राजनीतीकरण हुँदा घरेलु कामदारको समस्या समाधान भएन

काठमाडौं । घरेलु कामदारको मुद्दा राजनीतीकरण हुँदा यसको समस्या समाधान हुनसकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले घरेलु कामदारका समस्याहरु समाधान गरी विदेश खुला गर्नुपर्ने बताए पनि संसदीय समितिहरुले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजान्छ तर समितिका पदाधिकारीहरु आफ्नो स्वार्थअनुरुप प्रस्तुत हुँदा घरेलु कामदारको मुद्दा राजनीतीकरण हुनपुगेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । सोसँगै पछिल्लो समय घरेलु कामदारको मुद्दालाई लिएर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कुनै कार्ययोजना समेत अघि नबढाएको समेत बताएको छ । घरेलु महिला कामदारका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि सरकारले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुँदा मन्त्रालय अघि नबढेको बताइएको छ । संसदीय समितिमा पुगेको छलफललाई मन्त्रालयगत निर्णय एवं मन्त्रालयले समस्या समाधान गर्छु भनी नसक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरले बताए । ‘घरेलु महिला कामदारका समस्या छन् त्यसलाई समाधान गर्नु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘यसका लागि संसदीय समिति तथा सरकारबाट नै प्रस्ट योजना आउनु आवश्यक छ ।’

२०७३ चैत २० गते घरेलु कामदारलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि आजसम्म खुल्नसकेको छैन । खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा गरेर करिब एक लाख ३९ हजार घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत रहेको बताइन्छ । यस्तै, घरेलु कामदारका लागि जान चाहने तथा विदामा आएकाहरुको संख्या समेत उल्लेखनीय रहेको छ । यद्यपि मन्त्रालय तथा पदाधिकारी र विज्ञहरुले समेत घरेलु कामदारलाई लिएर विविध समस्या रहेको हुँदा त्यसलाई समाधान गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तलब नदिने, यातना दिने, राहदानी जफत गर्ने लगायतका समस्याहरु भएको हुँदा यसलाई समाधान गरी अघि बढ्नुपर्ने श्रमविज्ञ डा.गणेश गुरुङ बताउँछन् । ‘घरेलु कामदार विदेश पठाउँदा समस्या छ तर उनीहरु रोक्दारोक्दै पनि भारतको बाटो हुँदै गएका छन् । त्यसैले गर्दा यसको रोकथाम गर्नु आवश्यक छ’, उनले भने ।

पछिल्लो समय भने तत्कालीन श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले घरेलु महिला कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारी खुला गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल अघि बढाएका थिए । तर उनी निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले घरेलु महिला कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारी खुला गर्नुपर्ने तथा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने बताएका थिए । जसमा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न उनी सफल भएका थिए । तर उनको सो निर्णय विवादित रहेको थियो । समस्याको चाङका बीच घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न नहुने भन्दै विज्ञ तथा सरोकारावालाहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ को दफा २३ बमोजिम बाधा–अडकाउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी महिलाहरुलाई पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरेका थिए । तर घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

कुवेत, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतका मुलुकहरुमा घरेलु कामदारको उच्च माग रहेको छ । जसले गर्दा अवैध बाटो अर्थात् भारतको बाटो हुँदै उनीहरु खाडी लगायतका विभिन्न मुलुक पुगेका छन् । संसदीय समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलका सदस्यको रुपमा नियुक्त हुने हुँदा उनीहरुले सो समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा हाल एजेन्ट हुँदै अनावश्यक खर्च तथा जोखिम मोल्दै घरेलु कामदारहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोकिनेछैन । घरेलु कामदारको हकमा धेरै समय काम लगाउने, तलब नदिने, परिवारसँग कुराकानी गर्न बन्देज लगाउने, राहदानी जफत गर्ने, लंैगिक हिंसामा पर्ने, करार अवधि सकिए पनि घर फर्किन नदिने लगायतका थुप्रै समस्याहरु भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

२०७३ चैत २० गते व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी र अन्य मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । समितिले सम्बन्धित मुलुकले कामदारसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने काम बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिबन्ध लगाएको हो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ अनुसार श्रम मन्त्रालयले खाडीमा कामदार पठाउन श्रम स्वीकृति दिँदै आएको थियो ।