काठमाडौं । नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण सवा २० खर्ब रुपैयाँनजिक पुगेको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण गरेर नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको हो । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ६६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १० खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल सरकारले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियन विकास बैंक, एसियन पूर्वाधार विकास बैंक तथा विदेशी दातृनिकाय तथा विदेशी सरकारबाट ऋण लिने गरेको छ ।
यसैबीच सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकारले हरेक महिनामा करिब २० खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको पाइन्छ । साउनमा नौ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र १० खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बाह्य, भदौमा नौ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ अन्तारिक र १० खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बाह्य, असोजमा नौ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र १० खर्ब ५० अर्ब बाह्य रुपैयाँ, कात्तिकमा नौ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र १० खर्ब ३९ अर्ब बाह्य र मंसिरमा नौ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १० खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ ।
सरकारले ऋण लिएसँगै त्यसको सावाँ र ब्याज भुक्तानी समेत गरेको छ । ऋण लिएपश्चात् त्यसलाई भुक्तानी गर्ने अनिवार्य दायित्व भएको हुँदा सावाँ र ब्याज भुक्तानी समेत निरन्तर गर्ने गरेको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । सोही क्रममा चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म संघीय सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी कुल ५३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ सावाँ भुक्तानी र ३२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ । सो अवधिमा संघीय सरकारले २९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण र १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण गरी कुल ४७ अर्ब सात करोड रुपैयाँबराबरको ऋण प्राप्त गरेको छ ।
सरकारले विकास निर्माण, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, शिक्षालगायतका अति आवश्यक क्षेत्रहरुमा उक्त ऋण परिचालन गर्ने गरेको छ । यसका साथै सरकारले लिने वैदेशिक ऋणमा बढोत्तरीका साथै वैदेशिक ऋण लिने अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत प्रदान गरेको छ । सरकारले अहिले वैदेशिक ऋणको नाममा १२ खर्ब रुपैयाँसम्म लिनसक्छ । असार पहिलो साता अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले संसदमा पेस गरेको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक’ले ऋणको सीमा बढोत्तरी गर्न लागेको हो । ‘नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको’ भन्ने शब्दहरुको सटा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको’ भन्ने शब्दहरु राख्ने समेत तयारी गरिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७६ भन्ने शब्दहरुको सटा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ भन्ने शब्दहरु राख्ने तयारी रहेको छ । विधेयकमा पास भएमा ऋणको सीमा तथा अधिकारीमा अभिवृद्धि हुनेछ ।
सरकारले मुलुकका विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋणका साथै वैदेशिक सहायता समेत लिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म एक खर्ब नौ अर्ब चार करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो । सोही अवधिको कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान १९ दशमलव ७६ प्रतिशत र ऋण ८० दशमलव २४ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो हिस्सा क्रमशः १० दशमलव सात प्रतिशत र ८९ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको थियो ।
कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये विश्व बैंक समूहबाट ६० दशमलव एक प्रतिशत प्रतिबद्धता छ । जापान, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, बेलायत सरकारबाट र अन्य विकास साझेदारहरुबाट क्रमशः १५ दशमलव दुई प्रतिशत, नौ दशमलव चार प्रतिशत, तीन दशमलव एक प्रतिशत, चार दशमलव आठ प्रतिशत र सात दशमलव चार प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । यस अवधिको कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये सडक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ३२ दशमलव एक प्रतिशत प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सूचना प्रविधिमा १७ प्रतिशत, ऊर्जामा १३ प्रतिशत, वन तथा वातावरणमा १२ प्रतिशत, कृषिमा नौ प्रतिशत, शिक्षामा छ प्रतिशत, शान्ति र न्यायमा पाँच प्रतिशत महिला विकासमा दुई प्रतिशत, सिँचाइमा दुई प्रतिशत, खानेपानी तथा सरसफाइ र रोजगारीमा एक प्रतिशत र अन्यमा १० प्रतिशत रहेको छ । दातृनिकायमार्फत नगद, शोधभर्ना, सोझै भुक्तानी र वस्तुगत गरी चारवटा शीर्षकमा वैदेशिक अनुदान लिइँदै आएको छ ।
नेपालमा वैदेशिक अनुदान ठूलो परिमाणमा दिने संस्थाहरुमा विश्व बैंक समूह, एसियाली विकास बैंक, बेलायत, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसआईडी) र युरोपेली संघ लगायतका संस्था छन् । साथै अमेरिकी, जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, जापान, चीन, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकहरुबाट समेत वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने गरेको छ । उक्त विकास सहायता प्राप्त गर्ने ठूला क्षेत्रहरुमा भने आर्थिक सुधार क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सहरी विकास, स्वास्थ्य र स्थानीय विकास क्षेत्रहरु छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया