संघबाट प्रदेशभन्दा स्थानीय तहलाई बढी अनुदान रकम

काठमाडौं,संघीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रकम प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहलाई बढी रहेको छ । संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने कुल अनुदान रकममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः सात दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र १७ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जानकारी दिएको छ । संघीय सरकारले सो रकमहरु सशर्त र वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्दछ ।

योसँगै संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेशका लागि प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण तथा सशर्त अनुदानमा सामान्य वृद्धि गरिएको छ । संघीय सरकारको कुल बजेटमा प्रदेशमा हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको कुल अनुदानको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि २०७८÷०७९ सम्म घट्दो क्रममा रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा अघिल्ला वर्षको तुलनामा सामान्य रुपमा वृद्धि गरेको छ । जसको प्रभाव सशर्त र वित्तीय समानीकरण अनुदानमा परेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको लागि प्रदेशका लागि कुल अनुदान रकम कुल बजेटको सात दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार जसमा प्रदेशतर्फ सशर्त अनुदानअन्तर्गत भने कुल अनुदानको ४४ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् ५७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ४७ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् ६१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छ ।

संघीय सरकारले प्रदेशका साथै स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान रकम भने सरकारले निर्माण गर्ने बजेटमा भरपर्ने गरेको देखिन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने सशर्त र वित्तीय समानीकरण अनुदानको आकारलाई भने संघको बजेटले प्रभावित पार्ने गर्दछ । प्रदेशमा हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको सशर्त अनुदान रकम आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६, २०७६÷०७७, २०७७÷०७८, २०७८÷०७९ र २०७९÷०८० मा क्रमशः ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र ५७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ । सो अनुसार गत वर्षमा सशर्त अनुदानको अनुपात बढेको र वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा घटेको देखिन्छ । प्रदेशमा हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६, २०७६÷०७७, २०७७÷०७८, २०७८÷०७९ र २०७९÷०८० मा क्रमशः ५० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, ५५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, ५५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, ५७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र ६१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छ । सो अनुसार गत वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुपात बढेको देखिन्छ ।

संघीय सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै राजस्व र अनुदान रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरेको पाइन्छ ।
यस्तै संघीय सरकारको कुल बजेटमा प्रदेश तहमा हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको कुल अनुदानको परिमाण आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ र २०७८÷०७९ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको लागि बढेको छ ।

प्रदेश तहमा हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा सशर्त अनुदानको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ३६ दशमलव ४० प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा ३४ दशमलव ५९ प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षमा ४४ दशमलव १५ प्रतिशत पुगेको छ । संघले प्रदेशलाई प्रदान गर्ने सशर्त अनुदानमा भने अघिल्ला वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा भने वृद्धि भएको छ ।

प्रदेश तहमा हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ५५ दशमलव २६ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा ५५ दशमलव ८८ प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षमा ४७ दशमलव ४५ प्रतिशत पुगेको छ । संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने चालू आर्थिक वर्षमा कमी आएको छ । प्रदेश सरकारको लागि विनियोजन भएको बजेटबाट संघ सरकारले फिर्ता गरेको रकम घटाउँदा चालू आर्थिक वर्षको सो रकममा केही घटी हुने आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै स्थानीय तहको हकमा भने चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुदान रकमबापत कुल बजेटको १६ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा सशर्त अनुदानतर्फ ६१ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ३३ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । संघीय सरकारको कुल बजेटमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको कुल अनुदानको परिमाण आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ र २०७८÷०७९ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको लागि घटेको छ ।

स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा सशर्त अनुदानको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ५३ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा ६१ दशमलव ३० प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षमा ६१ दशमलव १६ प्रतिशत पुगेको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ४३ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा ३३ दशमलव ४१ प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षमा ३३ दशमलव ३६ प्रतिशत पुगेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३४८ मा वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ बनाउने बताएअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संघले अनुदान रकम दिने गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षको अभ्यासको आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ संशोधन गरिने । वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउन समानीकरण अनुदानको अंश क्रमशः वृद्धि गर्दै सशर्त अनुदानलाई राष्ट्रिय नीति तथा महत्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकमुष्ठ हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

समपूरक र विशेष अनुदानको आवधिक मूल्यांकन गरिने । वित्तीय संघीयतासम्बन्धी क्षमता विकास कार्य योजना बनाई लागू गरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।एकातर्फ खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको वित्तीय अन्तर कम भएको आधारविना नै स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणको रकम घटाउँदा स्थानीय सरकारमा योजना र कार्यक्रम सञ्चालनको लािग रकम अपर्याप्त हुने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्नु तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्नुले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता, विनियोजन कुशलता र नतिजामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने हुँदा आगामी दिनमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २२ ले दिएको अधिकारबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने राजस्व बाँडफाँट र अनुदान रकमको हस्तान्तरण गर्ने परिपाटी छ । यसको कार्यान्वयन प्रचलित कानुनबमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान उक्त अनुदान सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैले अनुदानको सदुपयोगलाई लिएर अध्ययन गर्नु समेत आवश्यक देखिन्छ ।