प्राकृतिक स्रोतको अर्थ–राजनीति
गोपीनाथ मैनाली २०७९, माघ ८ १०:१७ 
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा ढुंगागिट्टी र बालुवाको भण्डार मानिएको चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन गरी भारत निर्यात गरी नेपालको व्यापारघाटा कम गर्ने, यस कार्यका लागि खानी क्षेत्रदेखि भारतीय सीमासम्म रोपवे समेत निर्माण गरिने विषय समावेश गरियो । यस्ता खानीजन्य सामग्रीको क्षमता, त्यसले पार्ने प्राकृतिक असर, निर्यातबाट प्राप्त हुने आय एवम् रोपवे निर्माणसम्बन्धी अध्ययनविना नै नीति घोषणा गरिएको भनी आक्रोश पोखियो । वातावरणीय विषयमा सरकार संवेदनशील नभएको र दीर्घकालीन असर पर्ने विषयमा सतही सोच राखिएको भन्ने गम्भीर आरोप लाग्यो । साबिक प्रदेश नं. २ (हालको मधेश प्रदेश) सरकारले तराईलाई मरुभूमि बनाउन लागेको भनी सङ्घीय सरकारको आलोचना ग-यो । यो विषयलाई कार्यान्वयन दिइएको निवेदनम मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यो नीति कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश भएपछि तत्कालका लागि यो विषय पन्छियो ।
केही वर्षअघि गोदावारीको चुनढुंगा खानीलाई लिएर स्थानीयबासीको विरोध भएको थियो । वातावरणविद् र विकास अभियन्ताबाट ढुंगागिट्टी बालुवा व्यवस्थापनका लागि समय–समयमा उठाइएको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पटकौ कार्यदल बनाइ सुुझावहरू लिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । साबिकमा पार्दीदेखि पामेसम्म फैलिएको फेवातालले अतिक्रमणका कारण साँघुरिएर आफ्नो अस्तित्व नै सङ्कटमा पारेको छ । नदी किनाराहरु साँघु-याइँदै छ । वन तथा जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमणले जैविक विविधता र जीवन सहयोग प्रणाली सङ्कटमा पर्दै छ । भूमिस्रोत उपयोगमा ल्याउनका लागि बनेको ऐन तथा नीति कार्यान्वयन नभएकाले विकास, खाद्य सुरक्षा, वातावरण र मानव जीवनमा जोखिम संवेदनशीलता देखिएको आवाज उठिरहेको छ । राजनीतिक कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नतामा जग्गा प्लटिङको व्यवसाय भएको छ । विना दृष्टिकोण जथाभावी जताततै पूर्वाधार संरचनाहरु निर्माण भएका छन् र यसैलाई विकासको परिभाषामा समेटिएको छ । यस्ता गतिविधिबाट प्राकृतिक स्रोतको दोहनमाथि अरु चाप परिरहेको छ ।
सतहमा आएका यी केही घटना मात्र भए । स्थानीय तहहरु र केही हदमा प्रदेश सरकार पनि ढुंगा गिटी बालुवा उत्खनन रोक्नुहुँदैन, व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । खानी सञ्चालकहरु मापदण्डबेगर नै अवैध रुपमा उत्खनन गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणहरुचाहिँ विरोध गरिरहेका छन् । सरकार दिगो विकास र वातावरण संरक्षणमा प्रतिबद्ध भए पनि भित्रभित्रै कर्मचारी, राजनीतिकर्मी र खानी सञ्चालकहरुको एक प्रकारको गठिलो सम्बन्ध विकास भइसकेको छ । स्थानीय डनहरुले यसको रक्षाकवचको काम गरिरहेका छन् । सरकारले धेरैपटक ढुंगा गिट्टी बालुवालाई व्यवस्थित गर्न कार्यदलहरु गठन गरे पनि कार्यान्वयनमा वास्तविक प्रतिबद्धता नदेखिनुको कारण पनि यही हो । परिणामतः सरकार आलोचित छ, वातावरण विनाश भइरहेको छ र अर्थतन्त्रले भने दिगो स्रोत गुमाइरहेको छ, साथै यसले आउने दिनका कठिन जीवन प्रणालीको सङ्केत गरिरहेको छ । तत्कालको फाइदा वा साना–मसिना स्वार्थमा प्राकृतिक स्रोतको अविवेकशील/उग्र दोहन भएमा मानव सभ्यतामा खतरामा पर्छ भन्ने बोध भएको छैन । सन्तुलित वातावरण नै सबल अर्थतन्त्रको आधार (गुड इकोलोजी इज गुड इकोनोमी) हो भन्ने साझा बुुझाइ विकास भएको छैन ।
वातावरणीय सन्तुलन र आर्थिक विकास परिपूरकतामा रहन्छन् र यही दृष्टिसोच राख्न संविधानले राज्यलाई निर्देश गरेको छ । एकलाई बेवास्ता गरेर विकासको उद्देश्य पूरा गर्न सकिँदैन । सबै प्रकारको विकासको आधार प्राकृतिक स्रोत हो, सबै प्रकारको मानव आवश्यकता पूरा गर्ने आधार वातावरण हो । त्यसैले विकास र वातावरण पूरक छन् । सैद्धान्तिकभन्दा नेपालले विकास र वातावरणलाई परिपूरक रुपमा लिने नीति सातौँ योजनादेखि नै लिएको हो । राष्ट्रिय कानुन मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि गर्दै आएको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट कार्यक्रम यी प्रतिबद्धता र कानुनलाई उपेक्षा गरेर घोषणा गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणमा उचित होइन । यस प्रकारको नीति कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि प्राकृतिक स्रोतको उत्खननबाट समग्र जीवन प्रणाली र जैविक विविधतामा पर्ने असरको अध्ययन गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन नै गर्ने हो भने त्यसको प्रभाव विश्लेषणपछि असर न्यूनीकरणको विधि, प्रविधि, नवीकरण वा पुनर्भरणको सम्भावना उपयोग गर्नुपर्दछ ।
ढुंगागिट्टी र बालुवाजस्ता भूमिस्रोतलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले पटक–पटक कार्यदलमार्र्फत प्रतिवेदन लिए पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । जब जब यस्ता विषयमा आलोचना हुन्छ, त्यस समयमा मात्र ध्यान दिएजस्तो देखिएको छ । यसले वास्तविक प्रतिबद्धताको स्तर देखाउँदैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ नेपाल सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको विषयविरुद्ध पर्न गएका सात मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सो कार्य तत्काल अघि नढाउन २०७८ असार ४ गते आदेश दिएकोले नीति उचित थिएन भनिरहनै परेन । तर यो एक घटनामात्र हो, यस्ता घटना निरन्तर घटिरहेका छन् । ससाना घटना जो स्थानीय गाउँ, पाखा, नदी किनारमा घटेका छन्, तिनले राष्ट्रिय बहसमा महत्व भने पाएका छैनन् । समग्र विषयका विषयमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
ढुंगा, गिटी र बालुवाको यस प्रकारको दोहन किन भइरहेको छ भन्नेतर्फ विचार गर्दा यसका केही कारणहरु सतहमा देखिएका छन् भने केही त्यसभन्दा भित्र गढेर रहेका छन् । कानुनले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई ढुंगागिट्टी र बालुवाको उत्खनन गर्ने अधिकार दिएको छ । उनीहरुले यसलाई ठेक्का व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । यसरी उठाइएको रकमको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारमा जान्छ । सजिलो रुपमा स्रोत जुट्ने भएकाले पालिका तथा प्रदेश सरकारहरु यसलाई आफ्नो महत्वपूर्ण आयस्रोतको रुपमा उपयोग गर्दै आएका छन् । कुनै आर्थिक वर्ष इन्द्रावती गाउँपालिकाले करिब १० करोड रुपैयाँ ढुंगागिट्टी र बालुवाको ठेक्काबाट मात्र असुल गरेथ्यो, जुन उसको वार्षिक बजेटको ३० प्रतिशत थियो । यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो ।
