कार्यान्वयन नभएको स्वदेशी उत्पादन प्रयोगलाई पुनः निर्देशन

काठमाडौं,पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सरकारी निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोगको लागि पुनः निर्देशन दिएको छ । व्यापारघाटा न्यू्नीकरण गर्न, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले र सोही प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र उपभोगलाई जोड दिन वर्तमान सरकारले आन्तरिक उत्पादन प्रयोगका लागि सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

विदेशी सामानभन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली मालसामा खरिद गर्न, सार्वजनिक निकायले आफ्नो उपयोगको लागि स्टेसनरी, फर्निचर – फिक्चर्स, मेसिनरी औजारजस्ता मालसामान खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नुपर्ने सो नभएमा न्यूनतम ५० प्रतिशत स्वदेशी मालसामान खरिद गर्न सरकारले निर्देशन दिएको हो । १२ बुँदे जारी निर्देशनले स्वदेश उत्पादनको प्रयोगलाई जोड दिएको छ । स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले आफू मातहतको निकायलाई १२ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ बमोजिम कुनै विधि छनोट गरी खरिद गर्दा विदेशी मालसामानभन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान १५ प्रतिशतसम्म महंगो भए पनि नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले सोहीबमोजिम खरिद गर्ने, आयोग÷मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुले आयोजना गर्ने अतिथि सत्कार एवं चिया, खाजामा अनिवार्य रुपमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्ने, स्वदेशी माल सामान वा वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको विवरण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र मातहतका निकायले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने र सार्वजनिक निकायले सो विवरणलाई समेत आधार लिई स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नसक्ने, स्वदेशी मालसामान उत्पादन गर्ने उत्पादकहरुले सार्वजनिक निकायमा आफ्नो उत्पादनलाई सूचीकृत गराउनुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले समेत स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्नेसम्बन्धी यस निर्देशिकालाई मार्गदर्शनको रुपमा अवलम्बन गरी खरिद गर्ने निर्देशन दिइएको हो । साथै खरिद उत्पादनको विषयमा जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।

सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तु खरिद गरेको विवरण तीन÷तीन महिनामा निर्देशिकाको दफा १३ बमोजिमको केन्द्रीय कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिमा विद्युतीय माध्यमबाट इमेल पठाउनुपर्ने, आयोग÷मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुले आफूअन्तर्गतका कार्यालयको अनुगमन गर्दा यस निर्देशिकाबमोजिम स्वदेशी वस्तु खरिद भए÷नभएको सूचकलाई प्राथमिकतामा राखी अनुगमन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्देशिका कार्यान्वयनको अनुगमन गर्दा आफ्नै संयन्त्र बनाई अनुगमन गर्ने, निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा अनुगमनको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्न निर्देशन दिनुको साथै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा नेपाली वस्तु खरिद भए÷नभएको सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा कैफियत उल्लेख गर्नुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ ।

वर्तमान दाहाल सरकार मात्र नभई यसअघिका विविध सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगका लागि जोड तथा निर्देशन दिएको हो । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । मुलुक सञ्चालन गर्ने सिंहदरबारभित्र नै ठूलो परिमाणमा आयातित सामग्री प्रयोग हुने गरेको छ अर्थात् सिहंदरबारभित्र रहेको विभिन्न सरकारी निकायले नै स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने गरेको छैन । विभिन्न मन्त्रालयमा प्रयोग भइरहेको ‘ग्रीन टी’ समेत आयातित छ अन्य सामग्रीलाई हेर्नै नपर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उद्योग मन्त्रालय मात्र नभई अर्थ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि मन्त्रालयमा प्रयोग हुने गरेको धेरै उत्पादन आयातित भएको बताउँछन् । स्वदेशमा उत्पादन नहुने र आवश्यक सामग्री मात्र नभई स्वदेशमा उत्पादन हुने तथा प्रयोगमा आउने कतिपय सामग्री सरकारी निकायम प्रयोग नगरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा सियो समेत विदेशीबाट आयात गर्नुपर्ने चिन्ताजनक अवस्था रहेको बताएका थिए । टोपी भादगाउँले लगाउँछु, धागो बाहिरको सियो पनि बाहिरको अनि सर्टको टाँक चुडियो भने पनि विदेशी सियोले जोड्नुपर्ने अवस्था मुलुकमा रहेको उनले बताएका थिए । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, पानी, पेयपदार्थ लगायतका हरेक सामग्री आयातित भएको हुँदा त्यसलाई विस्थापन गरी अत्यावश्यक वस्तुहरु स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने उनले बताएका थिए । यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

स्वदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थ, स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशमा उत्पादित सामग्री निर्यात गर्ने र विदेशी मुद्राको आर्जन तथा रोजगारी विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उनले स्वदेशी श्रम, सीप, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यम व्यवसायको व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसैले गर्दा वर्तमान दाहाल नेतृत्वको सरकार मात्र नभई हरेकजसो सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिन आग्रह तथा निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । जसले गर्दा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका हरेक तह–तप्कामा अयातित सामग्री प्रयोग भएको पाइन्छ ।

स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ ले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई बढुवा दिँदा सरकारीका साथै अझै निजी क्षेत्रलाई थप फाइदा हुने देखिन्छ । जस्तो सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालयमा प्रयोग हुने स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्दा आयातित सामग्री भन्दा १५ प्रतिशत महँगो मूल्य प्रस्ताव गरिएमा पनि स्वदेशी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने जनाएको छ । त्यसैले गर्दा सरकारी निकायले निजी क्षेत्र हुँदै सामग्री खरिद गर्ने हुँदा यसले निजी क्षेत्रलाई फाइदा हुने देखिन्छ । जसले गर्दा सरकारलाई निजी क्षेत्रले समेत सहयोग गर्नसक्ने देखिन्छ ।

२०७१ सालमा निर्देशिका निर्माण भई कार्यान्वयनमा आए पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन भने यसको अनुगमनको अधिकार भने प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत दिएको छ, जुन प्रभावकारी देखिँदैन । स्वदेशी उत्पादन प्रयोगले हाम्रो आयातित बजारलाई केही हदसम्म प्रभाव पार्ने बताए पनि त्यो नतिजामुखी हुनसकेको छैन । सरकारको स्वदेशी उत्पादन प्रयोगलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको पाइँदैन । निजी क्षेत्रको रुपमा अग्रज भूमिकामा रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत स्वदेशी उत्पादन प्रयोगलाई लिएर अग्रसरता देखाउन सकेको छैन ।