रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रकम अन्यत्र नपठाइने
विदेशी विनिमय, राजस्व नीति, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा नीतिमा परिमार्जन नगर्ने
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट अन्य कार्यक्रममा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगर्ने जनाएको छ । ती आयोजनाबाट रकमान्तर गर्दै टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्दा रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि नबढेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थले रकमान्तर नगर्ने योजना बनाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पार्दै सो कुराको जानकारी गराएको हो ।
उक्त योजना कार्यान्वयन भएमा रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका योजनाका लागि बजेट अभाव हुने छैन । अर्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रकम अन्यत्र रकमान्तर नहुने योजना बनाए पनि मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका केही आयोजनामा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । ‘मध्यपहाडी आयोजनाको पूर्वी खण्डको काम निर्माण व्यवसायीले अगाडि नै बढाएका छैनन्’, उक्त आयोजनाका एक इन्जिनियरले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको पूर्वी खण्डको रकम खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । कतै बजेट फ्रिज गराउने र कतै कामको भुक्तानी रोक्नुभन्दा रकमान्तर गरेर काम भएको ठाउँको भृुक्तानी गर्नु उचित हुनेछ ।’
कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, माइलस्टोन, साधन स्रोत, समयसीमा र अनुगमन मूल्यांकन सूचक पनि उल्लेख गरिएको छ । गत माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयलाई कार्ययोजना तयार पार्न समय दिएको थियो । सोहीअनुरुप मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजना तयार पारेको हो ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु सामेल उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले गत पुस २५ गते सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सोही नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउने, राजस्वको दरहरु हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।
यस्तै देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, खर्च कटौतीसम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, अत्यावश्यकबाहेकका संरचना निर्माणका लागि संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहमति प्रदान गर्ने मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यस्तै कार्ययोजनामा अधूरा र विगतमा देखिने अलपत्र परेका आयोजनाको पहिचान गरी सोको सञ्चालनका लागि आवश्यक योजनासहित सम्बन्धित निकायबाट प्रस्ताव पेश आएमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा स्रोतको व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक लगानीमा आउने उचारचढाव व्यवस्थापन गर्ने हेजिङ सेवाको प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ ।
साथै विदेशी विनिमय, राजस्व नीति, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा नीतिमा परिमार्जन नगर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा भएको स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयका निकायमा आवश्यक सुधार गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने, तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्ने, भन्सार दरमा पुनरवलोकन गर्ने, बन्द सरकारी संस्थान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था अघि बढाउने उल्लेख छ । यस्तै बीमा क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत प्रक्रियागत सुधार गर्ने, धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने, धितोपत्र दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरु सञ्चालनमा ल्याउने, साना तथा मझौला कम्पनीहरुलाई आवश्यक हुने पुँजी परिचालनमा सहयोग गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्नेलगायतका व्यवस्था पनि कार्यान्वयन योजनामा गरिएको छ ।
साथै अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुस १९ गते सचिवहरुलाई दिएको निर्देशनअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदाहरुको कार्यान्वयन कार्ययोजना पनि तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस्तै आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन गर्ने, लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने पनि उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी अर्थतन्त्रमा वर्तमानमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा सेवा प्रवाहमा देखा परेका मन्त्रालयस्तरबाट समस्या समाधान गर्ने र नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नेलगायतका गतिविधि गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले दुवै कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै आवधिक रुपमा समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने बताए ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले गत पुसमा सार्वजनिक गरेको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । यसका लागि राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, करछली, आयातमा न्यूनबीजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने उल्लेख थियो ।
यस्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, यस आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधूरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनेलगायत उल्लेख थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया