काठमाडौं । राजनीतिक भर्ती केन्द्रको रुपमा बदनाम राष्ट्रिय योजना आयोग पछिल्लो समय आफ्ना योजना अघि बढाउने क्रममा क्रमशः निष्क्रिय हुँदै गएको छ । सुशासनको जगमा समन्यायिक वितरणसहितको आर्थिक वृद्धि कायम गरी उत्पादनशील रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने र सबै असमानता तथा विभेद र गरिबी न्यूनीकरण गर्दै जनातको जीवनस्तरमा थप सुधार ल्याउने विषयलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने लक्ष्य राखेको अयोग स्वयं नै राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको छ ।
सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीनिकट उपाध्यक्ष भर्तीले यो स्पष्ट पारेको छ । साथै आयोगका सदस्यहरु पनि पछिल्लो समयमा ठूला मानिएका तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले गरेका हुनाले योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु पनि ती दलका खल्तीबाट भर्ती भएको पाइन्छ । चाहे पुष्प कँडेल, विश्व पौडेल र मीन बहादुर श्रेष्ठ नै किन नहुन् र हालकै अवस्थामा भोलिका दिनमा पनि योजना आयोगका दलनिकटका सदस्यहरुबाट नभरिएलान् भन्नसक्ने अवस्था छैन । तर, सम्पूर्ण क्षेत्र तथा नागरिक योग्य व्यक्तिको छनौट होस् भन्ने चाहना राख्छन् ।
यसैबीच सरकारका नेतृत्वकर्ता र योजना आयोगले बताउँदै आएको सुशासन तथा समन्यायिक वितरणसहितको आर्थिक वृद्धि होला भन्ने आशंका सबैतर्फ रहेको पाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ मा वर्तमान उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुसामु प्रशस्त समस्या तथा चुनौतीहरु दिएको छ ।
प्रतिवेदन हालसालै सार्वजनिक भए पनि यसले मु्लुकको विकासका लागि देखाएका समस्या, चुनौती तथा समाधानका बाटो भने वर्तमान उपाध्यक्ष र सदस्यहरुलाई मात्र नभई विगतका र भोलिका दिनमा आयोगमा नेतृत्व गर्न आउने सम्पूर्ण सदस्यहरुको लागि ध्यानकर्षण गर्ने आयोगका एक अधिकारीले बताए ।
आयोगले विकास व्यवस्थापन समस्याहरुलाई २० वटा बुँदामा केन्द्रित गरेको छ । योजना तर्जुमालाई यथार्थपरक बनाउन नसक्नु, योजनाको प्राथमिकीकरण प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्नु, मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा तथा आवधिक योजनाको नतिजा खाकाका आधारमा प्रगति समीक्षा गर्ने कार्य औपचारिकतामा सीमित हुनु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजना निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी आधार र मापदण्ड नहुनु, आयोजना पहिचान, लागत–लाभ विश्लेषण तथा मूल्यांकन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत आयोजना निर्धारण प्रतिवेदन तयारी लगायतका काम नगरी बजेट विनियोजन गर्नु, आयोजना सम्पन्न नभई वर्षेनी नयाँ आयोजना थप गर्नुलगायतका समस्याहरु देखाएको छ ।
साथै आयोजनाको कार्ययोजनाअनुरुप काम नहुनु तथा (निर्णय प्रक्रिया, जग्गाप्राप्ति, कानुनी, प्रक्रिया लगायत) ढिलाइ हुनु, दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था नहुुनु, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र सेवा प्रदायक संस्थाहरुको क्षमता कमजोर हुनु, योजना कार्यान्वयन र लाभ वितरणसम्मका प्रक्रियामा सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको प्रभावकारी तथा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न नसक्नु, महंगोमा जग्गा खरिद गर्नु, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी मौजुदा ऐन र नियमावली बढी प्रक्रियामुखी हुनु, संघीयताका कारण दोहोरोपना तथा दायित्व बढ्नु, मन्त्रालयबाट असहयोग, संवैधानिक निकाय धेरै हुँदा खर्च र कार्यक्रम तयार गर्न ढिलाइ हुनुलगायतका समस्याहरु छन् ।
आयोगले उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुसामु सातवटा चुनौतीहरु रहेको जनाएको छ । चुनौतीहरुमा आयोग सञ्चालनका लागि ऐनको अभाव, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहगत समन्वयका लागि स्पष्ट कानुनी आधारको अभाव, सांगठनिक एवम व्यवस्थापकीय पुनः संरचनाको आवश्यकता, कर्मचारीको सरुवा, भौतिक पूर्वाधारको कमी, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली कमजोर, मन्त्रालय एवं निकायहरुमा समन्वय हुन नसक्नु रहेका छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि आयोगले विकास व्यवस्थापनका लागि विविध सुधार गरिएको जनाएको छ । तीनै तहको सरकार विकासप्रति उच्च प्रतिबद्धता हुँदा आयोजना छनौट र कार्यान्वयनमा वृद्धि, आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच सामञ्जस्यता कायम हुँदा स्रोत साधनको सुनिश्चितता भएको, दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौँ योजना तयार भई कार्यान्वयनमा आएको हुँदा योजना विकासको आधार तय भएको, संघीयतापश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहले योजना दिग्दर्शन तयार गरी कार्यान्वयन गरेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको वार्षिक विकास कार्यक्रम तयार भएको हुँदा आयोजनाहरुको गुणस्तर तथा प्रभावकारितामा अभिवृद्धि हुने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार हुँदा बजेट विनियोजन र स्रोतको सुनिश्चिततामा सहजपन, राष्ट्रिय योजना बैंकको प्रभावकारी सञ्चालनलगायतका विकास व्यवस्थापनका सुधारहरु हुन् ।
प्रतिवेदन तत्कालीन समयमा सदस्य एवं उपाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी दिइएका दिलबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा तयार गरिएको हो । प्रतिवेदन तयार पार्दाको अवस्थामा उपाध्यक्षमा पौडेल थिए भने हाल उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा श्रेष्ठ रहेका छन् ।
योजना आयोगमा तीन सदस्य नियुक्त
काठममाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा तीन जना सदस्य नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगका सदस्यहरुमा सुशील ज्ञवाली, अञ्जान शाक्य र कुसेन्द्र महतलाई नियुक्त गरेको हो । उनीहरु नेकपा एमाले र माओवादी निकट हुन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया