनले भने उक्त दस्तुरमा वृद्धि गर्दै क्रमशः दुई हजार रुपैयाँ र १० हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ । आवेदनमा शतप्रतिशतभन्दा बढी र दर्तामा शतप्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यस्तै नवीकरणको अवधि समेत तोकिएको छ जसले गर्दा उत्पादनकर्ता निश्चित वर्ष वा अवधिपछि आफ्नो चिह्न संकेतलाई निरन्तर दाबी गर्ने स्थान दिइएको छ ।
यस्तै यदि कसैले ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र डिजाइनको नक्कल गरेमा जरिवाना विषयमा समेत ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । जरिवानाचाहिँ अहिले जरिवाना गर्दै आएको रकममा करिब १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । ‘हामीले नयाँ ऐनमा बौद्धिक सम्पत्तिको नक्कल गर्दामा १० लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेका छौँ, यसो गर्नुको कारण भनेको उत्पादनकर्ताको आफ्नो उत्पादन वा बहुचर्चित ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र डिजाइनहरु नक्कल नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको उपसचिव घिमिरको भनाइ छ । हाल भने ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र डिजाइन नक्कल गरेमा एक लाख जरिवाना रहेको छ ।
यस्तै नयाँ ऐनले विभागमा प्रहरीको व्यवस्था, औद्योगिक व्यवसायीलाई सहुलियत तथा सुविधाको समेत व्यवस्था गरेको जनाएको छ । बहुुचर्चित ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र डिजाइन नक्कल गरी उत्पादन तथा बिक्री गर्ने हाम्रो परिवेशलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । ‘उत्पादनकर्ताले बहुचर्चित ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र डिजाइन नक्कल गरी बजारमा बिक्री गर्छन् तर प्रहरीको अभावमा हामीले अहिलेको परिवेशमा बजार पुग्नुअगावै नियन्त्रणमा लिन सकेका छैनौँ जसले गर्दा प्रहरीको व्यवस्थाको विषयमा पनि ऐनमा व्यवस्था गरेका छौँ’, उनले भने । ऐनले नक्कल गरेको उत्पादन सिल गर्ने, बजारबाट नियन्त्रण लिने तथा उत्पादनकर्तालाई समेत नियन्त्रणमा लिनेलगायतको अधिकारको व्यवस्था गरिएको हो । जसले स्वास्थ्य उत्पादनकर्ता मारमा पर्दैनन् बरु राहत प्राप्त गर्ने विभागले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले २०७३ मा बौद्धिक सम्पत्ति नीतिमा भौगोलिक संकेत, वनस्पति प्रजाति संरक्षणलगायतका गरी सातवटा क्षेत्र थप गरेको थियो भने थप गरिएको क्षेत्रमा भौगोलिक संकेत, वनस्पति प्रजाति संरक्षणका साथै व्यापारिक गोपनीयता, एकीकृत ‘सर्किटको लेआउट डिजाइन’, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र अनुवांशिक रहेको छ । सो विषयलाई समेत आउने ऐनले समेटेको छ र सुरक्षित बनाएको छ ।
यस्तै ऐनले बौद्धिक सम्पत्तिको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पेरिस सन्धि, १८८३ लाई आत्मसात् गर्दै अघि बढेको बताइएको छ । उक्त सन्धिले जोसुकै उत्पादनकर्ताको चिह्न, संकेतहरु सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर व्याख्या गरेको छ भने बहुचर्चित चिह्न, संकेतजस्तो ‘कोकोकोला, एडिडास, नाइक’ लगायतका चर्चित उत्पादनहरुको चिह्न संकेतलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर बोलेको छ । त्यसलाई अबको ऐनले समेत संरक्षण गर्ने उनले बताए ।
विभागकी निर्देशक रमिला भण्डारीले साप्ताहिक तथा मासिक रुपमा बौद्धिक सम्पत्तिको विविध पक्षलाई लिएर विभागमा उजुरी आउने गरेको बताइन् । ‘ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र डिजाइनमा विविध समस्या रहेका छन् त्यसका लागि नयाँ ऐन आवश्यक थियो’, उनले भनिन्, ‘ऐन अपरिहार्य तथा समय सुहाउँदो आवश्यक भएको हुँदा विभागले यसमा काम गरेको हो । जुन समयसापेक्ष छ । नयाँ ऐनले राहत, सुविधा र गलत प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनकर्ताको तुलनामा नेपालको निजी क्षेत्र र सरकारी अधिकारीहरुले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणले कम चासो दिएको पाइन्छ । तर पछिल्लो समय पनि यसलाई लिएर दुवै क्षेत्र चनाखो हुँदै आएको पाइन्छ भने कतिपय नेपाली उत्पादनहरु भारतीय व्यवसायीले आफ्नो उत्पादन भन्दै चिह्न, संकेत राखी विश्वबजारमा बिक्री गर्ने परिवेश भने अझै कायमै छ ।
नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्तिलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ भने राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ मार्फत बौद्धिक सम्पत्तिलाई सरकारले महत्वको साथ हेरेको पाइन्छ । विश्व परिवेशमा समाजको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि गरिएको अनवरत प्रयत्नलाई थप बल पु¥याउन बौद्धिक सम्पत्तिको अवधारण आएको हो भने यसका अलावा स्रष्टा र सिर्जना अनि ज्ञान, सीप र दक्षताको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा पुगेको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै स्रष्टा र समाजबीच सन्तुलित प्रणाली विकास गर्न बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको आवश्यकता रहेको मानिन्छ ।
यसैबीच विभागमा हालसम्म करिब ५५÷५६ हजार ट्रेडमार्क दर्ता भएका छन् जसमध्ये करिब ३० हजारवटा स्वदेशी र २५ हजारवटा विदेशी रहेका छन् । यस्तै करिब तीन सय वटा पेटेन्ट तथा डिजाइन दर्ता भएका छन् । ट्रेडमार्क, डिजाइन र पेटेन्ट दर्ताका लागि विभागसमक्ष आएसँगै विभागले दाबी विरोध गर्नका लागि सूचना आह्वान गर्दछ । उक्त सूचना आह्वान गरेको खण्डामा दाबी विरोध नआएमा बौद्धिक सम्पत्तिको दर्ता गर्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया