सिमेन्ट र प्लाई उद्योगलाई गहुँ आयातको कोटा

विराटनगर । सरकारले भारतबाट जीटुजी (सरकार–सरकार)मार्फत ५० हजार मेट्रिक टन गहुुँ आयात गर्न वितरण गरेको कोटा प्रणाली विवादित बनेको छ । गत जेठमा भारत सरकारले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि तत्कालीन शेरबहादुुर देउवानेतृत्वको सरकारले भारतबाट जीटुजीमार्फत ५० हजार मेट्रिक टन गहुुँ आयात गर्ने सहमति गरेको थियो ।

गहुँ आयातका लागि कोटा प्रणाली लागू गरिएको थियो । जसमध्ये १६ हजार नौ सय ५१ मेट्रिक टन गहुुँ आयात हुुन बाँकी छ । उक्त गहुँ आयात गर्न दुुई दिनअगाडि मात्रै वाणिज्य मन्त्रालयले कोटा वितरण गरेको थियो । मन्त्रालयले गरेको कोटा वितरणप्रति व्यवसायी असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सरकारले वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत वितरण गरेको गहुुँ आयातका लागि कोटा सुुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका सिमेन्ट उद्योगीदेखि गाइनो डाक्टर र प्लाई उद्योगीले पाएका छन् । गहुुँ आयातको कोटा फ्लोर मिल्स सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगीलाई भने उपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले जुन उद्योगलाई गहुुँको आवश्यकता नै छैन त्यस्ता उद्योगलाई गहुुँ आयातको कोटा दिएपछि कोटा वितरणमा व्यापक चलखेल भएको फलोर मिल्स सञ्चालकको दाबी छ । सरकारबाट गहुुँ आयातको कोटा पाएका एक उद्योगीका अनुसार गहुुँ आयातका लागि फाइल पेस गर्दा २ देखि ३ लाख खर्च भएको छ । उक्त पैसा कसैले दिन्छ भने आफूले पाएको गहुुँ आयातको सबै कोटाको सिफारिस दिने समेत उनले बताए । खर्च गरेर कोटा लिए पनि नेपालमा गहुँ उत्पादन हुने बेलामा उक्त कोटा पाएको कारण मैदा मिल सञ्चालकहरुले कोटा बिक्री गर्दा अन्य पेशा तथा व्यवसायीले त्यस्तो कोटा पाएको एक उद्योगीले जानकारी दिए ।

कोटा पाएका व्यवसायी भने गहुँ आयात गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । केही समयमा स्थानीय गहुँ नै बजारमा आउने भएका कारण उनीहरु गहुँ आयात गर्न सम्बन्धमा अन्योलमा परेका हुन् । गहुँको आवश्यकता परेको बेला सरकारले आयातको लागि सहजीकरण नगरेको र स्थानीय गहुँ बजारमा आउने बेलामा मात्रै सरकारले गहुँ आयातमा चासो देखाएको उनीहरुको आरोप छ ।

सरकारले समयमा गहुुँको आयात गर्ने अनुमति नदिएका कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका बिस्कुट, पाउरोटीदेखि चाउचाउ उद्योगीले भारतबाट मैदाको आयात गर्दै आएका छन् । भारतबाटै मैदा आयात गर्दै आएकोले गहुुँ आयात गर्ने कोटाको कुुनै औचित्य नभएको प्mलोरमिल्स सञ्चालकको भनाइ छ । भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएर नेपाली उद्योगहरुमा असर परेको बेला गहुुँ आयात गर्न नदिएर अब १५ दिनभित्रै स्थानीय गहुुँको उत्पादन बजारमा आउने निश्चित भएपछि वितरण गरेको गहुुँको कोटाको कुुनै औचित्य नै नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले समयमा गहुुँको आयात गर्न नदिएका कारण गहुँको पिठो र मैदा उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले गहुँको अभाव देखाउँदै मनपरी मूल्य कायम गर्न थालेपछि बिस्कुट, पाउरोटी तथा चाउचाउ उद्योगहरुले उत्पादन कटौती गरेका थिए ।