विदेशी लगानीका लागि प्रविधिमैत्री बन्दै विभाग

काठमाडौं । उद्योग विभाग प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि प्रविधिमैत्री बनेको छ । साउन १ देखि ‘इन्डस्ट्री म्यानजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम’ अर्थात् अनलाइन प्रविधि लागू गरेसँगै प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको लागि विभाग प्रविधिमैत्री बनेको हो ।

‘इन्डस्ट्री म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम’मा अध्यागमन, राजस्व, भन्सारलगायतका सुविधा प्रदान गरिएको छ । अध्यागमन विभाग, राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)हरु सहमत भएसँगै विदेशी लगानीको लागि अनलाइन सुविधा प्रदान गर्न सकिएको विभागले जनाएको छ । यसअघि पनि विभागले लगानीकर्ताका लागि अनलाइन सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखे पनि काम गर्दै जाने क्रममा समय लागेको विभागका प्रवक्ता रमिला भण्डारीले बताइन् ।

अनलाइन प्रविधिमा गएसँगै उद्योग दर्ता, नवीकरण, म्याद थप, बायोमेट्रिक, व्यावसायिक भिसा सिफारिस प्रक्रियालगायतका कामहरु अनलाइनबाट गर्न मिल्नेछ । जसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताको भौतिक उपस्थिति अनिवार्य हुनेछैन । जसले लगानीमा सहजीकरण गर्नेछ ।

विभागले विदेशी मात्र नभई स्वदेशी लगानीलाई समेत भौतिक उपस्थितिविना प्रविधिमैत्री बनाउने बताए पनि त्यो भने पूरा हुनसकेको छैन । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ल्याउने सहजीकरण गरिने उद्देश्यले विभाग परिसरमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र समेत स्थापना गरिएको छ । जुन स्थापना भएको लामो समय भइसकेको छ । २०७६ जेठ १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा भने आठ प्रकारका विभिन्न सुविधा दिने भने पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन । अर्कोतर्फ केन्द्रले दिने सुविधा समेत अनलाइनमा केन्द्रित गरिने बताइएको थियो । गत आर्थिक वर्षदेखि विभाग अनलाइन प्रविधिमा जाने बताए पनि त्यसो हुन सकेन । सो वर्ष विभागले अनलाइन प्रविधिमा जानको लागि एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ समेत विनियोजन गरेको थियो । त्यतिबेलाका विभागका निर्देशक ज्ञानेन्द्र पराजुलीले गत आर्थिक वर्षदेखि उद्योग दर्ता नवीकरणलगायतका उद्योगसम्बन्धी सम्पूर्ण काम अनलाइनबाट गर्ने गरी विभाग अघि बढेको बताएका थिए । तर सो कार्यले हालसम्म पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको भने छैन ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने बताएको थियो । सोहीअनुरुप विभाग अघि बढेको बताइएको छ । सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा समेत निर्धारण गरेको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी दुई करोड रुपैयाँ कायम गरेको थियो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । ठूला लगानीकर्ताहरुले विद्युतीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्वतयारीका कार्य गर्नसक्ने गरी सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया छ महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।

विभाग प्रविधिमैत्री भएमा उद्योग दर्ता र लगानी रकममा वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको छ । मुलुकका निजी क्षेत्रले पनि प्रविधिमैत्री तथा अनलाइन सेवा भएमा फाइल घुमाइरहनुपर्ने बाध्यताबाट छुट्कारा मिल्ने र उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका कामहरु सहज हुने बताउँदै आएको पाइन्छ ।

विदेशी लगानीको लागि नेपाल अझै पनि आकर्षक गन्तव्य बन्नसकेको छैन । जसमा प्रविधिमैत्री सेवाको अभाव, लगानी तथा प्रतिफल सुनिश्चित, जग्गाप्राप्ति, सरकारी निकायबीच समन्वय अभावलगायतका कारणले विदेशी लगानीको लागि नेपाल आकर्षणको केन्द्र बन्नसकेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि विदेशी लगानी भने नेपालमा आएको पाइन्छ । यसैबीच सात महिनाको अवधिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीस्वरुप उद्योगको लागि आएको लगानी प्रतिबद्धता चार खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको विभागले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा पाँच हजार छ सय ७७ वटा विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको छ भने लगानीसँगै तीन लाख सात हजार २५ जनाको रोजगारी प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ । यस्तै लगानीकर्ता, प्रतिनिधि र आश्रित गरी एक हजार तीन सयभन्दा बढी व्यावसायिक भिसा सिफारिस गरेको बताइएको छ ।

यसैबीच पछिल्लो समय विभागले व्यावसायिक भिसा र वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा निर्धारण गरेको थियोे । विभागका अधिकारीहरुले विदेशी लगानीकर्ताहरु विभिन्न छुट सुविधाका कारण व्यावसायिक भिसा लिने तर व्यवसाय नगर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै व्यावसायिक भिसामा कडाइ गरेको थियो । विदेशी लगानीकर्ताहरुले व्यावसायिक भिसा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने र सो पश्चात् कम्पनी, उद्योग तथा कर कार्यालयमा दर्तालगायतका कार्य नगर्ने र विदेशी लगानी समेत भित्र्याउने नगरेको पाइएको थियो । यसबाट व्यावसायिक भिसा प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकहरु भिसाको उद्देश्यविपरीतका गतिविधिमा संलग्न समेत हुनसक्ने भएकोले विदेशी लगानी र व्यावसायिक भिसा सिफारिस गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै व्यावसायिक भिसालाई वास्तविक लगानीसँग आबद्ध गर्न विभाग अग्रसर भएको थियो ।

यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा तोकेको थियो । विदेशी लगानीकर्ताहरु उद्योग विभाग, लगानी बोर्डमार्फत नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न आउँछन् र लगानी गर्दै समेत आएका छन् । विभागले भने उद्योग कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी छ प्रकारका उद्योग विभागमा दर्ता गर्ने गरेको छ । यसअघि भने विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा तोकिएको थिएन ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नै यसअघि नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम र लगानीको हिस्साको अधिकतम सीमा तोकिन छैन भनी व्याख्या गरेको थियो भने सेवा उद्योगको हकमा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्दाका बखत सम्बन्धित क्षेत्र वा उपक्षेत्रका सम्बन्धमा जनाएको प्रतिबद्धताभन्दा कम नहुने गरी विदेशी लगानीको स्वपुँजीको अधिकतम सीमा र दफा १० बमोजिम धितोपत्रमा गरिने लगानीको सीमा तोक्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो ।