Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारसामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो

सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो


काठमाडौं । सरकारले अनौपचारिक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र देशभित्र र बाहिर स्वरोजगारीमा रहेका नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षामा जोडिन पाउने व्यवस्था गर्दै सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले यसअघि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्दै आएकोमा दायरा फराकिलो बनाउँदै अनौपचारिक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र मुलुकभित्र र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा जोडेको हो । यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुईवटा कार्यविधि निर्माण समेत गरेको छ । जसलाई ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ र ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ भनी नामकरण गरिएको छ । मन्त्रालयले मंसिर २५ गते स्वीकृत गरिसकेको उक्त कार्यविधिहरु क्रमशः आगामी नयाँ वर्ष अर्थात् २०८० वैशाख १ गते र आउँदो फागुन अन्तिम सातादेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम एक हजार नौ सय १२ रुपैयाँ मासिक रुपमा कोषमा योगदान गरी कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनाहरुमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि भने सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने पाउनेछन् । यसैगरी उनीहरुले सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भने घटना घटेको भन्दा अघिको १२ महिनामा कम्तीमा नौ महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्ने तथा ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा एक सय ८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेको वा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम दुई हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन् । त्यसरी सहभागी भएपश्चात् उनीहरुले योगदान गरेको रकम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा सात दशमलव ४८ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा १३ दशमलव ८५ प्रतिशतले बाँडफाँट गरिने बताइएको छ ।

उक्त सुविधा प्राप्त गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगारीमा रहेका योगदानकर्ताले घटना घटेको मितिभन्दा अघिको १२ महिनामा कम्तीमा नौ महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगदान रकम एकमुष्ट लिने वा सो रकमलाई एक सय ६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर निवृत्तिभरण लिनेमध्ये कुनै एउटा विकल्पको छनौट गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत अर्थात् न्यूनतम दुई हजार नौ सय नौ रुपैयाँ ३५ पैसाका दरले अधिकतम यसको तीन गुणसम्म कोषमा योगदान गरी कार्यविधिबमोजिमको सुविधा उपभोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिले उनीहरुले नियमित रुपमा योगदान गरेको खण्डमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनालगायतका सुविधाहरु कोषले प्रदान गर्नेछ । जसले गर्दा हरेक प्रकारका श्रमिक तथा मुलुकभित्र र बाहिर रहेका स्वरोजगार व्यक्तिहरु आर्थिक अवस्था कमजोर भएको खण्डमा समेत ती सेवाबाट लाभान्वित हुन सहयोग पुग्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले भने गन्तव्य मुलुक, रोजगारदाता कम्पनी र ठेगाना, श्रम स्वीकृति तथा परिवारको बारेमा कोषलाई जानकारी गराउनुपर्छ । विदेशमा स्वरोजगार रहेको हकमा भने गन्तव्य मुलुकका साथै आफ्नो पेशा वा व्यवसायको जानकारी गराउनुपर्छ । साथै उनीहरुले कोषमा आबद्ध हुन अनलाइन प्रणालीमार्फत सूचीकरण भई कोषले प्रदान गर्ने सेवा लिन सक्नेछन् । कोषबाट सुविधा लिनको लागि उनीहरुले उक्त योजनाहरुमा सहभागी भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ७० को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोषले उक्त दुई कार्यविधि बनाएको हो ।

यसैबीच मंगलबार काठमाडौं, बबरमहलमा कार्यविधि सार्वजनिक कार्यक्रममा श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरले नयाँ कार्यविधिले विभिन्न क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार नेपाली नागरिक उत्साही हुने बताए । ‘नयाँ कार्यविधिले अब हरेक क्षेत्रका श्रमिक तथा नागरिकहरुले सुरक्षाको अनुभूति दिएको छ’, मन्त्री कुँवरले भने, ‘अबदेखि श्रमिक र स्वरोजगार मात्रै नभई उनीहरुको परिवारका सदस्य समेत सुरक्षित भएको हुँदा, परिवारका सदस्यहरुको शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै वृद्धावस्थामा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थाबाट उनीहरु मुक्त भएका छन् ।’

उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरु बिरामी वा अंगभंग भई फर्किएको खण्डमा समेत चिन्ता लिएर बस्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भएको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा गई कारणवश बिरामी तथा दुर्घटनामा परेमा कोषले रकम प्रदान गर्नेछ । अर्कोतर्फ मुलुकभित्रै रहेका श्रमिकले आफ्नो परिवारलाई औषधि उपचार, राम्रो शिक्षा दिनको लागि कोषले विभिन्न कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्ने बताए ।

यस्तै कोषको नियम, कार्यविधि समयसापेक्ष बनाउँदै लैजाने क्रममा अनौपचारिक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र देशभित्र र बाहिर स्वरोजगारमा रहेका नागरिकहरु समेट्न सकिएको कोषले जनाएको छ । कोष योगदानमैत्री बनाउने क्रममा फराकिलो दायरा बनाउँदै अघि बढेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । ‘औपचारिक क्षेत्रको श्रमिकलाई मात्र समेट्दा अन्य क्षेत्रका श्रमिकहरुले कोषमा नसमेटेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए’, निर्देशक ज्ञवालीले भने, ‘उनीहरुलाई समेट्न तथा विभिन्न असहज अवस्थामा सुरक्षा प्रदान गर्नका लाािग उनीहरुलाई समेट्नु आवश्यक थियो तथा समस्या समाधान गर्नका लागि कोष तयार भएको हो ।’

यसरी विभिन्न क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार समेट्ने क्रममा विभिन्न संघ/संस्था जस्तो गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) लगायतले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए । कोषले दिने विभिन्न सेवाहरु लिनको लागि सेवाग्राही र कर्मचारीबीच भेट नहुने तथा नगद हातमा दिनुपर्नेजस्ता बाध्यता हटाई अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरिएको बताइएको छ ।

यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष वरिष्ठ चन्द्र ढकालले विभिन्न संस्थामा आबद्ध श्रमिकहरुलाई समेट्नका लागि सरकारले अघि बढाएको यस्ता कार्यक्रमले उनीहरुको संरक्षण गर्न मद्दत पुग्ने बताए । सरकारले सुरक्षाका यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निजी क्षेत्रलाई थप राहत पुग्ने उनको भनाइ छ । आईएलओका प्रतिनिधिले भने यस्ता कार्यक्रमले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग पुग्ने बताए ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x