अर्बौँ राजस्व नतिर्ने स्मार्ट टेलिकम सरकारले लिलामी गर्ने

काठमाडौं,सरकारलाई लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायतका बाँकी बक्यौता रहेको अर्बौँ शुल्क नतिर्ने मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले लिलामी गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स अवधि यही चैत मसान्तसम्म बाँकी रहँदा यसका लगानीकर्ताहरु भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता नतिरी विदेश गएर बस्दै आएका छन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि १३ साउन २०७६ मा लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्कको बक्यौता नतिरेको भन्दै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।प्राधिकरणले आफ्नो लाइसेन्स खारेज गरेपछि राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाएका यसका सञ्चालकहरुले त्यसको पाँच महिनापछि २१ पुस २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्मार्फत प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याउन सफल भएका थिए ।

त्यसबेला समेत अर्बौँ नतिरेर शक्तिको आडमा मन्त्रिपरिषद्मार्फत किस्ताबन्दीमा शुल्क तिर्ने निर्णय गराउँदै सरकारले पाँच किस्ताको सुविधा दिएको थियो ।मन्त्रिपरिषद्ले नै दिएको किस्ता सुविधामा पहिलो किस्ताबापत २०७७ साउनभित्र ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौँ किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने तालिकासमेत तय भएको थियो । तर, स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाएर अन्य किस्ता अहिलेसम्म पनि बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको छ ।

पुरानो बक्यौताबापत छ अर्ब, नवीकरण शुल्क र जरिवाना करिब २० अर्ब गरी सरकारलाई २६ अर्ब सरकारलाई तिर्नुपर्ने स्मार्ट टेलिकमले नतिरी तरलता संकट, उच्च ब्याजदरलगायतका कारण देखाउँदै लाइसेन्सको म्याद नवीकरण गर्न प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ ।

लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता शशीतला आचार्यसहितको समूह यतिखेर कम्पनीमा नयाँ लगानीकर्ता ल्याउन लागेकोले केही ढिला भएको भन्दै पैसा तिर्न झुलाउँदै आएको छ ।

नयाँ लगानीकर्ता ल्याउने भनेर झुलाए पनि उसको मुख्य योजना भने राजनीतिक शक्ति केन्द्र धाएर आफूले तिर्नुपर्ने २६ अर्बबाट केही त्यतै खर्च गरेर भए पनि सरकारलाई तिर्नुपर्नेबाट छुट मिलाउन लागिपरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
यता लाइसेन्स नवीकरण गर्ने सरकारको आधिकारिक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भने राजस्व नउठाई लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युत नन्द मिश्रले बताए ।

उनका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणको लागि निवेदन दिएको र त्यसमा प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ । ‘२४ लाख प्रयोगकर्ताहरु छन् । पैसा तिरेन भन्दैमा सिधै प्राधिकरणले सेवा नै बन्द गर्दैन’, सहायक प्रवक्ता मिश्रले भने ।

प्राधिकरणले नवीकरण नगरे आफूहरुले स्मार्ट टेलिकमलाई सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।उनका अनुसार बैंकहरु समस्याग्रस्त हुँदा राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गरेजस्तै प्राधिकरणले पनि स्मार्ट टेलिकमलाई सञ्चालनमा ल्याउने र प्रक्रियाअनुसार लिलामी गर्नेदेखि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।

स्मार्ट नेटवर्कका २४ लाख ग्राहकहरुलाई अन्याय नहुने गरी, सेवा सुविधामा कमी नआउने गरी प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको उनले आर्थिक दैनिकलाई बताए । प्राधिकरणले त टेलिकमलाई सञ्चालन गरेर आफ्नो बक्यौता उठाउने तर अर्बौँ लगानी गरेका बैंकहरुले कसरी गर्ने त भन्ने आर्थिक दैनिकको प्रश्नमा समेत उनले बैंकहरुको लगानीको सुनिश्चितता प्राधिकरणको दायित्व नभएको समेत बताए ।

कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार सो कम्पनीले तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट एक अर्ब ३१ करोड ७१ लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार र लक्ष्मी बैंकबाट आठ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । लाइसेन्स खारेजी भए सो कम्पनीमा ऋण लगानी गरेका बैंकको ऋण लगानीसमेत जोखिममा पर्ने निश्चित रहेको छ ।
१ जुलाई २००८ मा स्थापित स्मार्ट टेलिकमले काठमाडौं उपत्यका र पोखरालगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा तथा बाँकी स्थानमा टुजी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।