तीन महिनामा एक सय ९० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण गरी सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य लिए पनि त्यसले मूर्तरुप लिनसकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधि (कात्तिक, मंसिर र पुस)मा भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै ८४ करोड १२ लाख बिगो मागदाबी गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जानकारी दिएको छ ।

आयोगका अनुसार ३३ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरी एक सय ९० वटा जनालाई प्रतिवादी बनाई बिगो ८४ करोड १२ लाख रुपैयाँ मागदाबी लिइएको हो । प्रतिवादीहरुमा सरकारी कर्मचारी ८८ जना, निर्वाचित पदाधिकारी, मनोनीत पदाधिकारी, व्यवसायी बिचौलिया गरी एक सय दुई जना छन् ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा भने सबैभन्दा बढी शाखा अधिकृत, इन्जिनियर वा सोसरह ३५ जना, नायब सुब्बा, सब इन्जिनियर वा सो सरह ३१ जना, उपसचिव, वा इन्जिनियर वा सोसरह सात जना, खरिदार, फोरमेन वा सो सरह छ जना, लेखापाल पाँच जना, सहसचिव वा सो सरह दुई जना र जुनियर कर्मचारी एक जना छन् । यस्तै मनोनीत पदाधिकारी ३९ जना, व्यवसायी १२ जना, निर्वाचित १० जना, बिचौलिया एक जना र अन्य ४० जना प्रतिवादी बनाइएको थियो । आयोगबाट समीक्षा अवधिमा कुल पाँचवटा घुस/रिसवत कारबाही भएको र यसबाट ४८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ जफत गर्नुको साथै घुस/रिसवतसँग जोडिएका छ जना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएको छ ।

आयोगका अनुसार दोस्रो त्रैमासिकको अवधिमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई हजार दुई सय ६५ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका सात हजार एक सय ६२ वटा गरी जम्मा १५ हजार एक सय ३७ वटा उजुरी कायम रहेका छन् । दोस्रो त्रैमासिकको अवधिमा दुई हजार एक सय १९ वटा उजुरी फछ्र्योट भई आठ हजार छ सय ८२ वटा उजुरी फछ्र्योट हुन बाँकी रहेका छन् । आयोगमा परेका उजुरीमध्ये आयोगले गरेका कारबाहीबाट सोही अवधिमा दुई सय ४३ वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा गएको, एक हजार नौवटा उजुरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको, चार सय ९५ वटा उजुरी सोसँग सम्बन्धित अर्को उजुरीसँग गाभिएको र एक हजार एक सय ८७ वटा उजुरी तामेलीमा पठाइएको छ ।

यस्तै दोस्रो त्रैमासिकमा परेको उजुरीलाई क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिलामा (स्थानीय तहसमेत) दुई हजार सात सय ४३ वटा (३५ प्रतिशत) र शिक्षाको क्षेत्रको एक हजार तीन सय ३४ वटा (१४ प्रतिशत) रहेका छन् । यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी एक सय ४८ वटा (सात प्रतिशत), भूमिअन्तर्गत चार सय ५३ वटा (सात प्रतिशत), गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ छ सय ३१ वटा (सात प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातअन्तर्गत तीन सय ३४ वटा (चार प्रतिशत), वन तथा वातावरणसम्बन्धी तीन सय ३० वटा (चार प्रतिशत), ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइअन्तर्गत दुई सय १५ वटा (तीन प्रतिशत), खानेपानी तथा सहरी विकासको एक सय ७७ वटा (तीन प्रतिशत), स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको दुई सय ९१ वटा (तीन प्रतिशत), पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्यको दुई सय ५२ वटा (तीन प्रतिशत), गृह प्रशासनको तीन सय ७२ वटा (तीन प्रतिशत), कृषि तथा पशुपन्छीको एक सय नौवटा (दुई प्रतिशत), अर्थको एक सय ७६ वटा (दुई प्रतिशत), सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको ८० वटा (एक प्रतिशत) तथा अन्य क्षेत्रका तीन सय ३० वटा (तीन प्रतिशत) उजुरीहरु रहेका छन् ।

उजुरी आएसँगै दोस्रो त्रैमासिकमा विभागले त्यसको अनुगमन तथा कारबाही समेत अघि बढाएको छ । सोही क्रममा उजुरी फछ्र्योट गर्ने क्रममा संघीय मामिलामा (स्थानीय तहसमेत) एक हजार तीन सय ४२ वटा, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको ५९ वटा, भूमिअन्तर्गत दुई सय १९ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ तीन सय ९५ वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको एक सय ७७ वटा, वन तथा वतावरणको एक सय ५२ वटा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइको एक सय ९२ वटा, खानेपानी तथा सहरी विकासको एक सय ३२ वटा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको एक सय ७३ वटा, पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्यको एक सय ४९ वटा, गृह प्रशासनको तीन सय ३२ वटा, कृषि तथा पशुपन्छीको ६३ वटा, अर्थको एक सय २६ वटा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको ५२ वटा तथा अन्य क्षेत्रका दुई सय ५३ वटा उजुरी फछ्र्योट गरेको छ ।

यस्तै पहिलो त्रैमासिकमा पाँच हजार सात सय १० वटा उजुरी परेको थियो जसमा चार हजार तीन सय ३६ वटा फछ्र्योट गरिएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने अभियानमा आयोगको एक्लो प्रयास मात्र पूर्ण नहुुने आयोगको अधिकारीहरुले बताए । तसर्थ उनीहरुले आयोगको सो अभियानमा सरकारका सबै निकाय, सार्वजनिक सेवा प्रदायक, सरोकारवाला निकाय एवम प्रबुद्ध नागरिक समाजले आ–आफ्नो ठाउँबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आवश्यक सहयोग गरी आउने दिनमा थप सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निभाउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।