काठमाडौं । केही महिनादेखि चालू पुँजीकर्जाको विषयलाई लिएर व्यवसायी र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच चलेको विवाद अझै पनि टुंगिएको छैन । गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि यो विषयलाई उद्योगी/व्यवसायीका छाता संस्थाहरुले चर्को रुपमा उचालिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक भने चालू पुँजीकर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई पूर्णतः लागू गर्ने अडानमा छ ।
नयाँ सरकार बन्नु अगाडिदेखि राजनीतिक लबिङ्गमा लागेका उद्योगी/व्यवसायीका संस्थाहरुले मंगलबार बिहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर यो व्यवस्थालाई दुई वर्ष पर धकेल्न माग गरे ।
मंगलबार अर्थमन्त्री पौडेलसँगै बसेर व्यावसायिक संस्थाका नेताको कुराहरु सुनिरहेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही बोलेका छैनन् । तर, व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरुको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले गुनासाहरु आफूले मात्र नसुनी राष्ट्र बैंकले पनि सुनिरहेको बताएका थिए । तर, अर्थमन्त्रीसँगै गुनासा सुनिरहेका गभर्नर अधिकारीले मुख खोलिसकेका छैनन् । अधिकारी मौन बसे पनि अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले अधिकतम प्रयास रहने भन्दै आश्वासन दिने काम गरिरहेका छन् ।
व्यवसायीहरुले चालू पुँजी कर्जालाई लचिलो रुपमा छाड्नुपर्ने अडान लिएका छन् भने यसको दुरुपयोग रोक्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंक अडिग छ । यही कर्जाको दुरुपयोग बढेर घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रको मूल्यवृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । यसलाई रोक्न नसके अर्थतन्त्रले अझै विकराल रुप लिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।
बैंकले विभिन्न व्यापारिक फर्महरु, उद्योगहरु र अन्य व्यावसायिक संस्थाहरुलाई उनीहरुको चालू सम्पत्ति तथा दायित्वहरुको नियमित मूल्यांकन गरेर आवश्यकताअनुसार ऋण दिन्छ । बैंकले व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि छोटो अवधिका लागि प्रदान गर्ने त्यस्तो ऋण नै चालू पुँजीकर्जा हो । तर, उद्योगी/व्यवसायीले आफ्नो उद्योग/व्यवसाय सञ्चाल गर्नका लागि भन्दा पनि अन्य क्षेत्रमा यस्तो ऋण लगानी गरेर नाफा कमाउने गरेका छन् । अहिले नै यसलाई कडाइ गरिदिएमा घरजग्गामा गरेको लगानी फिर्ता नहुने र यसले व्यवसायीलाई उठिबास लगाउने उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बरका अधिकारीहरुको ठहर छ ।
चालू पुँजी कर्जा व्यवसायीहरुले जुन कामका लागि भनेर लिएका हुन्छन् त्यसमा खर्च नगरी अन्यत्र अर्थात् घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार जुन काम चालू पुँजीकर्जासम्बन्धी उद्देश्यविपरीत छ । यसको भेउ राष्ट्र बैंकले पाएपछि उसले यसमा कडाइ गर्न थालेपछि निजी क्षेत्रमा अहिले हलचल मच्चिएको हो । व्यापारी तथा उद्योगीहरु अहिले आफ्नो नियमित काम छाडेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको नाममा राजनीतिक लबिङ्ग तीव्र बनाइरहेका छन् । उनीहरुको सक्रियता मंसिर ४ को निर्वाचनपछि बढेको हो ।
सरकार गठन गर्नुअघि पनि उनीहरुले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर राष्ट्र बैंकले ल्याएको ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ दुई वर्षका लागि स्थगन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी भने यो मार्गदर्शनले कर्जा दुरुपयोगलाई निरुत्साहित पार्ने भन्दै लागू गरेर छाड्ने अडानमा थिए । उद्योगी/व्यवसायीले चालू पुँजीकर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगनको पक्षमा आन्दोलन गरिरहँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए । आन्दोलनकारीको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगन गर्ने भन्ने मागप्रति तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा केही नरम भए पनि गभर्नर अधिकारी भने सुरुदेखि सकारात्मक छैनन् । सुरुदेखि नै अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीको कुरा मिल्नसकेको थिएन । त्यही मारमा चालू पुँजीकर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ परेको छ ।
राष्ट्र बैंकले यही वर्षको भदौ ७ गते सूचना जारी गरी ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले कर्जाको सदुपयोग गर्नका लागि उक्त मार्गदर्शन जारी गरेको बताएको थियो । मार्गदर्शनले चालू पुँजी कर्जाका लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषणमा एकरुपता कायम गर्ने, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाको उपभोगलाई पारदर्शी बनाउने र कर्जा सदुपयोगिताको एकीन गर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष थियो ।
एमाले नेता पौडेल अर्थमन्त्री छन् भने एमाले समर्थित अधिकारी गभर्नर छन् । अब उद्योगी÷व्यवसायीका मागअनुसार अर्थमन्त्री र गभर्नरको कुरा मिल्छ वा मिल्दैन त्यो चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ । किनकि यसलाई व्यवसायीले जोडदार रुपमा उठाएका छन् । यदि व्यवसायीका मागअनुसार उक्त मार्गदर्शन स्थगन गर्ने काम भयो भने गभर्नर आफ्नो अडानबाट पछि हटेको वा एमालेका अर्थमन्त्रीलाई सहयोग र माओवादीका अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेको प्रस्ट हुनेछ । व्यवसायीका माग पूरा भए पनि नभए पनि अहिले उनीहरुले चालू पुँजी कर्जाको भने चरम दुरुपयोग गरेका छन् । त्यो दुरुपयोगबाट नाफा आर्जन गर्न सकिने भएकाले उनीहरुले त्यसलाई दुई वर्ष पछि धकेल्न खोजेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मंगलबार बिहानै भेट गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी समस्याको रुपमा चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन परेको जिकिर गरेका थिए । उनले यसलाई कम्तीमा दुुई वर्ष स्थगन गर्न र हाल देखिएको तरलता संकुचनको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले सबै मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने सुुझाव दिएका थिए । यतिखेर अरु कुराभन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र अतिसंवेदनशील अवस्थामा रहेकाले नवगठित सरकारको सिंगो ध्यान अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा जानुपर्नेमा अध्यक्ष गोल्छाले जोड दिएका थिए । चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन स्थगन गरेर कसरी अर्थतन्त्र उकासिन्छ भन्नेबारे उनीहरुले प्रस्ट भन्नसकेका छैनन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया