किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
सार्वजनिक कोषको ५ सय ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी-सरकारले प्राप्त गरेको लाभांश भने ६ अर्ब रुपैयाँ
गोपीनाथ मैनाली २०७९, माघ २२ ०९:४२ 
काठमाडौं । कुनै समय सार्वजनिक सेवा, रोजगारी र विशेष क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा ब्राण्ड बनेका सार्वजनिक संस्थानहरु प्रतिदिन ओरालो लागिरहेका छन् । कतिपय संस्थान सरकारी एकाधिकार पाएर पनि रुग्ण बन्दै गएका छन्, केही संस्थानहरु व्यवस्थापन र बजारका सिद्धान्तमा आधारित भएर होइन, प्राइस ह्याकिङ र ज्याकिङबाट सामान्य व्यवसाय गरिरहेका छन् । तर सार्वजनिक संस्थानका सवालहरुमा राजनैतिक दल र नीति निर्माताहरु सतहमा अल्मलिइरहेका छन्, वास्तविक उपचार खोजिएको छैन ।
संस्थानहरु राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराइने सेवावस्तुहरुको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयका विभागीय संरचनाबाट बाहिर रहेर व्यवस्थापकीय स्वायत्तता उपयोग गर्ने संयन्त्र हुन् । अर्थतन्त्रमाथि राज्यको सहभागिता र सामाजिक न्यायजस्ता संरचना स्थापनाका अभीष्ट हुन् । सत्तरीको दशकसम्म विश्वव्यापी रुपमा नै सार्वजनिक संस्थानका नाममा राज्य अर्थतन्त्रमा विस्तार हुने रणनीति थियो । तर नब्बेको दशकबाट संस्थानहरुको अदक्षता र राज्यले अवलम्बन गर्न थालेको आर्थिक उदारवादका कारण संस्थानमार्फत बजारमा विस्तार हुने राज्यको कार्यसूची बदलियो । नेपाल पनि यसको अपवाद रहेन ।
सार्वजनिक संस्थान सुधार रणनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि संस्थान स्थापनाका उद्देश्यतर्फ विचार गरौँ । विकासको प्रारम्भिक चरणमा विकासका आधारशिला खडा गर्न संस्थानहरु स्थापना गरियो । सरकार नै एकल रोजगारदाताको रुपमा रहनुपर्ने बाध्यताका कारण रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि यसको उद्देश्य रह्यो । त्यस्तै सर्वसाधारणलाई सुपथ मूल्यमा सेवावस्तु उपलब्ध गराउने, आयात प्रतिस्थापन गरी भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग पु-याउने, निजी क्षेत्रको एकाधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने, निजी क्षेत्र आकर्षणका लागि प्रदर्शन प्रभाव पार्ने, उपभोक्ताको हित प्रवद्र्धन गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्ने उद्देश्यहरु यसका पृष्ठभूमिमा थिए । नेपालले स्थापना तथा सञ्चालन गरेका संस्थानहरु पनि यिनै उद्देश्यमा थिए ।
राज्यले अवलम्बन गरेको आर्थिक दर्शनका सापेक्षतामा संस्थानहरु रहने गर्दछन् । पञ्चायतकालीन समयमा पञ्चायतको आर्थिक दर्शन कार्यान्वयन गर्न संस्थान र साझा संस्थाहरु विस्तारमा जोड दिइएको थियो भने पञ्चायतको अन्तपछि राज्यबाहिरका भूमिका निर्वाहकर्ताको सम्भावना र क्षमता उपयोग गर्ने आर्थिक दर्शन अवलम्बन गरियो । पहिलो योजनादेखि आठौँ योजनासम्म संस्थानको विस्तारकारी अभियान नै थियो । तत्कालीन अवस्थामा निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार बनिसकेको थिएन । व्यावसायिक प्रकृतिका काम पनि राज्यले नै गथ्र्यो । जस्तो कि धान चामल निर्यात गर्ने, जुट प्रशोधन र निर्यात गर्ने, चिनी उत्पादन र व्यापार गर्ने, नुन, तेल आयात र व्यापार गर्ने कपडा बुन्न र बेच्ने, चुरोट उत्पादन र व्यापा गर्ने, गीत–संगीत रेकर्ड र प्रसारण गर्ने, यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने, निर्माण कार्य गर्ने आदि ।
तर आठौं याजनाले आर्थिक दर्शनलाई परिवर्तन गरी राज्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित रही राज्यबाहिरका क्षेत्रलाई सेवा वस्तु उत्पादन तथा मूल्यशृंखला विकासमा उपयोग गरी अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तनको कार्यसूची लिइयो । यसलाई आर्थिक सुधारको पहिलो पुस्ता पनि भन्न सकिन्छ । यस अवधिबाट बजार क्षेत्रले गर्नसक्ने र गरिरहेका कार्यमा राज्यले प्रतिस्पर्धा गर्न हुँदैन, सहजीकरण एवम् नियमनमात्र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भयो । सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट विभिन्न स्वरुपमा हात झिक्ने र विनिवेश गर्ने रणनीति लियो । तर बजार तयार भई नसकेको जोखिम क्षेत्र, अत्यावश्यकीय सामाजिक सेवा र रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा भने सरकार संलग्न भइरह्यो । यस अवधिमा विभिन्न विधिबाट करिब चार दर्जन व्यवसाय संयन्त्रबाट सरकारले हात झिक्यो । तर अहिले पनि ४४ संस्थानहरु सरकारकाी स्वात्विमा छन्, जसमध्ये केही त कागजमा मात्र छन् भने केही सामान्य नाफामा र केही सञ्चालन घाटामा छन् । यी संस्थानमा यस आर्थिक वर्षसम्म तीन खर्ब १४ अर्ब सेयर र दुई खर्ब ५३ अर्ब ऋण गरी पाँच खर्ब ६७ अर्ब सार्वजनिक कोष लगानी भइसकेको छ, जसमा सरकार जमानी बसी लिइएको ऋण समावेश छैन । यीबाहेक पनि सार्वजनिक साधनबाट मिनिष्टेरियल पोर्टफोलियोबाट सञ्चालन भएका विभिन्न नाममा सयभन्दा बढी एक्स्ट्रा बजेटरी निकाय अहिले सञ्चालनमा छन् । यस आधारबाट हेर्दा अर्थतन्त्रमा यस्ता संरचनाको जसरीतसरी उपस्थिति ठूलै छ ।
यति ठूलो लगानी भए पनि यसबाट सरकारले प्राप्त गरेको लाभांश भने छ अर्ब मात्र छ । २२ संस्थान सामान्य नाफामा र १९ घाटामा छन्, तीनवटाले कारोबार नै गरेका छैनन् । चालू पुँजी, सञ्चालन नाफा, सेवा तथा वस्तु विविधता, बजार विस्तार, सञ्चित दायित्व, सेयर नेटवर्थ लगायतका सूचकहरुमा मात्र होइन ग्राहक सेवा आन्तरिक सुशासनजस्ता सूचकहरु पनि सकारात्मक छैनन् । व्यावसायिक व्यवस्थापकीय पद्धति अवलम्बन नभएकाले सरकारी एकाधिकारको छातामुनि पनि संस्थाहरु रुग्ण देखिएका छन् ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले वित्तीय कार्यकशुलता मात्र नभएको देखाएको छैन, आर्थिक अनुशसान पनि गिर्दै गएको देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनले संस्थान तथा समितिको वित्तीय कारोबारमा ६.८९ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ । यो अवस्था ५७औँ प्रतिवेदनमा ११.९५ र ५८औँ प्रतिवेदनमा ७.७४ प्रतिशत थियो । यसले अनुशासनमा सीमान्त सुधार आएजस्तो देखिए पनि त्यो कारोबारको कारणभन्दा लेखा परीक्षणको मोडालिटी परिवर्तनका कारण हो । जस्तो कि ५८औँ प्रतिवेदन अवधिदेखि सबै पेश्की बेरुजुमा उल्लेख नगरी म्याद नाघेको पेश्कीलाई मात्र बेरुजुमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ ।
संस्थानहरु किन व्यावसायिक प्रभावकारितामा देखिएनन् त ? यसका धेरै कारण छन् । पहिलो कारण संस्थानका उद्देश्यहरुमा विरोधाभाष छ । बन्द आर्थिक दर्शनमा स्थापना भएका संस्थानहरु उदारवादी आर्थिक दर्शनमा त्यही रुपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन् भन्ने सोच राखिएन । दोस्रो, व्यवस्थापकीय स्वायत्तताको उपयोग गर्ने वातावरण अभावका कारण पनि संस्थान कमजोर भएका छन् । संस्थानको मुुख्य चरित्र नै व्यवस्थापकीय स्वायत्तता हो जसका लागि विभागीय संरचनाभन्दा पर राखिएका हुन् । तर विभागीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण ती विभागका शाखाभन्दा कति पनि स्वतन्त्र हैसियतमा छैनन् ।
सञ्चालक समितिका निर्णयहरुमा मन्त्रालयबाट अङ्कुश लगाइन्छ । नियन्त्रण र स्वायत्तताबीच सन्तुलन खोज्ने जागरुकता नीति तहमा देखिएकै छैन । तेस्रो कारण व्यवस्थापन समूह, विशेषतः प्रमुख कार्यकारी व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा नभई राजनीतिक आग्रहका आधारमा चयन हुँदै आएको छ । कतिपय संस्थानमा त जुन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले संस्थानलाई लगातार घाटामा लगेका छन्, उनीहरुलाई नै खोजी खोजी जिम्मेवारी दिइएको छ, राजनैतिक आग्रह छ भनेर भनिरहनै परोइन । चौथो, कर्मचारीहरुमा अनुशासन र कार्यमर्यादका सीमाबाट विचलित छन् । पाँचौँ, रणनीतिक योजना/दृष्टिकोणविना नै संस्थान सञ्चालनमा छन् । छैठौं, सनातनी शैलीबाट माथि उठ्ने प्रयास गरिएको छैन । प्रविधिमा सामयिक सुधार छैन । संस्थानभित्र आन्तरिक सुशासनको स्थिति निकै कमजोर देखिएको छ, असल सम्बन्ध, असल प्रणाली र असल कार्य कसरी हुन्छ भन्ने सोचिएको छैन । सरकारले घोषणा गरेका सुधार कार्यक्रमहरु घोषणाका चरणमा मात्र छन्, कार्यान्वयनमा तत्परता आएन । जस्तो कि २०६७ बाट घोषणा गरिएको सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको अधारणा अहिले पनि बेवारिस छ, यसले कार्यान्वयन पाएको भए रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्ने कि ?
सरकारले विघटनको अन्तिम चरणमा पु-याएको नेशनल ट्रेडिङ अन्तिम अवस्थामा आएर आपूर्ति व्यवस्थापनको रुपमा देखियो । केही अघि सरकारले सार्वजनिक निर्माणको मर्मतका लागि मात्र दशवटा संस्थान स्थापना गर्ने अवधारणा अघि ल्यायो र भइरहेका संरचनाहरुको कार्यशर्तहरु पाखा परे । संघीय संरचनाले माग गरेको स्वामित्व र संरचना व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएकै छैन । संस्थानलाई कार्यखण्डीकरण, सहकारीकरण, साझेदारी गर्ने, बाह्य संस्थासँग रणनीतिक सहकार्य गर्नेजस्ता विषयले पनि प्रवेश पाएका छैनन् । परिणामतः सार्वजनिक संस्थानहरु यता न उताको गतिमा देखिएका छन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग, समाचार
ताजा अपडेट
- आर्जन सहकारीको सम्पूर्ण सूचक सकारात्मक
- घोराही सिमेन्टको ‘ढलाई मिक्स पीपीसी सिमेन्ट’ बजारमा
- लुम्बिनी लायन्सको जर्सीको औपचारिक अनावरण
- ‘फेस्टिभ सेलिब्रेसन’का विजेतालाई उपहार प्रदान
- लक्ष्मी सनराइज बैंकको गल्फ प्रतियोगिता
- सन नेपाल लाइफको प्रदेशस्तरीय मार्केटिङ म्यानेजर सम्मान कार्यक्रम
- भरतपुरको गीतानगरमा कृषि विकास बैंकको नयाँ शाखा
- सिद्धार्थ बैंकको व्यवस्थित लगानी कोषको आकार एक अर्ब नाघ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया