अनलाइनको भुक्तानी अस्वीकार

काठमाडौं । कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको राजस्व पोर्टलबाट भुक्तानी गरिएको जरिवाना ट्राफिक प्रहरीले अस्वीकार गरेको बताएको छ ।

क्यान महासंघले ट्राफिक प्रहरीको उक्त गतिविधिको बारेमा विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । हालै सुर्खेत, कालिकोटलगायतका जिल्लामा विद्युतीय माध्यमबाट तिरिएको राजश्व ट्राफिक प्रहरीले वैध नहुने भन्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएको महासंघले जनाएको छ । यो घटनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्न सरकारी संयन्त्र कमजोर देखिएको र सेवाग्राहीलाई लाइन बसेर नगदबाटै कारोबार गर्न बाध्य पारिएका भन्दै क्यान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

क्यान महासंघको पदाधिकारी टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिएको छ । सरकारकै अङ्ग मानिने सुरक्षा प्रणालीबाटै अनलाइन माध्यमबाट सेवाग्राहीले भुक्तानी गरेको राजस्व अस्वीकार गरेको घटनाले योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीच प्रस्ट खाडल रहेको देखिएको क्यान महासंघका अध्यक्ष रञ्जित पोदारले बताए । मन्त्री शर्माले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको क्यान महासंघले जनाएको छ ।

क्यान महासंघले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र बझाइसकेको र गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा पनि ध्यानाकर्षण गराइने जनाएको छ ।