Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचार‘खाडी मुलुकको कानुनले घरेलु महिला कामदार समस्यामा’ परे

‘खाडी मुलुकको कानुनले घरेलु महिला कामदार समस्यामा’ परे


काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले खाडी मुलुकको कानुनले घरेलु कामदारको रुपमा खाडी मुलुक जाने नेपाली श्रमिक समस्यामा परेको बताएको छ । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रुपमा नेपाली महिलाले काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुलाई लिएर मन्त्रालय सकारात्मक रहे पनि कानुनी असहजताले समस्या देखिएको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए ।

‘खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा महिला श्रमिकले काम गर्न पाउने कुरालाई लिएर मन्त्रालय सकारात्मक छ’, सचिव अर्यालले भने, ‘तर महिला श्रमिकलाई लिएर कानुनी समस्याले गर्दा उनीहरुले पासपोर्ट आफूसँग राख्न नपाउने, कोहीसँग सम्पर्क गर्न नपाउने, असुरिक्षत रहने वातावरण रहेको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस (१८ डिसेम्बर) को अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले श्रम कानुनले सुरक्षित गरेको अधिकारहरु घरेलु श्रमिकले पूर्ण रुपमा प्राप्त गरुन् भन्ने उद्देश्य रहेको समेत बताए । तर सचिव अर्यालले खाडी मुलुकका के कस्ता कानुनले गर्दा नेपाली घरेलु कामदार समस्यामा परेको विषय भने उल्लेख गरेनन् । यस्तै उनले वैदेशिक रोजगारीमा ठगी भएको विषय पनि स्वीकार गरेका छन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि श्रमिकलाई नै स्वदेशमा धेरै दुःख छ । उनीहरुले धेरै गौँडा पार गर्नुपर्छ, एजेन्टहरुबाट ठगिनुपर्नेलगायत समस्या छ’, सचिव अर्यालले भने, ‘त्यसको समाधानका लागि कर्मचारी, प्रहरी लागेका छौँ तर नियन्त्रण हुनसकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा रहेको समस्या समाधानको उपाय भनेको अनलाइन सेवा हो । त्यसको अभ्यासमा जाने तयारीमा हामी छौँ ।’

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक जाँदा उच्च मनोबलसहित गई राम्रो काम गर्ने तथा राम्रो विप्रेषण प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्य राखेको छ । यस्तै श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आप्रवासी श्रमिकको संख्यामा वृद्धि हुँदा जाँदा समस्या बढ्ने बताए । ‘विश्व परिवेशमा आप्रवासी श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको छ जसको प्रभाव हामीमा पनि देखा परेको छ त्यसैले उनीहरुको समस्यालाई मिहिन ढंगले उजागर गर्नु आवश्यक छ’, मन्त्री कुँवरले भने, ‘नेपाली श्रमिकले भोगेको समस्या समाधान गर्न तयार छु, त्यसका लागि विज्ञहरुको सुझाव लिई अघि बढ्नेछु ।’

श्रमिकको लागि राज्य अभिभावक हुनुपर्ने बताउँदै उनले वैदेशिक रोजगारीबाट श्रमिकहरु रित्तोहात फर्किने हुँदा उनीहरुको जीवन कष्टकर हुन नदिने राज्यको दायित्व भएको बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकासँग पुँजी नहुने अवस्था हुँदा उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने तयारी गरेका छौँ’, उनले भने, ‘कोषमा जोड्नु उद्देश्य भनेको उनीहरुको जीवनको सहज व्यवस्थापनको लागि हो ।’

श्रम तथा वैदेशिक रोजगारीमा राज्यले दिने सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत प्रदान हुनुपर्ने बताइएको छ । विकेन्द्रीकरणमार्फत तीनवटै तहमा अधिकार प्रदान गरी राज्यले सेवा प्रदान गर्दा श्रम तथा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र लाभान्वित हुने बताइएको छ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको नारा भने ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सीप, पुँजी र ज्ञान : उद्यमशीलता, रोजगार र राष्ट्रिय स्वाभिमान’ रहेको छ ।

घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुक जान प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध बाटो हुँदै जाने नेपाली श्रमिकको संख्या भने बढ्दै गएको छ । खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा गरेर करिब एक लाख ३९ हजार घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत छन् । २० चैत २०७३ मा व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी र अन्य मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । समितिले सम्बन्धित मुलुकले कामदारसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने काम बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिबन्ध लगाएको हो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ अनुसार श्रम मन्त्रालयले खाडीमा कामदार पठाउन श्रम स्वीकृति दिँदै आएको थियो ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x