काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (इस्पान)ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडामा मनोमानी गरेको आरोप लगाएको छ । इस्पानले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणको मनोमानीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सास्ती खेप्दै आएको र जुनसुकै समयमा इन्टरनेट सेवा रोकिन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
इस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले प्राधिकरणले त्रुटि नसच्याए इन्टरनेट हडताल गर्न पनि पछि नपर्ने बताए । उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं, विराटनगर, इनरूवा, काँकरभिट्टा, गौरीगञ्ज, पोखरा, धरान, खोटाङ, सुर्खेत, कैलाली, बुटवल, टीकापुर, अत्तरिया, भैरहवा, डोटी, ललितपुर, धनकुटा, दुहवीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको तार काटिदिएको छ । प्राधिकरणले समन्वयन नै नगरी इन्टरनेट फाइबर तार देशैभर काटिदिएको उनले गुनासो गरे । प्राधिकरणले भाडाकै निुहँमा पटक–पटक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको डेटा सेन्टर, अपरेशनल पोइन्ट, इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने फाइबर, तार काटिदिएको इस्पानको आरोप छ ।
प्राधिकरणले सात सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको इस्पानले जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले अचाक्ली भाडादर बढाएपछि उक्त भाडादरको भार उपभोक्तामा पर्न जाने र डिजिटल नेपालको मर्मविपरीत भएको भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठन समेत भएको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्राधिकरण आफैँले सही छाप गरेको भए पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नमानेको इस्पानले आरोप लगाएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आव २०७५/०७६, २०७६/०७७ को भाडा घटेको दर रेटमा लिनुपर्ने र नयाँ भाडादर सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरु बसी निक्र्योल गर्नुपर्ने भनिए पनि प्राधिकरणले आफूखुसी भाडादर कायम राखेको र सेवाप्रदायकलाई यो भाडादरअनुसार नै रकम तिर्न दबाब दिइरहेको इस्पानले जानकारी दिएको छ । इस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले प्राधिकरणले समन्वय नै नगरी सात सय प्रतिशत मनोमानी रुपमा बढाएको बताए ।
यसका साथै इन्टरनेट ठप्प हुनबाट जोगाउन, मानवअधिकार स्थापित गर्न, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न सरकार सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, निकायहरु, मानवअधिकार (राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय) आयोगलाई तत्काल हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नसमेत इस्पानले विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले बिजुलीको पोल प्रयोग गरी आफ्नो सेवा दिँदै आएका छन् । त्यसबापत विद्युत् प्राधिकरणलाई निश्चित शुल्क तिर्ने गरेका छन् । तर प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच केही वर्षयता विवाद बढ्दो छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया