खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सरकारी प्रयास असफल पार्न व्यवसायीको लबिङ

काठमाडौं,सरकारले खाद्यान्नमा मिसावट गरेर जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन बनाउने प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिन लागेको बेला व्यवसायीहरु त्यसविरुद्ध राजनीतिक लबिङमा लागेका छन् ।सरकारले संसदमा प्रस्ताव गरेको ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको’ विधेयकमा कडा प्रावधान राख्दै जनस्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिइएको छ ।

विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान हुबहु पारित भएमा खाद्य र खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योगी÷व्यवसायीहरु बदमासी गर्न पाउनेछै्रनन् । तर, व्यवसायीहरुले भने त्यसको गलत व्याख्या गर्दै खाद्य र खाद्यान्नसँग सम्बन्ध्ति उद्योग÷व्यवसाय नै बन्द हुने भनेर गलत रुपमा राजनीतिक लबिङ बढाएका छन् ।

प्रयोगशालाको प्रतिवेदन रिपोर्टमा खाद्यान्नमा मिसावट भएको पुष्टि भएमा अत्यधिक जरिवाना र पक्राउ गरी थुनामा राखेर मुद्दासमेत चलाउन सकिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, व्यवसायीहरुले भने प्रयोगशालाको रिपोर्टमा एकरुपता नहुने हुँदा सो रिपोर्टको आधारमा जारी हुने आदेशउपर पुनरवलोकनको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै दूषित खाद्य पदार्थ÷न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि÷नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्थाप्रति पनि व्यवसायीले विरोध गर्दै विधेयकमा उल्लेख भएको कैद तथा अत्यधिक बढी जरिवानाको सजाय अनुचित हुने दाबी गरेका छन् ।

त्यस्तै, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी ऐनबमोजिमको कसुरलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखी यस ऐनबमोजिमका आरोपमा उद्यमी, व्यवसायी एवं व्यापारीहरुलाई पक्री थुनामा राख्ने एवं मुद्दा चलिरहेको पूरा अवधिसम्म थुनामा राखिने व्यवस्था हटाइनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । आफूअनुकूल कानुन बनाउन दबाब दिने उद्देश्यले व्यवसायीहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेट्ने क्रममा आतइबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी आफ्नो मागअनुसार कानुन बनाउन दबाब दिए । उनीहरुले ओलीलाई जे जे भनेर सहमत गराउने प्रयास गरेका थिए ती अधिकांश जनस्वास्थ्यभन्दा व्यापारलाई बढी ध्यान दिइएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं वस्तुुगत परिषद्का सभापति अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघको वस्तुगत परिषद्का उपसभापति अरनिको राजभण्डारी, निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति मनिषलाल प्रधान, खाद्य र खाद्यान्न क्षेत्रसँग आबद्ध महासंघको सदस्य वस्तुगत संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरुसहितको प्रतिनिधिमण्डलले शनिबार बिहान ओलीनिवास बालकोटमा भेट गरेर आफ्ना कृुरा राखेको थियो । भेटवार्ताका क्रममा उक्त विधेयकका सम्बन्धमा महासंघले तयार पारेको तीन महले सुुझाव समेत पेश गरिएको थियो ।

महासंघको उक्त टोलीले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका पदाधिकारीहरुसमक्ष यसअघि पटक–पटक छलफल गरी विधेयकमा गर्नुपर्ने संशोधन सम्बन्धमा तीन महले सुुझाव पेश गरेको थियो । तर, जनस्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरी व्यापारलाई मात्र जोड दिने माग भएको भन्दै त्यसमा कुनै संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने मुलुकभित्र खाद्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ । महासंघले पेश गरेका सुझावमा मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा फुड ह्याण्डल र प्रोटोकल्स एण्ड फुड सेफ्टी रुल्स उल्लेख भएका प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम राम्रो मिति लेबलमा खुलाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, वस्तुगत आधारबेगर शंकाको आधारमा खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको निमित्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरी त्रुटिपूर्ण वा न्यून गुणस्तरको कुनै ब्याच वा एक लटको खाद्य पदार्थ फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गर्दा खाद्य व्यवसायीले उत्पादन वा प्रशोधन गरेको अन्य ब्याच वा लटको खाद्य पदार्थको बिक्री वितरणसमेत गम्भीररुपमा प्रभावित हुने भएकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

व्यवसायीहरुले खाद्य सम्बन्धमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन विशेष ऐन भएकाले उक्त ऐनबमोजिम मात्र कारबाही चलाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । साथै दूषित खाद्य पदार्थ÷न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि÷नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद तथा अत्यधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित हुने उनीहरुको जिकिर छ ।सो अवसरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले खाद्य विधेयकका सम्बन्धमा उद्योग व्यवसाय पनि नमर्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकार पनि संरक्षण हुने हिसाबमा कानुन ल्याइनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेकाले उद्योग व्यवसाय नै बन्द हुने खालका विधेयकका दफाहरूको संशोधनमा सहयोग हुने विश्वास दिलाएको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।