डा. पौडेलको आदेशमा औषधि कम्पनीको उजुरी छानबिन नहुने

काठमाडौं, काठमाडौंको मिनभवनस्थित सरकारी मातहतको निजामती कर्मचारी अस्पतालमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत टेन्डर प्रक्रियामार्फत जीवनरक्षक लगायतका औषधि खरिद प्रकरण थप विवादित बनेको छ ।

अस्पतालका निर्देशक एवम् डीटीसी कमिटीका प्रमुख प्राडा विधाननिधि पौडेल नेतृत्वको डीटीसी कमिटीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत औषधि सप्लाईका लागि स्वीकृत गरिएको १६ कम्पनीमध्येकै कम्पनीले स्वीकृत बोलपत्रको पुनः मूल्यांकनको मागसहित उजुरी गरेपछि यो विषय थप विवादित बनेको हो । उक्त उजुरीको सुनवाइ नगरी अस्पतालका निर्देशक प्राडा पौडेलको ठाडो आदेशमा उजुरीकर्ता कम्पनीलाई प्राप्त उजुरीउपर कुनै कारबाही हुन नसक्ने व्यहोराको पत्र लेखिएपछि आन्तरिक रुपमा विवाद बढेको हो ।

प्राडा पौडेलले उजुरीकर्ता कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा अस्पतालको सम्बन्धित विभागका विज्ञ चिकित्सकसहितको प्राविधिक उपसमितिबाट बिरामीको रोग निदानको लागि चिकित्सकीय अनुभवको आधारमा उजुरीकर्ता कम्पनीको तर्फबाट बिड गरिएको मेरो पेनम इन्जेक्सनभन्दा भारतीय कम्पनी सन फर्मा र मद्रास फर्माको मात्र गुणस्तरीय औषधि छनौटमा परेको भन्ने आशयसहितको प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएकाले प्राप्त उजुरीमाथि कुनै कारबाही नहुने ठाडो व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

यदि कुनै ब्रान्डमा कैफियत भए औषधिको स्याम्पल माग गर्दै परीक्षण गर्नुपर्ने सर्वव्यापी मान्यताविपरीत कम मूल्यको गुणस्तरीय औषधिभन्दा लोकस्ट वन, लोकस्ट टु र लोकस्ट थ्रि को नाममा सेटिङ्गसहित महंगो मूल्यका मेरो पेनम इन्जेक्सन खरिदका लागि पछिल्लो समय निजामती कर्मचारी अस्पतालमा शृंखलाबद्ध आर्थिक चलखेलसँगै अनेक बदनियतपूर्ण कामकारबाही भएको जानकारी प्राप्त भएका छन् ।