‘अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आइसकेको छैन’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेतहरु देखिए पनि ट्र्याकमा भने आईनसकेको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७२औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उनले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक हुँदै गएको बताए । यस्तै राजस्व संकलनमा वृद्धि हुनुका साथै पुँजीगत खर्चमा समेत सुधार देखिएको उनको भनाइ थियो ।

‘कम्तीमा १० महिनालाई पुग्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । पछिल्लो समय उल्लेख्यरुपमा राजस्व संकलन हुन थालेको छ’, उनले भने । यस्तै उनले बैंक वित्तीय संस्थामा ब्याजदर उच्च हुँदा केही समस्या देखिएको र यसको समाधानका लागि पनि पहल भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय उच्च ब्यादजरले समग्र उद्यमी व्यवसायी एवं ऋणहरुमा परेको असरबारे मैले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल गरिरहेको छु । केही दिनमा सकारात्मक संकेत देखिनेछ ।’

अर्थतन्त्रका वर्तमान जटिलतालाई हटाउन सरकार प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ । आगामी बजेटमा केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका परियोजनालाई अगाडि बढाइने उनले बताए । ‘सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छ । परम्परागत प्रकृतिको नीति कार्यक्रम र बजेटबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ’, उनले भने, ‘सरकारले यो पटक विगतभन्दा भिन्न, विगतभन्दा नयाँ विगतभन्दा केही गुणात्मक नीति कार्यक्रम र योजनाहरु अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।’ कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रको सहयोगविना सरकार अगाडि बढ्न नसक्ने समेत बताए । नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाएकोमा ती लक्ष्य पूर्ति गर्नका लागि निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र धेरै खराब अवस्थामा नरहेको बताए । अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक धारणा बनाइएको भन्दै उनले बजारमा देखिएको यस्तो नकारात्मक भावना चिन्ताको विषय रहेको बताए । उनले भने, ‘खाली बिग्रियो–बिग्रियो मात्रै भन्ने बनाइएको छ । अब सप्रिन्छ र सकारात्मक बाटोमा देशको अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भन्ने धारणाका साथ अघि बढ्नुपर्नेछ ।’ अहिले बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको र मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमै रहेको भए पनि अरु केही क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव देखिएको अर्थमन्त्री महतले बताए ।

‘तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर र उत्पादनको लागत बढ्दा लगानीको तुलनामा प्रतिफल कम भएको छ । जसकारण साना तथा ठूला लगानीकर्तासमेत लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारी राजस्व संकलनको अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ’, उनले भने । यसवर्ष समग्र सरकारी राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएको उनले बताए । भन्सार राजस्व मात्रै गतवर्षको भन्दा २८ प्रतिशतले कम उठेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने विषय पनि चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री महतले बताए । त्यस्तै न्यून राजस्व संकलन भइरहेका बेला सामाजिक सुरक्षा, तलबभत्तालगायतका अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएकोबारे पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । पुँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भए पनि त्यसको नतिजा भने प्रभावकारी देखिन नसकेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने बताए । ‘मुलुकको आर्थिक गतिविधि त्यति साह्रो गतिलो अवस्थामा छैन । यसलाई गतिलो पारिदिनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसका लागि सरकारले नीति नियममा सहजीकरण गर्छ’, रिजालले भने । उनले ‘कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्दा व्यापारघाटा कम हुन्छ, त्यसबारे सरकारले निजी क्षेत्रको पनि साथ चाहेको बताए ।

कार्यक्रममा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए । राजस्व संकलन हालसम्म केवल ४५ प्रतिशतमा सीमित रहेको उनको भनाइ छ । ‘राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु मुलुकका लागि सुखद संकेत हैन । आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी राजस्व लक्ष्य वृद्धि गर्नु आजको आवश्यककता हो’, उनले भने । यस्तै सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरी कर राजस्वको दायरामा ल्याउनका लागि बिल लिने दिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । करमा नागरिकको सहभागिता वृद्धिका लागि नागरिकतासँगै प्यानकार्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । आयात र निर्यातबीचको खाडल उच्च हुँदा व्यापारघाटा बढिरहेको उनले बताए ।

उत्पादन वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण एवं व्यावसायिक गतिविधिलाई बढाएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लगानीमैत्री वातावारण, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यसका लागि ठोस योजना र सुशासन एवं पारदर्शिताको आवश्यकता रहेको उनले बताए । यस्तै उनले पछिल्लो समय उच्च ब्याजदरका कारण उद्यमी व्यवसायी एवं ऋणीहरुमा निकै असर गरेको भन्दै ब्याजदरलाई छिटोभन्दा छिटो एकल अंकमा सीमित गर्न माग गरे । ‘पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समस्या देखिएको छ’, उनले भने ‘चर्को व्यापारघाटा पनि अहिलेको समस्या हो । व्यापारघाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्नेलगायतका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ ।’