राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन माघ २५ गते गर्न सरकारलाई आयोगको सुझाव
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेको राष्ट्रियसभाको एक सदस्यको उपनिर्वाचन आउँदो माघ २५ गते बुधबार गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले सो सभाको उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका पदाधिकारीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटी गरी उक्त मितिमा तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६१ मा कुनै सदस्यको पदावधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोबमोजिम मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई लिखित परामर्श दिने व्यवस्थाअनुसार आउँदो माघ २५ गते बुधबार राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचन गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको आयोगले जनाएको छ । यस्तै आयोगका पदाधिकारीले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन र एकीकृत निर्वाचन कानुनलगायतका अन्य समसामयिक विषयहरूमा पनि छलफल गरेका थिए । छलफलमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र गृहमन्त्री रवि लामिछाने र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राष्ट्रियसभामा लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्य खिमलाल भट्टराई (अन्य समूह)को २०७९ असोज २३ मा राजीनामा स्वीकृत भई रिक्त पदको उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका थिए । यस्तै वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि २०७९ फागुन २८ गतेसम्म हुने भएकाले सो अगाडि राष्ट्रपति पदको निर्वाचन र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको १५ दिनभित्र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने अवस्था रहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी गराएका थिए । यसैगरी थपलियाले आयोगका तर्फबाट तयार भएको निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा नेपाल सरकारमार्फत संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारीमा आयोग जुटेको जानकारी दिएका थिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले तीनवटै तहको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहितरूपमा सम्पन्न गराएकामा आयोगलाई धन्यवाद दिए । साथै उनले आयोगले प्रस्ताव गरेका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न तथा एकीकृत निर्वाचन कानुनलाई अगाडि बढाउन सरकार तयार रहेको बताए । यस्तै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अब हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय सहयोग जुटाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताएका थिए भने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आयोगको सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा गृह मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराइने विश्वास दिलाएका थिए । छलफलमा निर्वाचन आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमार तुलाधर र आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको उपस्थिति रहेको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया