हरेक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान बढ्दै

काठमाडौं,संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने अनुदान रकम वृद्धि हुँदै गएको छ । संघीय प्रणालीलाई गतिशील बनाउने कार्य वित्तीय संघीयताले गर्ने हुँदा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्बौँ रकम अनुदान दिँदै आएको छ । सोही क्रममा पछिल्लो पाँच वर्षमा संघमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान रकमबापत क्रमशः प्रदेशलाई पाँच खर्ब ४६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १२ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जानकारी दिएको छ ।

संघीय प्रणालीलाई गतिशील बनाउने कार्य वित्तीय संघीयताले गर्दछ र यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडीको रुपमा अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भएको हुँदा अनुदान प्रदान गर्ने गरेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले जानकारी गराए ।अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत संघीय संरचना भएका मुलुकहरुमा विशिष्ट राष्ट्रिय उद्देश्यप्राप्तिका साथै बहुतहगत सरकारहरु बीचमा नीतिगत समन्वय कायम गर्न र सार्वजनिक सेवाको मानक तथा गुणस्तर हासिल गर्न संघ सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई शर्तसहितको वित्तीय अनुदान उपलब्ध गराउने अभ्यास रहेको पाइन्छ । सोही अभ्यास कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संघमार्फत अनुदान रकम वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहबीचको सहकारिताको एउटा महत्वपूर्ण अवयवको रुपमा अन्तर–सरकार वित्तीय हस्तान्तरण रहेको बताए ।

संघीय सरकारको कुल बजेटको नौ प्रतिशतभन्दा कम प्रदेश र १८ प्रतिशतभन्दा कम स्थानीय तहमा प्रदान गर्ने अनुदानको हिस्सा रहेको छ । संघीय सरकारमार्फत प्रदेशमा पाँच आर्थिक वर्षमा क्रमशः अनुदान रकम आव २०७५÷०७६ मा एक खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, आव २०७६÷०७७ मा ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, आव २०७७÷०७८ मा ९९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, आव २०७८÷०७९ मा एक खर्ब तीन अर्ब ७० करोड र आव २०७९÷०८० मा एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।

यस्तै संघीय सरकारमार्फत स्थानीय तहमा पाँच आर्थिक वर्षमा क्रमशः अनुदान रकम आव २०७५÷०७६ मा एक खर्ब ९५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ, आव २०७६÷०७७ मा दुई खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, आव २०७७÷०७८ मा दुई खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, आव २०७८÷०७९ मा दुई खर्ब ८३ अर्ब एक करोड रुपैयाँ र आव २०७९÷०८० मा तीन खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ बाहेक पछिल्ला हरेक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघबाट प्रदान गर्ने अनुदान रकममा वृद्धि भएको छ ।

संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो अधिकार उपयोग गर्नका लागि संघीय सरकारले अनुदान रकम वितरण गरेको पाइन्छ । जसलाई न्यायोचित मानिन्छ । समग्रमा अनुदान भनिए पनि ती रकमहरु समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान शीर्षकमा जाने तथा खर्च गर्ने गरिन्छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण छ । प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान रकम उपयोगमा भने कमजोरी पाइन्छ । अनुदानको नामा स–साना योजना ताथ कार्यक्रम रकम बाँडफाँट प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै अयोगले सो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने जनाएको छ । अनुदान पठाउँदा क्रियाकलापगत रुपमा नपठाई विष्यागत रुपमा क्षेत्रगत शर्त, लक्ष्य र अपेक्षित उपलब्धि तोकेर एकमुष्ट पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा आयोजना तर्जुमा गर्दा स्वयं उनीहरुले नै गर्नुपर्ने बताइएको छ । जसले गर्दा अनुदान रकम कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुनेछ । अर्कोतर्फ आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सिफारिस गरेभन्दा कम रकम संघले प्रदान गर्ने गरेको छ ।

अतः वित्तीय समानीकरण अनुदनन र सशर्त अनुदानबीच सन्तुलन कायम गरी प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्यगत स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्ने चुनौती पनि रहेको आयोगका अधिकारीहरुको भनाइ छ । संघीय शासन प्रणालीको लामो अनुभव भएका मुलुकहरु समेत अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापनका यस्ता समस्याबाट पूर्ण मुक्त हुनसकेको छैन । नेपालको सन्दर्भमा भने संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा ६० ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदानको व्यवस्था गरेको छ भने यसको काम, कर्तव्य र अधिकार भने वित्त आयोगलाई प्रदान गरेको छ । तर आयोगलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाहेकका अनुदानको अधिकार प्रदान गरेको पाइँदैन । नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (३) ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने व्यवस्था भए पनि वित्तीय समानीकरण अनुदानबाहेकका सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको परिमाण तय गर्ने सम्बन्धमा कानुनबाट आयोगलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको छैन महालेखाले आफ्नो ५९औँ प्रतिवेदनमा भनेको छ ।