नेपाललाई आँखा उपचारको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ : सभामुख घिमिरे

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाललाई आँखा उपचारको गन्तव्य बनाउन सकिने बताएका छन् । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घको ४५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नेपाललाई आँखा उपचारको गन्तव्य बनाउन सुझाव दिए ।

सङ्घले नेपालको दृष्टिविहीनता न्यूनीकरणमा क्रियाशील भूमिका खेलेको तर यसको प्रचारप्रसारसँगै विकासमा थप ध्यान दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । “नेपालमा हुने आँखाको उपचारको ९० प्रतिशत उपचार नेत्रज्योति सङ्घका विभिन्न संस्थामार्फत हुनेगर्छ”, उनले भने, “तर यो विषयको प्रचारप्रसार र विकास जसरी हुनुपर्ने थियो सो अनुसार हुन सकेको छैन ।”

उनले सहरीकरण र प्रकृतिमा आइरहेका प्रतिकूल परिवर्तनले आखाँका समस्या बढेको र दृष्टिविहीनता घटाउन सङ्घको भूमिका प्रभावकारी रहेको राससलाई बताए ।

कार्यक्रममा नेत्रज्याति सङ्घका महासचिव भरतबहादुर चन्दले आर्थिक अभाव र पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत आँखासम्बन्धी उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको बताए ।

उनले भने, “सङ्घले दृष्टिविहीनताकोे अधिक प्रभावित क्षेत्र तथा वर्ग समुदायको पहिचान गर्दै उक्त क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सन् २०२२ सम्म ३० लाख सात हजार दुई सय ९१ को आँखा परीक्षण र दुई लाख ७२ हजार नौ सय ५० जनाको निःशुल्क आँखाका शल्यक्रिया गरिएको छ ।”

उनले सङ्घले सन् २०२३ देखि २०३० सम्मका लागि रणनीतिक योजना बनाइरहेको जानकारी दिए । वि.सं. २०३५ मा प्रा. डा. रामप्रसाद पोखरेल ‘आँखा बा’ र अन्य सामाजिक अभियन्ताको सामूहिक प्रयासबाट सङ्घको स्थापना भएको थियो ।

नेत्रज्योति सङ्घले २७ आँखा अस्पताल, एक सय ५० भन्दाबढी आँखा उपचार केन्द्र तथा ४४ जिल्ला शाखामार्फत सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेत्रज्योति सङ्घले विद्यालय आँखा जाँच कार्यक्रममार्फत सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म १० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको आँखा परीक्षण र पाँच सय ५० विद्यार्थिको निःशुल्क शल्यक्रिया गरेको जानकारी दिएका छन् ।

नेत्रज्योति सङ्घको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा अन्धोपनको स्थिति सन् १९८१ मा शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० मा शून्य दशमलव शून्य २८ प्रतिशतमा झरेको छ । सर्वेक्षणअनुसार ४० वर्षअघि एक सय जनामध्ये औसत एक जनामा हुने दृष्टिविहीनता अहिले घटेर तीन सय ५८ बराबर एक जनामा हुने गरेको छ ।

महासचिव चन्दका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत आँखा तथा कान परियोजनामार्फत तीन हजार जनाको निःशुल्क शल्यक्रिया गरेको छ ।