काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी श्रीमती एवं नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा. आरजु राणा देउवासँग मिलेर अर्थमन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्माले बिगारेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीका रुपमा पाएका छन् ।
पौडेल यसअघि दुई पटक अर्थमन्त्री बनिसकेका थिए । उनको पालामा राम्रै रहेको अर्थतन्त्र शर्मा अर्थमन्त्री हुनासाथ तहसनहस हुनपुग्यो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने मात्र होइन मूल्यवृद्धिको विकराल रुप पनि शर्माकै पोलामा देखियो । केही सीमित व्यवसायीको स्वार्थअनुसार राजस्वका दरहरुलाई परिवर्तन गर्ने काम भयो । त्यसकै असर अहिले राजस्व संकलनमा परेको छ ।
शर्माकै कारण सेयरबजारलाई करिब–करिब ध्वस्तको अवस्थामा पु-याए । अन्य व्यवसाय पनि धराशायी बनेका छन् । उनले सीमित व्यवसायीको मात्र कुरा सुन्ने र उनीहरुको लाभका लागि देशको अर्थतन्त्र प्रयोग हुन दिएको कारण आर्थिक अवस्था एक दशकयताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्र लापरबाहीपूर्ण तरिकाले चलाउने काम शर्माको पालामा भयो । उनी अर्थतन्त्रका जानकार थिएनन् र जानकारहरुको कुरा सुन्ने प्रयास पनि गरेनन् । यद्यपि नवनियुक्त उप तथा अर्थमन्त्री पौडेल पनि अर्थतन्त्रका बारेमा जानकार त होइनन् तर उनले विज्ञहरुको सल्लाहअनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता तेस्रो पटक अर्थमन्त्री भएर कार्यभार सम्हाल्ने दिन सोमबार मन्त्रालयमै गरे । उनी दुई पटक अर्थमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकांक सकारात्मक थिए । सेयरबजार पनि झण्डै ३२ सयको उच्च अंकमा पुगेको थियो । उनी नै अर्थमन्त्री हुने हल्ला बिहानैदेखि चलेपछि सोमबारको सेयरबजार ५६ दशमलव ८८ अङ्कले वृद्धि भई एक हजार नौ सय २४ दशमलव शून्य नौ विन्दुमा पुग्यो । यो वृद्धिले पौडेलप्रति सेयरबजार सकारात्मक छ भन्ने संकेत गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि ओली सरकार हटेपछि शर्मा अर्थमन्त्री बनेपछि १८ सय आसपासमा सेयरबजार आइपुग्यो । सेयरबजारका लगानीकर्ताले अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउन पटक–पटक आन्दोलन र लबिङ्ग गर्दा पनि सफल नहुँदा बजार कहिल्यै उकालो लाग्न सकेन । जब नयाँ समीकरण बनेर शर्मा आउट हुने निश्चित भयो अनि सेयरबजारले वृद्धिको बाटो रोजेको छ । यद्यपि देशको समग्र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण यो वृद्धि स्थायी हुनसक्ने देखिँदैन । तर, समग्रमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री शर्माप्रति सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्र सकारात्मक भएको कारण अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखिने अपेक्षा धेरैले गरेका छन् ।
शर्मा अर्थमन्त्री भएको बेला लापरबाहीपूर्ण तरिकाले खर्च गर्ने र राजस्व संकलन नहुँदा राज्यको समग्र सञ्चित कोषको घाटा एक खर्ब ४७ अर्ब पुगिसकेको छ । चुनावलगायतका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सरकारको खातामा रहेको ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालू खर्च लापरबाहीपूर्ण तरिकाले हुँदा सरकारी ढुकुटी रित्तिँदै गएको हो । तर, त्यो ढुकुटीमा जम्मा हुने राजस्व संकलनमा भने ध्यान नदिँदा सरकारी ढुकुटी एक दशकमै कमजोर बन्न पुगेको हो ।
नयाँ सरकार गठन हुनु अगाडिसम्म चालू आवको चालू खर्च ३१ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ भने पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ । यही गतिमा चालू खर्च हुने हो भने राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने पक्का भएको छ । त्यही कारण अर्थमन्त्री पौडेलले सबैभन्दा पहिला चालू खर्च नियन्त्रण र राजस्व संकलनलाई प्राथमिकता दिएर अर्थतन्त्रलाई सुधारको मार्गमा लैजानुपर्ने देखिन्छ । यो बाटो पक्रन सकेनन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आर्थिक क्रान्ति गर्ने घोषणा पनि अलपत्र पर्नेछ ।
यस्तै, आन्तरिक उत्पादन घटेको छ भने रेमिट्यान्स पनि घटेको छ । कृषि उत्पादन बढाउन मलखाद, सिँचाइलगायतका समस्या बेलैमा समाधान गर्नुपर्ने चुनौती छ । यदि रासायनिक मलको अभाव समाधान नगर्ने हो भने आन्तरिक उत्पादन थप कमजोर बन्नेछ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । निर्यात बढाउने र आयात घटाउने कामलाई व्यहारमा देखाउन सकिएन अर्थतन्त्र झनै खराब हुनेछ । त्यही भएर सरकारले भुक्तानी सन्तुलनका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक अनुदान बढ्नुपर्नेमा शर्माको पालामा वैदेशिक ऋण बढेको छ । अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेलले ऋण भन्दा अनुदान पाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
शर्मा तिनै व्यक्ति हुन् आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देउवाले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भनेर आइतबार बालुवाटारको बैठक छाडेर हिँड्दा पनि आफूले पुरानो गठबन्धन नटुटाउने भन्दै देउवा र उनको पत्नीको पछि लाग्दै थिए । अर्थमन्त्रीको रुपमा शर्माले देउवाको छोराको सेनेटरी प्याड आयातलाई छुट मात्र दिएनन् डा. राणाका व्यावसायिक साझेदारहरुका लागि धेरै छुट दिनुको साथै निजी क्षेत्रका धेरै व्यवसायीलाई विश्वासमा लिनै प्रयास नै गरेनन् ।
यो सबै कुरा बुझेका अर्थमन्त्री पौडेलले सोमबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै अर्थतन्त्रका लागि अहिले निकै कठिन समय भएको स्वीकार मात्र गरेनन् एकल प्रयासले केही गर्न सकिँदैन भन्दै अर्थतन्त्र सुधार गर्न विज्ञको सहयोग लिने सार्वजनिक रुपमै प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले अर्थतन्त्र सुधार्न सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै अर्थतन्त्र सुधार्ने निर्णयहरु गोप्य कोठामा नगरी खुला रुपमा गर्ने भन्दै त्यस्तै परे टुँडिखेलमै राखेर निर्णय गर्न आफू तयार रहेको जानकारी कर्मचारीहरुलाई दिए । उनले कर्मचारीहरुलाई गर्न हुने र नहुने काम भनेर सुझाव दिन पनि आग्रह गरे ।
मन्त्रिपरिषद् आठ सदस्यीय
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् आठ सदस्यीय बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा, ७६ को उपधारा ९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरी कार्यविभाजन गरेकी हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना उपप्रधानमन्त्रीको कार्यभार तोकिएको भए पनि चार मन्त्रीको कार्यविभाजन पछि तोकिनेछ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी नेकपा एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्हालेका छन् । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठले पाएका छन् । अर्को उपप्रधानमन्त्री एवं गृहको जिम्मेवारी भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लाछिानेले पाएका छन् । वर्तमान सरकारमा एमालेबाट ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राई र जनमत पार्टीबाट अब्दुल खानको कार्यभार भने पछि तोकिने जनाइएको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सोमबार साँझ सिंहदरबारमा मान्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवं पुँजीबजारमा देखिएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू आर्थिक वर्षका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको तलब वृद्धि मन्त्रीहरुले नलिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनः संरचना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा बनाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइलाई सम्बोधन गरिने भएको छ । जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइने भएको छ ।
सरकारले परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया