काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२२’ सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम), अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम (सामी)सँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको अवसरमा पारेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
यस प्रतिवेदनले विसं २०७७–२०७८ सम्मको अवधिमा नेपालको श्रम आप्रवासन क्षेत्रमा भएका प्रमुख प्रवृत्ति र गतिविधिहरूलाई समेटेको छ । श्रम मन्त्रालयले श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा सारेको, घर फर्केका आप्रवासी कामदारको पुनः एकीकरणका लागि नयाँ निर्देशिका तथा कार्यविधि अपनाएको, मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका आप्रवासी हरूलाई लक्षित गर्दै श्रम आप्रवासनसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी अध्यागमन नीति परिमार्जन गरेको जस्ता नीति तथा कानुनी उपायहरू अवलम्बन गरी श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यसका बाबजुद पनि नेपाली आप्रवासी कामदारहरूको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका समस्याहरू साथै ठगी, दुर्व्यवहार तथा शोषणका घटनाहरू भइरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनले ‘सम्पूर्ण सत्य तथ्य बुझेर मात्र लिइने आप्रवासनको निर्णय, सचेतना, संवेदनशीलता, तथा आप्रवासीहरूका लागि गन्तव्य मुलुकअनुसारको विदेश जानुअघि र साथै स्वदेश फर्केपछि अभिमुखीकरण तालिम दिइनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । त्यसैगरी ‘रोजगारदाताले खर्च व्यहोर्ने’ (कामदार भर्नासम्बन्धी लागत कामदारले नभै रोजगारदाताले वहन गर्नुपर्ने) सिद्धान्तको कार्यान्वयनलगायत निष्पक्ष र नैतिक भर्ना सुनिश्चित गर्न सरकारले गरेका प्रयासहरूलाई साथ दिन पनि प्रतिवेदनले आग्रह गरेको छ । श्रम आप्रवासन विगत केही दशकयता नेपालीहरूको जीविकोपार्जनको महत्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएको छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२१ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २४ प्रतिशत रहेको थियो ।
कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले प्रतिवेदनले आप्रवासनका नवीनतम आयामहरूलाई समेटेको बताउँदै यो सबै पेसा र वर्गका मानिसहरूका लागि स्रोत सामग्रीका रूपमा उपयोगी हुने बताए । कार्यक्रममा आईएलओ नेपालका कार्यवाहक निर्देशक फ्रेडी ग्वोकनले यो प्रतिवेदनले नेपालमा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी मुख्य प्रवृत्ति तथा मुद्दाहरूलाई अरु बढी व्यापक ढंगले बुझ्न सहयोग गरेको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी निकायहरू, नागरिक समाज, विकास साझेदार संस्थाहरू, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
विश्वभर प्रत्येक वर्ष १८ डिसेम्बरमा सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सबै आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेको दिनको वार्षिकोत्सव मनाउन अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा ‘वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सीप, पुँजी र ज्ञानः उद्यमशीलता, रोजगारी र राष्ट्रिय स्वाभिमान’ भन्ने नाराका साथ देशभर यो दिवस मनाइएको हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया