सरकारी कोटाबाट आयातीत सुपारीको कारोबारीबीचमा ४० करोड लफडा

विराटनगर । विगत तीन वर्षअघि कोभिड १९ को महामारीका कारण देश पूरै लकडाउन भएको मौका छोपेर सुपारीको धन्धा गर्न पल्केका व्यवसायीले तत्कालीन केपी ओली सरकारसँग सेटिङ गरी विभिन्न भन्सारनाकामार्फत तेस्रो मुलुकबाट सुपारीको आयात गरी कारोबार गरेको खुलेको छ ।

सुपारी डनको उपनामले चिनिएका केही व्यवसायीले बन्दाबन्दीको समयमा तेस्रो मुलुकबाट सुपारीको आयात गरेर उक्त सुपारीलाई नै नेपाली सुपारी बनाएर भारत निर्यात गर्नेगरेका थिए । उनै व्यवसायीहरूलाई सरकारले पछि फेरि सुपारी आयात गर्नको लागि कोटा वितरण समेत गरेको थियो । त्यस बेला उनीहरूले आयात गरेको सुपाडीबाट आर्जित मुनाफा बाँडफाँटमा ४० करोड रकम हराएको भन्दै अहिले सुपारी आयातकर्ताबीचमा ठूलो विवाद सुरु भएको छ । नेपाली कृषकलाई नोक्सान भएपछि व्यापक विरोध भएर सुपारी आयात रोकिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार तत्कालीन मन्त्री र सरकारी अधिकारीसँगको मिलेमतोमा आयात खुला गरी २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न कोटा वितरण गरिएको थियो । उक्त कोटा विराटनगर र झापाका सुपारी डनहरूले पाएका थिए ।

तत्कालीन केपी ओली सरकारले व्यवसायीसँगकोे सेटिङमा कोटा वितरण गरेको पाइएपछि संसदीय छानबिन समिति नै बनेको थियो । तत्कालीन सांसद रमेशजंग रायमाझीको नेतृत्वमा गठित संसदीय छानबिन समितिले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भन्सार विभाग र वाणिज्य विभागलाई लिखितरूपमा छानबिन पूरा नहुन्जेल आयात रोक्का गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो । तर तत्कालीन केपी ओली सरकारले उक्त संसदीय समितिको निर्देशन अमान्य रहेको भन्दै सुपारी डनहरूलाई तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गर्न बाटो खुला गरिदिएका थिए ।

तत्कालीन सरकार आफैँले निर्देशन गरी वाणिज्य विभागबाट देशभित्र सुपारीको अभाव भएको झुटो प्रतिवेदन तयार गरी तेस्रो मुलुकबाट २५ हजार मेट्रिक टन आयातका लागि कोटा निर्धारणको सूचना जारी गरेर आफ्ना निकटका सुपारी व्यवसायीलाई कोटा वितरण गरेको थियो । आयातका लागि ८५ वटा फर्म तथा कम्पनीले आवेदन दिएकोमा सरकार र सरकारी अधिकारीसँग सेटिङ मिलाउन सफल सुनसरी मोरङका छ व्यवसायीलाई मात्रै अनुमति दिएर हतार–हतार कोटा स्थगन गरेको थियो । यसरी सुरुदेखि नै विवादित बन्न पुुगेको सुपारीको कोटा वितरण गर्दा वाणिज्य विभागले झापाको तान्वी ट्रेडर्स र श्यामजी सप्लायर्ससहितका फर्म तथा कम्पनीलाई मात्रै देशभित्र आवश्यक नै नरहेको सुपारी आयातको अनुमति दिएकोमा व्यापक विरोध समेत भएको थियो ।

झापाका सुपारी व्यवसायी प्रदिप मित्तल, शंकर अग्रवाल, श्याम अग्रवाल, दिपक पोखरेल अनि मोरङका प्रदिप कुमार मुरारका र दिनेश राठीले मात्रैले सुपारी आयातको अनुमति पाएका थिए । तीनै कोटा पाएका सात व्यवसायीमध्ये पछिल्लो पटक आयात गरेको ११ हजार मेट्रिक टन सुपारी बिक्रीको हिसाबबाट ४० करोड रकम बाँडफाँटमा व्यवसायी दिनेश राठी र प्रदिप मुुरारकाले झापा जिल्लाका सुपारी व्यवसायी प्रदिप मित्तललाई उक्त रकम नदिने जनाउ दिएपछि अहिले सुपारी व्यवसायीबीचमा आरोप–प्रत्यारोप चल्न थालेको हो । सरकारबाट कोटा पाएका सबै सुपारी व्यवसायीलाई आयातको अनुमति दिलाउन सरकार र व्यवासायीबीचको सेटिङ सौर्य एयरका सञ्चालक दिपक पोख्रेलले मिलाइदिएको दाबी पनि समाचारस्रोतले गरेको थियो । त्यति मात्र नभएर विराटनगरका सुपारी व्यापारी दिनेश राठी र व्यवसायी प्रदिप मुरारकालाई पाँच–पाँच हजार मेट्रिक टनका दरले सुपारी आयातको कोटा समेत दिपक पोखरेल आफैँले बिक्री गरेको रहस्य पनि खुलेको थियो ।

ती सबै सुपारी व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी राखेको सुपारी भारतको पश्चिम बंगाल सिलिगुडीका सुपारी व्यवसायी नारायण अग्रवालले खरिद गर्ने व्यवस्था पनि दिपक पोखरेल नै मिलाएको दाबी समाचारस्रोतले गरेको हो । अहिले तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको सबै सुपारी वैधानिक र अवैधानिक बाटो हुँदै भारतमा लगेर बिक्री गरिसकेपछि ४० करोडको हिसाबमा सुपारी कारोबारीका बीचमा विवाद भएको स्रोतले खोलेको हो ।