ढुंगा, गिटी र बालुवा पानीपछि सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने वस्तु हो । त्यसकारण यसको बजार विस्तृत छ । सजिलोसँग प्रकृतिले उपलब्ध गराएको स्रोत पनि हो । साथै कतिपय धाउहरु ढुंगा, गिटीका आफ्नै विशेषताका लागि पनि प्रख्यात छन् । परिणामतः यसको उत्खनन बढेर गएको छ । बढ्दो विकास निर्माण र सहरीकरणका कारण पनि यी स्रोतहरुको माग बढेर गएको छ । हरेक पूर्वाधार संरचनाका आधार यिनै प्रकृतिक स्रोत हुन्, जसको तत्काल विकल्प पनि देखिएको छैन । नदेखिएका कारणहरु पनि छन्, यो ठेकेदारका लागि धेरै नाफा हुने क्षेत्र हो । यो व्यवसायमा करिब १३०० सय प्रतिशतसम्म नाफा हुन्छ भनिन्छ । जसका कारण नियम कानुनमा भएका प्रावधानहरु मिचेर पनि उत्खनन गरिँदै आएको छ र यसले राजनीतिक दल, कर्मचारी, स्थानीय युवा र बजारबीचको छुट्टै अदृश्य सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । यो व्यवसायको अभिरुचि दोहनमैत्री छ, वातावराणमैत्री छैन । करिब ६००० उत्खननकर्ता संस्थामध्ये औँलामा गनिनेले मात्र निर्धारित शर्त पूरा गरेका छन् । कतिपय उत्खननकर्ता संस्था काम उही नाम परिवर्तन गर्दै काम गरिरहेका छन् । अर्को अर्थमा भन्दा अवैध रुपमा सञ्चालित छन् ।
यसको असर र पारिस्थितिक प्रणालीमा पु-याएका क्षतितर्फ विचार गरौँ । भूमिस्रोत उत्खनन व्यवसाय सबैभन्दा खतरनाक उद्योग हो । यसका थुप्रै असरहरु छन् । पहिलो त यसले प्रकृतिको अवस्थितिलाई खल्बल्याउँछ, त्यहाँका जैविक सम्पदाहरुमा क्षति पु-याउँछ । दोस्रो, वन वनस्पतिमा क्षति पु-याउँछ । तेस्रो, जलाधार विनाश गर्छ, पानीका मूलहरु सुक्छन् । चौथो, पारिस्थितिक प्रणालीमाथि चुनौती दिन्छ ।
नेपालजस्ता प्रकोप सङ्कटापन्न मुलुकहरुका लागि यसले भूस्खलन, पहिरो, सुख्खा पहिरो, बाढीको समस्या पनि सिर्जना गरेको छ, जलवायु परिवर्तनलाई सघाउँछ । अर्को, जमिनको उर्वरत्वलाई क्षति गर्छ । वायु प्रदूषण बढाउँछ । स्थानीय संरचनाहरुमा पनि क्षति पु-याउँछ । सबैभन्दा ठूलो क्षति भनेको जीवन सहायता प्रणालीलाई क्षतविक्षत पार्दछ । सबैजसो उत्पादनका आधार भनेको पारिस्थिति हो, मानिसलाई प्राप्त हुने जीवन सहायता प्रणाली जैविक विविधता, त्यहाँका जाति प्रजातिहरुले नै दिने हो ।
प्रकृतिको उग्र दोहनले धनजनको पनि क्षति पु-याइरहेको छ । सिद्धबाबा क्षेत्रमा वार्षिक सात जनाजति मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । स्थानीय रोजगारीको क्षेत्र पनि साँघुरिएको छ । पर्यटन व्यवसायमाथि सिधै चुनौती दिएको छ । प्राकृतिक स्वच्छता र सुन्दरतामाथि धावा बोलेको छ । यसर्थ प्रकृतिको अस्वस्थ दोहनले तत्काल फाइदाजस्तो देखिए पनि अर्थतन्त्र र भविष्यका लागि भने घातक परिणाम दखिएको छ । जोखिमको सामाजिकीकरण र फाइदाको व्यक्तीकरण भएको छ । यति गम्भीर विषयलाई सरकार र नियामक संरचनाहरुले ध्यान दिएका छैनन् ।
सरकारले लिने नीति रणनीतिहरु तत्काललाई मात्र फाइदा पुग्ने, सीमित वर्गलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी ल्याइनुहुन्न । न आर्थिक विषयलाई राजनैतिक र सतही रुपमा गर्नुहुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको बुँदा नं. १९९ ले न आर्थिक पक्ष विश्लेषण गरेको थियो, न वातावरणीय संवेदनशीलतामाथि ध्यान दिएको, न सामाजिक लागत र उपलब्धिको नै विचार गरेको थियो । यो सजिलो सोचबाट, सजिलो स्रोतको उग्र दोहन गरी राजनैतिक अभीष्ट पूरा र राष्ट्रिय हानि पु-याउने गर्भित उद्देश्यमा थियो । यो एउटा साङ्केतिक घटना मात्र हो । यस्तै धेरै निर्णय हुँदै आएका छन् जसले गर्दा मुलुकलाई मौन सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ ।
अव यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने पक्षमा विश्लेषण गरौँ । ढुंगागिट्टी र बालुवाको उपयोग गर्नुहुँदैन भन्ने होइन, कतिपय अवस्थामा त्यसलाई उपयोग गरेर नै वातावरण संरक्षण गर्न सकिन्छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा त्यत्तिकै बग्रेल्ती रहेका ढुंगा उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । त्यो साधन त्यत्तिकै खेर जान दिनुहुँदैन । खोला, नालाले नदी सतह बढाउन सक्छ, पुल, बाटो पुर्नसक्छ । यस अवस्थामा उपयोग गर्नु आवश्यक छ । साथै विकास निर्माणका लागि आवश्यक साधन स्वयम् प्रकृतिले उपलब्ध गराएको छ, त्यसको विवेकशील प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मात्र होइन, आवश्यक नै छ । फेरि हामीसँग जे जस्तो स्रोत छ, त्यही उपयोग गर्ने हो । तर व्यवस्थित रुपमा उपयोग गर्नुचाहिँ आवश्यक हो । सही उपयोग गर्दा नै आर्थिक स्रोत जुटाउने आधार बन्छ, अन्यथा वातावरण विनाशको कारक ।
प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने काम अरु सामान्य निर्णय जस्तो होइन, यसलई निकै गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने र निर्णपमा पुग्नुअघि निकै सोच्नुपर्ने विषय हो । पहिलो कुरा ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्ने प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्दछ । वैधानिक प्रावधानहरुको पुनव्र्याख्या गर्नुपर्दछ । यसका लागि सरकारका तहहरुमा विस्तृत सूचना आधार खडा गर्नुपर्छ । कहाँ कति बालुवा, गिट्टी ढुंगा उत्खनन गर्न सकिन्छ, त्यसको पुनर्भरण कसरी हुन्छ भन्ने प्राकृतिक चक्रको समेत जानकारीको आधार खडा गर्नुपर्दछ ।
नेपालको भूगोल र प्रकृतिको संरचना एकैखाले छैन । त्यसैले ठाउँ र उपलब्धता हेरेर विशिष्टीकृत मापदण्ड बनाउनुपर्दछ । चुरेको लागि एक प्रकारको मापदण्ड चाहिन सक्छ, सिन्धुपाल्चोक वा रामेछापका लागि अर्कै । सबै स्थानका लागि एकै प्रकारको मापदण्ड बनाउनुहुँदैन । खानी तथा भूगर्भ विभागले उत्खनन गर्न हुने भनी केही स्थान पहिचान पनि गरेको छ । स्थानीय तथा तथा प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा रहेर क्षेत्रगत मापदण्ड निर्धारण गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्दछ । सरकारका तहहरुले उत्खननको माग कति छ भन्ने प्रवृत्ति विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ । किनकि प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन प्रशासनभन्दा पनि व्यवस्थापनको विषय हो । उत्खननको इजाजत दिनुअघि वातावरणीय अध्ययन गर्ने, वातावरणीय परीक्षण, सामाजिक लाभ लागतको विश्लेषण आवश्यक छ ।
अहिले वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट १५ घनमिटर क्षेत्रमा मात्र उत्खनन गर्न दिइने भने पनि १०० घनमिटरसम्म उत्खनन गरी वातावरणीय परीक्षणजस्तो संक्षिप्त विधिको निकै दुरुपयोग भएको छ । अर्को पक्ष, कठोर नियमन पद्धति आवश्यक छ । धेरै नाफा हुने क्षेत्र भएकाले साँझबिहान, राति ओसारपसार गर्ने, अवैधानिक रुपमा ल्याएका ढुंगागिट्टी नै सरकारले प्रयोग गर्ने समेत गरिएको छ । यस्तो दोहोरो मापदण्ड हटाउन प्रत्येक चलानको सर्टिफिकेसन गर्ने प्रणाली चाहिन्छ । साथै कति घनमिटर उत्खनन गर्न पाउने हो, त्योभन्दा बढी उत्खनन गर्दा कडा कारबाही गर्नुपर्दछ । वातावरणीय प्रभाव न्यून गर्ने प्रविधि र संयन्त्र प्रचलनमा ल्याइनुपर्दछ । उत्खननको क्षतिपूर्तिका पहिलो हकदार त्यहीँका बासिन्दा हुन्, निश्चित अंश त्यही पुु¥याइनुपर्छ । प्रकृतिको सन्तुलन चक्र व्यवस्थित गर्न प्राकृतिक पुनर्भरण मोडेल अवलम्बन गर्नुपर्दछ । नीति–नियमन र व्यवस्थापको अभ्यास गरेर नै उत्खननको अर्थ–राजनीतिक चक्रलाई नियमित गरी वातावरण र विकासबीच असल सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया