चालू पुँजी कर्जाबारेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा व्यवसायीसँग झुक्यो राष्ट्र बैंक
कर्जा चुक्ताको लागि नयाँ समयसीमा, पाँच किस्तामा २०८२ असार मसान्तसम्म तिरे हुने
सुरेश राउत २०७९, पुस २१ ११:०३ 
काठमाडौं । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीचको द्वन्द्व समाप्त भएको छ । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुको निरन्तरको माग, चालू पुँजी कर्जालाई खुकुलो पार्न दिएको दबाब र नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमसँगै राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीचको चालू पुँजी कर्जा कार्यान्वयनसम्बन्धी द्वन्द्व समाप्त भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार चालू पुँजी कर्जा उपयोग गरेका उद्योगी व्यवसायीहरुले पाँचवटा किस्तामा २०८२ असार मसान्तसम्ममा कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने समयमा तोकेको छ । उक्त समयसीमाअन्तर्गत २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको १० प्रतिशत कर्जा चुक्ता गर्नुपर्नेछ । २०८० पुस मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा चुक्ता गर्नुपर्नेछ भने २०८१ असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको २० प्रतिशत र २०८१ पुस मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा चुक्ता गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको ३० प्रतिशत कर्जा चुक्ता गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले प्रदान हुने चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाको औचित्य, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मागदर्शन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुबाट प्रवाह हुने कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित हुने, सम्पत्तिको गुणस्तर सुदृढ एवं यथार्थपरक हुने र कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया संस्थापिच्छे फरक–फरक हुँदा विविधता मात्र नभई चालू पुँजी कर्जाको लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटिपूर्ण र कमजोर हुने गरेको र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा यस्ता कर्जाको सदुपयोगिता एकीन गर्न समेत कठिन हुने गरेकोले चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको मूलभूत विषयमा एकरुपता कायम गर्नु, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउनु र कर्जा सदुपयोगिता एकीन गर्न सकिने आधारभूत पद्धति विकास गर्नु रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी संशोधित व्यवस्थाअनुसार समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कुल एक करोड वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसैगरी कुनै पनि फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल दुई करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरण योग्य हुनेछन् । संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले उद्यम व्यवसायको सञ्चालन एवं नगद प्रवाह चक्र, दैनिक कारोबारको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन् । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय फाइनान्सले चालू पुँजी कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्नुअघि फर्म/संस्था/कम्पनीको चालू सम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्यांकन गरी कर्जा सीमाको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्दछ । यस्तो विश्लेषणबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कर्जा प्रवाहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कुनै फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल दुई करोडभन्दा बढी रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणका लागि चालू पुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा स्थायी चालू पुँजीको आवश्यकता, चालू पुँजीमा हुने उतारचढावको पहिचान गर्नुपर्दछ । यसअन्तर्गत चालू पुँजीको आवश्यकतामा आउने उतारचढावको लागि अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्दछ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
नियमितरुपमा चालू पुँजी कर्जाको निरीक्षण गर्नुपर्ने
राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै चालू पुँजीसम्बन्धी कर्जाको नियमित अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नीति ल्याएको छ । यो नीतिअन्तर्गत बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको अनिवार्य निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्दछ । यस्तो निरीक्षण वर्षको एक पटक आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निरीक्षणको क्रममा मौज्दातमा रहेको मालसामानको परीक्षण गर्नुका साथै भ्याट रजिष्टर, अन्तःशुल्क रजिष्टर, आसामी खाता तथा साहू खाता आदिको परीक्षण गर्नुपर्दछ । मालसामानको परीक्षण गर्दा गुणस्तर तथा बजारमा बिक्री हुने सम्भावनालाई समेत ध्यान दिनुपर्दछ। निरीक्षणको क्रममा चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको विश्लेषण गरी चालू पुँजी कर्जाको बक्यौतासँग तादात्म्य भए/नभएको परीक्षण गरी ग्राहकको कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।
मौज्दातमा रहेको सामानको निरीक्षण गर्दा कर्जा सदुपयोग भएको नपाइएमा कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ । ऋणीको चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको देहायबमोजिमको विवरण कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्दछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पाँच करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । पाँच करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण आवश्यक पर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गरेको मालसामान वा आसामीको चालू सम्पत्तिलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न पाइनेछैन । तर, सहवित्तीयकरण कर्जा वा पारीपासु सम्झौता भएको कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संयुक्त धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् । बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा धितोको रुपमा स्वीकार गरेको चल सम्पत्तिको विवरण सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चल सम्पत्तिलाई धितो स्वीकार गर्नुपूर्व सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयबाट विवरण लिई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो नरहेको एकीन गरेर मात्र धितोको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्दा धितोमा रहने मालसामानमा हुनसक्ने जोखिमको विश्लेषणको आधारमा अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्नेछ । बीमा पोलिसीको म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीलाई बीमा पोलिसी नवीकरण गर्न जानकारी गराउनुपर्नेछ । संशोधित व्यवस्था नुसार बीमा पोलिसीको म्याद सकिन एक दिन बाँकी हुँदासम्म पनि ऋणीले बीमा पोलिसी नवीकरण नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा खाताबाट खर्च गरी अनिवार्य बीमा नवीकरण गरेको हुनुपर्दछ । बीमा गर्नु नपर्ने वा बीमा गर्दा कुनै जोखिम समावेश गर्नु नपर्ने कुनै कारण भएमा कर्जा स्वीकृत गर्दा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ ।
व्यावसायिक प्रयोजनबाहेक अन्य क्षेत्रमा रकमान्तर गर्न नपाइने
बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुबाट चालू पुँजी कर्जा उपयोग गरेका ऋणीहरुले कर्जालाई रकमान्तर गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू पुँजी कर्जाको रकम व्यावसायिक प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग भएको एकीन गर्नुपर्नेछ । उक्त रकम व्यावसायिक प्रयोजनबाहेक असम्बन्धित व्यक्ति वा साझेदार/प्रोप्राइटर/सञ्चालक/कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्न वा रकमान्तर गर्न पाइनेछैन । यसरी भुक्तानी गरेको पाइएमा सम्पूर्ण चालू पँुजी कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्र्नेे र ऋणीको व्यवसायको सम्पूर्ण रेभेन्यु वा सेल्स प्रोसिड इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको चल्ती खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुनै ग्राहकले एकभन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट कुल १० करोड वा सोभन्दा बढी रकमको चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्ने/गरेको देखिएमा त्यस किसिमको कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुअघि कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुबीच एक आपसमा पारीपासु सम्झौता भएको हुनुपर्नेछ । कर्जा असुली नभएको खण्डमा अपनाइने कर्जा असुली, धितो लिलामी तथा विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्था समेत उक्त सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चालू पुँजी कर्जा उपयोग गरिरहेको ऋणीको कारोबारमा कुनै किसिमको समस्या देखिएमा, कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा वा नियमित भुक्तानी नभएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अविलम्ब यस्तो सूचना एक आपसमा आदानप्रदान गर्नुपर्दछ । प्रत्येक त्रैमासिकको अन्तिम महिना (असोज, पुस, चैत, असार) मा चालू पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई कुनै पनि शीर्षकमा नयाँ चालू पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न पाइनेछैन । साथै, कर्जाको ब्याज/सावाँ भुक्तानीको लागि चालू पुँजी कर्जा खाता खर्च गरी असुल गर्न पाइनेछैन । यी महिनाहरुमा कर्जा नवीकरण गर्न तथा स्वीकृत सीमाभित्रको कर्जा प्रवाह गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पर्नेछैन । ऋणीको वित्तीय अवस्था र नगद प्रवाहसम्बन्धी समस्या नभएको अवस्थामा पनि समयमा कर्जा भुक्तानी नहुने प्रवृत्ति देखिएमा एवं कर्जाको प्रयोग अन्यत्रै गरी निर्धारित समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेमा त्यस्ता ऋणीलाई नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको रुपमा पहिचान गरी कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न र ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
तीनदेखि १० वर्षसम्मको लागि चालू पुँजी कर्जा दिन सकिने
बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले अबदेखि आवश्यकताअनुसार तीनदेखि १० वर्षसम्मको लागि चालू पुँजी कर्जा दिन सक्ने भएका छन् । बुधबार चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकताको लागि तीनदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नसक्ने सुविधा दिएको हो ।
चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा तीन वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम गर्नुपर्दछ । व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको तीन वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म/संस्था/कम्पनीको हकमा अनुमानित सञ्चालन खर्च, एवं अनुमानित नगद तथा कोष प्रवाहका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्नुअघि फर्म/संस्था/कम्पनीको चालू सम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्यांकन गरी कर्जा सीमाको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्दछ । यस्तो विश्लेषणबाट प्राप्त विवरणको आधारमा कर्जा प्रवाहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा दुई करोडभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा समेत स्थायी चालू पुँजीको आवश्यकताको पहिचान भएमा कुल दुई करोडको सीमाभित्र रही चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकतामा आउने उतारचढावको लागि एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जा तथा स्थायी चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकताको लागि तीनदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार चालू पुँजी कर्जा उपयोग गरेका ऋणीको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, चालू सम्पत्ति तथा चालू दायित्वसम्बन्धी यथार्थ विवरण साथै कर्जा सदुपयोगिता तथा चालू पुँजी आवश्यकताको विश्लेषणका आधारमा मात्र चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा नवीकरण गर्नुपर्दछ । चालू पुँजी कर्जा सीमा नवीकरण गर्दा लिइने शुल्क, ब्याजदर निर्धारण तथा सुरक्षणसम्बन्धी विवरणका साथै नवीकरण गर्न नमिल्ने आधार र अवस्थाको बारेमा ऋणीलाई कर्जा प्रस्ताव पत्रमा पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
चालू पुँजी कर्जा ऋणीको चालू पुँजीको आवश्यकताको लागि भएकोले यस्तो कर्जा चालू सम्पत्तिको सुरक्षणबाट सुरक्षित हुनुपर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिले कर्जा सुरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने चल सम्पत्तिको मात्रा तथा मार्जिन स्पष्ट खुलाउनुपर्दछ । चालू पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर र/वा अचल सम्पत्ति (जस्तै : घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुनेछैन । बीमा गरिएको चालू सम्पत्तिको पहिलो दाबी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुनुपर्नेछ । बीमा दाबी भुक्तानीबाट प्राप्त रकम कर्जा नियमित भएको अवस्थामा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई रकमान्तर गर्नसक्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया